जॅकलिन फर्नांडिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल, ११ जून रोजी महत्त्वपूर्ण सुनावणी
अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने कथित २०० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने कथित २०० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने दिल्ली कनिष्ठ न्यायालयाच्या तिच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता ११ जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
जॅकलिन फर्नांडिसने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अभिनेत्रीचा आरोप आहे की तिच्यावरील आरोप आणि आरोप निश्चितीमध्ये अनेक कायदेशीर त्रुटी आहे. तिने न्यायालयाला या प्रकरणाचा निष्पक्षपणे आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीच्या आधारावर तिच्यावर आरोप निश्चित करणे योग्य नाही.
११ जून रोजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती स्वीकारली असून, सुनावणी ११ जून रोजी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि ए. एस. चांदुरकर यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेईल. सुनावणीदरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाचा आरोप निश्चित करणारा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की नाही आणि त्या आधारावर प्रकरणातील पुढील कार्यवाही सुरू ठेवावी की नाही, याचा न्यायालय विचार करेल.
Edited By- Dhanashri Naik
अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने कथित २०० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने दिल्ली कनिष्ठ न्यायालयाच्या तिच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता ११ जून रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
जॅकलिन फर्नांडिसने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अभिनेत्रीचा आरोप आहे की तिच्यावरील आरोप आणि आरोप निश्चितीमध्ये अनेक कायदेशीर त्रुटी आहे. तिने न्यायालयाला या प्रकरणाचा निष्पक्षपणे आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीच्या आधारावर तिच्यावर आरोप निश्चित करणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती स्वीकारली असून, सुनावणी ११ जून रोजी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि ए. एस. चांदुरकर यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेईल. सुनावणीदरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाचा आरोप निश्चित करणारा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता की नाही आणि त्या आधारावर प्रकरणातील पुढील कार्यवाही सुरू ठेवावी की नाही, याचा न्यायालय विचार करेल.
Edited By- Dhanashri Naik
