अनिल देशमुख गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हाय कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारनेही यासंदर्भात एक याचिका दाखल केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना 100 कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश होते असे गंभीर आरोप पत्र लिहून केले. त्याविरोधात परमबीर सिंह हे सुप्रीम कोर्टात गेले. तेव्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आधी हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली.
या याचिकेबरोबर अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या होत्या या सर्व याचिका हायकोर्टाने निकाली काढल्या आणि अॅड जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हाय कोर्टाने म्हटले, "परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. या आरोपांची सीबीआयमार्फत प्राथमिक चौकशी करून येत्या 15 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले".
त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी ही चौकशी सुरू असल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या पदावर योग्य राहणं योग्य नसल्याचं सांगत गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राजीनाम्यानंतर देशमुख हे दिल्लीत पोहोचले.
देशमुख यांना दिलासा मिळू शकतो ?
अनिल देशमुख यांनी दिल्लीत पोहचल्यानंतर ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांची भेट घेतली. त्या दोघांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाल्याचं कळलं.
त्यामुळेच अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांच्याकडे कायद्याच्या दृष्टीने कोणते पर्याय असू शकतात? हे समजून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला.
याबाबत अॅडव्होकेट असिम सरोदे सांगतात, "कायदेशीरदृष्ट्या अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणं योग्य नाही. सध्या हाय कोर्टाने सीबीआयला परमबीर सिंह यांच्या आरोपाचा तपास करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पण अनेकदा सीबीआय हा तपासाचा वेळ कोर्टाकडून वाढवून घेतं. जसा वेळ वाढेल तसं त्या प्रकरणात राजकारण वाढत जातं. जर ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत असतील तर कदाचित सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या तपासासाठी मर्यादित वेळ दिला आणि तेवढ्याच वेळेत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले तर अनिल देशमुख यांना दिलासा मिळू शकतो."
प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी प्रयत्न?
"सचिन वाझेचे ऑपरेटर हे सरकारमध्ये बसले आहेत," असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केला.
सचिन वाझे प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप झाले. पोलीस दलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं. त्यातच मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले होते असे आरोप केले.
आता या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वयक्तीक अनिल देशमुख यांची प्रतिमा मलिन झाली. अनिल देशमुख यांच्यावर गृहमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची वेळ आली. त्यामुळे आता प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न अनिल देशमुख यांच्याकडून होऊ शकतो.
ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल चावके सांगतात, "अनिल देशमुख यांनी कितीही आरोप फेटाळले तरी त्यांना गृहमंत्री राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे आता जरी ते सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असले तरी स्वतः ची प्रतिष्ठा वाचवणे आणि सीबीआय चौकशीची तीव्रता कमी करण्याकडेच त्यांचा कल असेल हे उघड आहे.
परमबीर सिंह जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हाय कोर्टात जायला सांगितलं. त्यानंतर हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले. या घटनाक्रमानंतर अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. पण सांत्वनपर काहीतरी पदरी पाडून घेण्यासाठी ते सर्वोच न्यायालयात जातील असंच दिसतंय."
