अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 -2020 पासून सामान्य माणसासाठी कर परिणाम

याव्यतिरिक्त, सध्या रु. 40,000 च्या तुलनेत मानक कपात मर्यादा देखील प्रति वर्ष रु. 50,000 वर वाढविण्यात आली आहे. गृहकर्जवरील व्याजदंडासाठी कलम 80 सी आणि कलम 24 अंतर्गत एकूण मर्यादा स्थिर ठेवली गेली आहे. तथापि रु. 5 लाखापर्यंतची सूट करपात्र उत्पन्नावर असल्याने, आपली मूळ सवलत मिळकत रु. 9,50,000 असू शकते जी आपण आपल्या कलम 80 सी गुंतवणूकीसाठी रु.1,50,000, एनपीएस मर्यादा रु. 50,000 आणि गृह कर्ज व्याज मर्यादा रु. 2,00,000 पूर्णतया. तसेच दुसऱ्या घरावर काल्पनिक भाड्याची संकल्पना वगळण्यात आली आहे.

बँक आणि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्सवरील टीडीएस सवलत मर्यादा 10,000 रुपये ते 40,000 रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे ज्यामुळे लहान बचतकर्त्यांसाठी कर प्रशासन सुलभ होईल. परंतु सर्वात मोठे बदल कर प्रशासनातील प्रस्तावित बदलांवर पुढील 2 वर्षांमध्ये आहे ज्यामध्ये सर्व कर परतफेड प्रक्रिया 24 तासांत केली जाईल आणि परतावा एकाचवेळी प्रक्रिया केली जाईल. आयकर दृष्टीकोनातून हे नक्कीच एक महत्वाचे अर्थसंकल्प आहे. "