G-20 मध्ये नेमकं काय होतं? भारतासाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे कारण...

जगभरातील आघाडीच्या देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष G-20 बैठकीसाठी भारतात एकत्र येत आहेत. दिल्लीमध्ये 8, 9 आणि 10 सप्टेंबरला ही बैठक होणार आहे.

या वेळी शाश्वत विकासासोबतच सध्या सुरु असलेल्या युक्रेन-रशिया युद्धावर देखील चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.

भारतात ही परिषद होणार असल्यामुळे, आपल्या देशातील विविध क्षेत्रांसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आपल्या देशातील धातू, सिमेंट, ऑटोमोबाईल, हवाई वाहतूक, नैसर्गिक तेल आणि वायू एवढंच काय तर देशाच्या अंतराळ क्षेत्रासाठीसुद्धा ही G-20 बैठक अतिशय महत्त्वाची असणार आहे.

तर G-20 म्हणजे नेमकं काय? या बैठकीला कोणकोणत्या देशांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष येतात? या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होते?

ही बैठक सतत वादाच्या भोवऱ्यात का अडकलेली असते? आजपर्यंत G-20मुळे जगभरात नेमके कोणते निर्णय किंवा बदल झाले आहेत? आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं म्हणजे ही बैठक भारतासाठी का महत्त्वाची आहे?

हे सर्व जाणून घेऊ या.

G-20 म्हणजे नेमकं काय?

G-20 म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं भविष्य ठरवण्यासाठी हा गट बनवला गेला.

1999 साली G-20 ची स्थापना करण्यात आलेली होती. 1997 साली पूर्व आणि आग्नेय आशियात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी G-20 गट बनवला गेला.

जगातली दोन तृतीयांश लोकसंख्या G-20 राष्ट्रांमध्ये राहते. जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 85 टक्के जीडीपी या देशांमधून येतो. एकूण जागतिक व्यापाराच्या तब्बल 75% व्यापार हा या देशांमधून होत असतो.

युरोपियन युनियनसह जगभरातील एकूण 19 देश हे G-20चे सदस्य आहेत.

ज्यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कीए, यूके आणि अमेरिकेचा समावेश होतो. स्पेनला नेहमी या परिषदेसाठी पाहुणे म्हणून बोलवलं जातं.

G-20 सदस्य देशांचे छोटे छोटे गट

G-20 सदस्य देशांचा आणखीन एक छोटा समूह देखील आहे त्यांना G7 असं म्हटलं जातं.

तर ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी मिळून ब्रिक्स गटाची स्थापना केलेली आहे.

अर्जेंटिना, इजिप्त, इराण, इथिओपिया, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांना ब्रिक्समध्ये निमंत्रित करण्यात आलं असल्याने ब्रिक्सचाही भविष्यकाळात विस्तार होण्याची शक्यता आहे.

G-20 बैठकीमध्ये नेमकी काय चर्चा केली जाते?

जगभरातील अर्थव्यवस्था हा विषय जरी या बैठकीच्या केंद्रस्थानी असला तरी मागील काही वर्षांमध्ये या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेचा परीघ वाढला आहे.

जगात होणार हवामान बदल, शाश्वत ऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय-कर्ज माफी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कर आकारणे यांसारख्या मुद्द्यांवरदेखील G-20 बैठकीत सहभागी झालेले नेते चर्चा करत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांचं जसं न्यूयॉर्कमध्ये एक कार्यालय आहे, तसं G-20 देशांचं कायमस्वरूपी कार्यालय किंवा सचिवालय नाही.

अजेंडा आणि समन्वय साधण्याचं काम G20 देशांचे प्रतिनिधी करतात ज्यांना शेरपा म्हणून ओळखलं जातं. दरवर्षी एका देशाकडे G20चं अध्यक्षपद येतं. यालाच G20 प्रेसिडंसी म्हणतात.

प्रत्येक प्रेसिडंसीच्या शेवटी G-20 राष्ट्रगटाची बैठक होते आणि कारभार पुढच्या अध्यक्षांवर सोपवला जातो. G20 चे विद्यमान अध्यक्ष हे आधीचे आणि पुढचे अध्यक्ष राष्ट्र यांच्या मदतीनं कारभार चालवतात. 2022 मध्ये झालेल्या G-20 परिषदेचं अध्यक्षपण इंडोनेशियाकडे होतं. त्यामुळे ही बैठक बालीमध्ये झालेली होती.

यंदाच्या बैठकीचं अध्यक्षपद अर्थातच भारताकडे आहे आणि दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीमध्ये भारताला शाश्वत विकास आणि विकसित आणि विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग समान करण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागतील यावर चर्चा घडवून आणायची आहे.

या बैठकीमध्ये सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना वैयक्तिक चर्चा करण्याची संधीही मिळते.

व्हाईट हाऊसचं असं म्हणणं आहे की अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन हवामान बदल, रशियाचं युक्रेनमधील युद्ध आणि गरिबीशी लढण्यासाठी जागतिक बँकेसारख्या संघटनांना एकत्र आणण्याबाबत वैयक्तिक पातळीवर जगभरातील नेत्यांशी चर्चा करतील.

मात्र क्रेमलिनच्या म्हणण्यानुसार रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे या बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत. तसंच, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेदेखील या बैठकीपासून दूरच राहतील अशा बातम्या अनेक माध्यमांनी दिलेल्या आहेत.

मागील दोन वर्षांच्या G-20मध्ये झालेले वाद

दिल्लीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मार्च 2022 मध्ये, G20 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत अमेरिका आणि रशियाच्या शिष्टमंडळांमध्ये झालेल्या वादामुळे अनेक करार होऊ शकले नव्हते.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये बालीमध्ये झालेल्या G-20 बैठकीत युक्रेनच्या सीमेवर पोलंडच्या बाजूला पडलेल्या युद्धातील क्षेपणास्त्रांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली होती.

मे महिन्यात, चीन आणि सौदी अरेबियाने भारतातल्या काश्मीरमध्ये झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. या G-20 बैठकीमध्ये पर्यटनावर चर्चा होणार होती.

काश्मीरमधील भूभागावर पाकिस्तानने दावा केलेला असल्याने हे देश या बैठकीला हजर राहिले नव्हते.

अरुणाचल प्रदेश आणि अक्साई चिनचा भूभाग त्यांचा असल्याचा दावा करणारा नकाशा चीनने प्रकाशित केला आणि भारत आणि चीनमध्ये अनेक दशकांपासून सुरु असलेला सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

G-20 मध्ये फॅमिली फोटो का काढला जातो?

G-20 परिषदेच्या किंवा या समूहातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही महत्त्वाच्या बैठकीच्या शेवटी, यामध्ये सहभागी झालेले राष्ट्रप्रमुख एकत्र येऊन फोटो काढण्याची परंपरा आहे. या फोटोला फॅमिली फोटो म्हणून ओळखलं जातं.

 या फोटोमध्ये कोणते नेते कुठे उभे राहिले आहेत यावरूनही अनेक बातम्या केल्या जातात.

2018 मध्ये, इस्तंबूलमधील सौदी दूतावासात झालेल्या पत्रकार जमाल खशोग्गी यांच्या हत्येनंतर, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्याकडे या फोटोमध्ये दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि त्यांना कोपऱ्यात उभं करण्यात आलं.

G-20 ने आजपर्यंत काय मिळवलं आहे?

2008 आणि 2009 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात, जगाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी G-20 च्या नेत्यांनी अनेक उपाययोजना केलेल्या होत्या.

मात्र त्यानंतर झालेल्या G-20 बैठकांमध्ये फार काही झालं नसल्याचं अनेक टिकाकारांचं मत आहे. जागतिक शक्तींमध्ये होणाऱ्या संघर्षामुळे या बैठकांना फारसं यश मिळालं नसल्याचं त्यांचं मत आहे.

असं असलं तरी या बैठकीच्या निमित्ताने झालेल्या द्विराष्ट्रीय चर्चा मात्र यशस्वी ठरल्या आहेत. 2019 मध्ये, ओसाका येथे, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी व्यापार समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती.

G-20 बैठक सुरु असताना वेगवेगळी आंदोलनं होत आली आहेत. 2010 मध्ये टोरोंटो आणि 2017 मध्ये हॅम्बर्ग येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान भांडवलशाहीविरोधी आंदोलनं झालेली होती.

G-20 देशांच्या आर्थिक धोरणांचा निषेध करण्यासाठी हजारो निदर्शकांनी रिओ दि जानेरो येथे 2018 च्या शिखर परिषदेदरम्यान मोर्चा काढला होता.

2009 मध्ये, इयान टॉमलिन्सन या वृत्तपत्र विक्रेत्याचा लंडनमधील G20 शिखर परिषदेदरम्यान झालेल्या आंदोलनात मृत्यू झाला होता.

भारतातील वेगवेगळ्या उद्योगांवर G-20चा काय परिणाम होऊ शकतो?

बिजनेस टुडेच्या म्हणण्यानुसार भारतात नैसर्गिक तेल आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रिलायन्सने, 2023 च्या वार्षिक अहवालामध्ये तब्बल 133वेळा 'ग्रीन' या शब्दाचा उल्लेख केलेला आहे. कंपनीने आधीच हरित उर्जेमध्ये 10-अब्ज डॉलरच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.

जीवाश्म इंधनांपासून शाश्वत इंधनांकडे जाण्यासाठी G-20 परिषदेमध्ये चर्चा केली जाणार असल्याने भारतातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या हरित धोरणांचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होण्याची शक्यता आहे.

भारतात होणाऱ्या G-20 परिषदेमुळे भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे. भारताने या क्षेत्रात इलेक्ट्रिक बॅटरी, इलेक्ट्रिक चार्जर आणि बॅटरी पुनर्वापर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.

तर सरकारने 2030 पर्यंत बससाठी 40 टक्के, खाजगी कारसाठी 30 टक्के, व्यावसायिक वाहनांसाठी 70 टक्के आणि दुचाकी वाहनांसाठी 80 टक्के विद्युत वाहने विकण्याचे ध्येय ठेवलं आहे.

G-20 अध्यक्ष या नात्याने भारत डी-कार्बोनायझेशन आणि ग्रीन स्टील अजेंडा पुढे आणू शकेल, असं धातू उद्योगाला वाटतं. स्टील उद्योगामध्ये भारताची भूमिका मोठी आहे कारण भारत हा एक मोठा स्टील उत्पादक देश आहे.

भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये वेगात प्रगती होत आहे. यापैकीच एक म्हणजे भारतातला सिमेंट उद्योग. सिमेंटला प्रत्येक क्षेत्रात मागणी वाढत आहे.

सध्या भारताची 545 दशलक्ष टन सिमेंट उत्पादनाची क्षमता आहे. G-20चं अध्यक्षपद मिळाल्यामुळे आता भारतीय सिमेंट उद्योगाला या परिषदेकडून मोठी अपेक्षा आहे.