झुबेर अहमद
भारतात 18 वी जी-20 परिषद होतेय. राजधानी दिल्लीत 9 आणि 10 सप्टेंबरला ही परिषद होणार आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग परिषदेला अनुपस्थित राहाणार असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक, जर्मन चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यासह अनेक जागतिक नेते या परिषदेला उपस्थित राहाणार आहेत.
पण या पुतीन आणि जिंगपिंग नसल्याने महत्त्वाचे जागतिक मुद्दे चर्चेला येणार नाहीत, अशीही एक शक्यता आहे.
यासाठी येणारे नेते आणि शिष्टमंडळ यांच्या स्वागतासाठी राजधानी दिल्ली सजली आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पहिल्यांदाच होत आहे.
या परिषदेसाठी दिल्लीच्या प्रगती मैदानावर एक नवीv कॉन्फरन्स कॉप्लेक्स उभं करण्यात आलं आहे. त्याला भारत मंडप असं नाव दिलेलं आहे.
याच भारत मंडपात जागतिक नेते महत्त्वाच्या प्रश्नांचा उहापोह करतील.
पाश्चिमात्य नेते तसंच परराष्ट्र धोरणांच्या तज्ज्ञांच्या मते मागच्या वर्षी बाली, इंडोनेशियात झालेल्या परिषदेप्रमाणेच यंदाही युक्रेनमध्ये होणारं युद्ध केंद्रस्थानी असेल.
बालीतल्या परिषदेत रशिया-युक्रेन युद्धावरून दोन गट पडले होते. विकसित देश एका बाजूला तर विकसनशील देश दुसऱ्या बाजूला होते.
याही वर्षी तशीच चिन्हं आहेत.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटलं की, “युक्रेनमधलं युद्ध आमच्या संभाषणातला नक्कीच मुख्य मुद्दा असेल. मला वाटतं की G-20 परिषदेत हा मुद्दा उचलला जाणार.”
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर 8 ऑगस्टला झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
गेल्या आठवड्यात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी आपण या परिषदेत सहभागी होणार असल्याचं म्हटलं. ते म्हणाले, “मी G-20 परिषदेत सहभागी होणार आहे आणि जग युक्रेनसोबत ठामपणे उभं आहे याची खातरजमा आम्ही नक्कीच करू.”
जुलै महिन्यात गांधीनगरमध्ये जी-20 देशांचे अर्थमंत्री आणि त्या त्या देशांमधल्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर यांची दोन दिवसांची परिषद झाली. या परिषदेतही ‘युक्रेन युद्धासंबंधी वापरायचे’ शब्द याबद्दल मतमतांतरं असल्यामुळे कोणताही निष्कर्ष निघाला नाही.
याच वर्षाच्या मार्च महिन्यात G-20 च्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी परिषद झाली. याही परिषदेत रशिया-युक्रेन युद्धाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. त्यातूनही काही ठाम असं निष्पन्न झालं नाही. भारताने या परिषदेचं यजमानपद भूषवल्यामुळे एक सारांश प्रसिद्ध केला.
भारताच्या जी-20 परिषदेचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी वारंवार म्हटलंय की भारतात होणाऱ्या G-20 परिषदेत जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या असणाऱ्या आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. 1
3 जुलैसा शेर्पांची पत्रकार परिषद झाली. त्यात ते म्हणाले, “रशिया-युक्रेन युद्ध आमच्यामुळे होत नाहीये. विकसनशील देश त्याला जबाबदार नाहीत. ती आमची प्राथमिकता नाही. कदाचित इतर कोणाची असू शकते.”
बाली परिषदेचे पडसाद दिल्लीत?
नोव्हेंबर 2022 मध्ये बालीत झालेल्या G-20 परिषदेवर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचं मळभ दाटलं होतं.
या परिषदेच्या काही महिने आधी रशियाने युक्रेनवर मोठ्या प्रमाणात लष्करी हल्ले करायला सुरुवात केली होती.
या परिषदेच्या शेवटी जागतिक नेत्यांनी या हल्ल्याचा ‘जाहीर निषेध’ केला आणि ‘रशियाने युक्रेनमधून बिनशर्त माघार घ्यावी’ असं म्हटलं.
रशिया-युक्रेन युद्धाचं हे दुसरं वर्षं आहे. हे युद्ध फक्त लांबत चाललंल असं नाही तर याचे आता जागतिक स्तरावर मोठे पडसाद उमटत आहेत. यामुळे मोठ्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसलाय आणि जगभरातल्या पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झालाय.
या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर महागाई वाढलीये, बेरोजगारी वाढतेय आणि परिणामी आफ्रिका तसंच इतर गरीब देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झालीये.
जी-20 देशांमधला सर्वाधिक शक्तीशाली गट आहे जी-7 देशांचा. हे देश आर्थिकदृष्ट्या विकसित आहेत.
यात अमेरिका, यूके, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान अशा देशांचा समावेश होतो. यातले बहुतांश देश नाटो या लष्करी आघाडीत सहभागी आहेत. नाटो रशियाची कट्टर विरोधक आघाडी आहे.
परराष्ट्र धोरणांच्या तज्ज्ञांना वाटतं की बालीत जे झालं त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीच्या परिषदेत होईल.
दिल्लीस्थित सुवरोकमल दत्ता परराष्ट्र धोरणांचे तज्ज्ञ आहेत. तसंच ते भारत सरकारच्या धोरणांचं समर्थन करतात.
ते म्हणतात, “अमेरिकेने म्हटलंय की दिल्लीत होणाऱ्या परिषदेत युक्रेन मुद्दा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असेल. असंच इतर नाटो राष्ट्रांनीही म्हटलंय. त्यामुळे जेव्हा हा मुद्दा चर्चिला जाईल तेव्हा भारताची भूमिका स्पष्ट असेल. भारत कोणाचीही बाजू घेणार नाही, ना युक्रेनची ना रशियाची. ना अमेरिकेच्या विरोधात असेल ना बाजूने. भारत आपल्या म्हणण्यावर ठाम असेल की हा मुद्दा शांततेने सोडवला गेला पाहिजे.”
मीरा शंकर 2009-11 या काळात अमेरिकेत भारताच्या राजदूत होत्या. त्यांना वाटतं की जी-20 परिषदेचा यजमान आणि अध्यक्ष म्हणून भारतासाठी युक्रेन मुद्दा नाजूक आणि महत्त्वाचा आहे.
त्या म्हणतात, “या परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे आलंय तेव्हाच नेमकं जगातल्या सुपरपावर्समध्ये एक छुपं युद्ध खेळलं जातंय. युक्रेन युद्धाच्या आडून अमेरिका/युरोप विरुद्ध रशिया असं युद्ध चालू आहे. भारतासाठी ही परिषद संवेदनशील असणार आहे.”
नीलम देव माजी भारतीय राजदूत आहेत. त्यांच्या मते "विकसित आणि विकनसनशील देशांमध्ये युक्रेन युद्धावरून जे मतभेद आहेत ते या परिषदेत जोमाने डोकं वर काढतील, पण या परिषदेत त्यावर काही ठोस उपाययोजना निघणार नाही.”
मीरा शंकर म्हणतात, “जी-20 चा अजेंडा युक्रेन युद्धामुळे झाकोळून जायला नको. या परिषदेचा मुख्य अजेंडा आहे आर्थिक विकास.”
प्रो. हाई सिंग त्सो हाँगकाँगमधल्या सोसायटी फॉर अडव्हान्स स्टडी ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्स या फॉरेन पॉलिसी थिंक टँकचे सदस्य आहेत.
ते म्हणतात, “सध्या तरी सगळं लक्ष रशिया-युक्रेन युद्धावर आहे. खरंतर G-20चं मुळ उदिष्ट आर्थिक विकास हे आहे.”
जी-20 ची स्थापना का झाली?
G-20 म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं भविष्य ठरवण्यासाठी हा गट बनवला गेला.
1999 साली G-20 ची स्थापना करण्यात आलेली होती. 1997 साली पूर्व आणि आग्नेय आशियात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी G-20 गट बनवला गेला.
जगातली दोन तृतीयांश लोकसंख्या G-20 राष्ट्रांमध्ये राहते. जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 85 टक्के जीडीपी या देशांमधून येतो. एकूण जागतिक व्यापाराच्या तब्बल 75% व्यापार हा या देशांमधून होत असतो.
युरोपियन युनियनसह जगभरातील एकूण 19 देश हे G-20चे सदस्य आहेत.
ज्यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कीए, यूके आणि अमेरिकेचा समावेश होतो. स्पेनला नेहमी या परिषदेसाठी पाहुणे म्हणून बोलवलं जातं.
दरवर्षी एका सदस्य देशाला या परिषदेचं अध्यक्षपद दिलं जातं. गेल्यावर्षी ही परिषद इंडोनेशियात झाली. या वर्षी भारत अध्यक्ष आहे, तर पुढच्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेकडे सूत्रं दिली जातील.
जगभरातील अर्थव्यवस्था हा विषय जरी या बैठकीच्या केंद्रस्थानी असला तरी मागील काही वर्षांमध्ये या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेचा परीघ वाढला आहे.
जगात होणार हवामान बदल, शाश्वत ऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय-कर्ज माफी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कर आकारणे यांसारख्या मुद्द्यांवरदेखील G-20 बैठकीत सहभागी झालेले नेते चर्चा करत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांचं जसं न्यूयॉर्कमध्ये एक कार्यालय आहे, तसं G-20 देशांचं कायमस्वरूपी कार्यालय किंवा सचिवालय नाही.
अजेंडा आणि समन्वय साधण्याचं काम G20 देशांचे प्रतिनिधी करतात ज्यांना शेरपा म्हणून ओळखलं जातं.
यंदाच्या बैठकीचं अध्यक्षपद अर्थातच भारताकडे आहे आणि दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीमध्ये भारताला शाश्वत विकास आणि विकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग समान करण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील यावर चर्चा घडवून आणायची आहे.
भारत दक्षिणेकडच्या देशांचा आवाज बनेल का?
G-20 गटापैकी भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशिया हे देश दक्षिणेकडे येतात म्हणून त्यांना ग्लोबल साऊथ असं म्हटलं जातं. या देशांचा सशक्त असा फोरम आहे. या विकसनशील अर्थव्यवस्था आहेत आणि भारताला या देशांचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच वर्षी केलेल्या एका भाषणात म्हटलं की, “भारत या वर्षी जी-20 परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवतोय. आम्हाला दक्षिणेकडच्या देशांचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे. दक्षिणेकडच्या देशांमध्ये राहाणाऱ्या लोकांना विकासाचा फायदा मिळायला हवा.
आम्हाला वगळू नका. असमानता नष्ट करण्यासाठी, विकास करण्यासाठी आणि प्रगतीच्या संधी सगळ्यांना मिळतील याची खात्री करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत.”
भारत जागतिक स्तरावर विकसनशील देशांचं म्हणणं मांडतोय. याच पार्श्वभूमीवर मोदींनी वचन दिलंय की आफ्रिकन देशांना G-20 सहभागी करून घेण्याचा मुद्दा ते दिल्लीतल्या परिषदेत मांडतील.
सुवरोकमल दत्ता यांच्यामते, “दक्षिणेकडचे देश या बाबतीत भारताची साथ देत आहेत. भारताने नेहमीच या देशांचं प्रतिनिधित्व केलं आहे, त्यांचं म्हणणं मांडायचा प्रयत्न केला आहे. मग ते आफ्रिकेतले देश असोत, किंवा हिंदी महासागरातले देश असोत किंवा कॅरिबियन बेटं असोत. सगळे भारताच्या या प्रयत्नांचं स्वागत करतात.
पण तरीही दक्षिणेकडच्या देशांचा आवाज कमी पडतोय असाही एक मतप्रवाह आहे. मीरा शंकर यांच्या मते, भारत आणि चीनने विकसनशील देशांचा आवाज बनायला हवं.
प्राध्यापक हाय सिंग त्सो म्हणतात की दक्षिणेकडच्या देशांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करायला हवेत. ते म्हणतात, “चीन आणि भारत सोडून दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, टर्की आणि अर्जेंटिना यासारख्या देशांनीही ग्लोबल साऊथचा आवाज बनायला हवं तरच या देशांचे प्रश्न ठळकपणे समोर येतील.”
दिल्लीतली परिषद यशस्वी झाली हे कसं म्हणता येईल?
काही तज्ज्ञांना वाटतं की युक्रेन मुद्दा या परिषदेत महत्त्वाचा ठरला तरीही भारत या परिषदेत कळीची भूमिका बजावू शकेल.
प्राध्यापक त्सो म्हणतात की भारत या परिषदेचा यजमान आणि अध्यक्ष आहे त्यामुळे युद्ध थांबवण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील, हे भारताने मांडायला हवं.
ते म्हणतात, “मला वाटतं की युक्रेन युद्ध एक मोठी समस्या असेल. पण ती भारतासाठी एक संधीही असेल. उदारहणार्थ गेल्या वर्षभरात अनेक देशांनी रशिया-युक्रेन युद्धात मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. चीनने एक लिखित प्रस्ताव दिला. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनीही म्हटलं की ते मध्यस्थी करू इच्छितात. दक्षिण आफ्रिकेतले नेते मध्यस्थी करण्यासाठी गेले होते, मग भारताने का पावलं उचलू नयेत? भारताने शांतता चर्चा घडवून आणावी.”
ते पुढे म्हणतात, “भारताने शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव मांडावा. आधी शस्त्रसंधी तर होऊ दे, मग युद्धाला कोण जबाबदार ते नंतर ठरवता येईल.”
त्यांच्यामते असं झालं तर मोदींच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा खोवला जाईल. “तर ही परिषद यशस्वी झाली असं म्हणता येईल.”
पण नीलम देव यांना हे मान्य नाही. त्या मुंबईस्थित ‘गेटवे हाऊस’ नावाचा थिंक टँक चालवतात. त्या म्हणतात की या व्यासपीठावर विकसनशील देशांना फारशी संधी नाही.
त्या म्हणतात, “युक्रेन मुद्दा मांडला जाईल पण त्यावर या परिषदेत उत्तर सापडणार नाही. युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी असं सगळ्यांना वाटतं पण ग्लोबल साऊथमधल्या देशांच्या हातात फारसं काही नाहीये. ते शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विशेष काही करू शकत नाहीत. याबाबतीत विकसित देशांची भूमिका विकसनशील देशांपेक्षा वेगळी असू शकते.”
तज्ज्ञांना वाटतं की ही परिषद मोदींच्या नेतृत्वाची परीक्षा घेणारी असू शकते. भारत या परिषदेचं अध्यक्षपद कसं भूषवतो, वेगवेगळ्या गटांमध्ये समतोल कसा राखतो हे पाहावं लागेल.
