लाडक्या बहिणींना मोठा झटका; यवतमाळमधील १.५० लाख महिला अपात्र; ई-केवायसी आणि कागदपत्रांमधील त्रुटी ठरल्या कारण
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत लाभार्थ्यांची छाननी आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, ऑगस्टपर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे १.५० लाख महिला अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे योजनेचा लाभ बंद झाल्याबाबतच्या तक्रारी वाढत आहेत. अपात्रतेच्या कारणांमध्ये अपूर्ण ई-केवायसी (e-KYC), संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांमधील विसंगती, विहित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न, कुटुंबात आयकर भरणारा सदस्य असणे आणि चारचाकी वाहनाची मालकी असणे यांचा समावेश आहे.
महिलांचे काय म्हणणे
यवतमाळ जिल्ह्यातील महिलांचा असा दावा आहे की, आर्थिक पात्रतेचे निकष पूर्ण करूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे, अपात्रतेची नेमकी कारणे स्पष्ट करून पात्र महिलांना पुन्हा एक संधी देण्याची मागणी केली जात आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे ७,१९,८८० महिलांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'साठी अर्ज केले होते. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, शेतीशी संबंधित बाबी, चारचाकी वाहनाची मालकी आणि इतर पात्रता निकषांसह विविध कारणांमुळे सुमारे १.५० लाख महिला अपात्र ठरल्या.
ई-केवायसी किंवा तांत्रिक कारणे
ई-केवायसी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ नाकारण्यात आलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील महिलांना दुसरी संधी देण्याची, अपात्रतेची नेमकी कारणे जाहीर करण्याची आणि वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, कष्टकरी व निराधार महिलांसाठी विशेष मोहीम राबवण्याची मागणी केली जात आहे.
मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरल्यामुळे जिल्ह्यात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी, या मुद्द्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. तथापि, अपात्र ठरलेल्या सर्व महिला प्रत्यक्षात पात्र आहेत, असा दावा करता येणार नाही.
कागदपत्र पडताळणीदरम्यान
तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची गरज आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेबाबत आता अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत.
तपासादरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, यात करदाते आणि पगारदार महिलांचा तसेच पात्रतेचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांचाही समावेश होता. जिल्ह्यात प्राथमिक छाननी आणि कागदपत्रे पडताळणी प्रक्रियेत २७,३१७ अर्ज अपात्र असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर, विविध कारणांमुळे आणि पुढील सखोल तपासणीअंती, कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे सुमारे ३,५०० ते ३,७०० महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले; परिणामी त्यांची नावे वगळण्यात आली किंवा त्यांचे हप्ते थांबवण्यात आले.
येथील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकर्यांनी सांगितले की कागदपत्रे आणि पात्रतेच्या निकषांमधील विसंगतीमुळे सुमारे दीड लाख महिलांचे लाभ थांबवण्यात आले असले तरी, पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासन सध्या अनेक लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी आणि आढावा घेत आहे; तांत्रिक अडचणींमुळे खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या महिला योजनेपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
