अफगाणिस्तान : ‘दिवस दिवस उपाशी राहून कर्ज काढून भूक भागवणारे अफगाणी’

लीस डुसेट

तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून दोन वर्षं उलटली आहेत. पण जगातील एकाही देशानं त्यांना मान्यता दिलेली नाही.

तालिबान सरकारशी वाटाघाटी करणे हा वादाचा विषय राहिला आहे. तालिबानशी चर्चा केल्यास त्यांच्या विचारसरणीत बदल होण्यास मदत होईलं,असं काहींचं म्हणणं आहे.

तर काही लोकांचं म्हणण आहे की, तालिबान कधीच बदलणार नाही, त्यामुळं त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही.

आज तालिबानच्या नव्या राज्यकर्त्यांना कसं समोरं जायचं या संभ्रमात जग असताना, महिलांचे हक्क हे या राजकीय लढाईचं मुख्य हत्यार ठरलं आहे आणि महिलांचं ब्यूटी सलूनही या युद्धाच्या तडाख्यात आलं आहे.

महिलांवरील वाढते अत्याचार

सकीना एक ब्युटिशियन आहे. राजधानी काबुलमध्ये छुप्या पद्धतीनं चालणाऱ्या ब्युटी पार्लरमध्ये जाड पडद्यांनी वेढलेल्या अंधूक प्रकाशाच्या खोलीत त्या बसल्या होत्या. त्यांच्या आजूबाजूला मेकअपच्या वस्तू ठेवल्या आहेत.आ य शॅडो,लीप पेन्सिल इत्यादी. आपल्या सारख्या महिलांना या भांडणाचं प्यादं का केलं जातंय, असा सवाल सकीना विचारतात

त्या सांगतात, "तालिबान हे महिलांवरील अत्याचारात वाढ करत आहेत कारण त्यांना आपल्या सत्तेला मान्यता मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायावर दबाव निर्माण करायचा आहे."

सकीना या आपलं ब्युटी पार्लर गुपचूप चालवत आहेत. कारण दोन आठवडयांपूर्वी तालिबान सरकारनं सर्व महिलांचे ब्युटी सलून बंद करण्याचा आदेश काढला होता.

"तालिबानचा हा आदेश म्हणजे अफगाण महिला आणि मुलींचं जीवन आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या सततच्या मालिकेचा एक भाग आहे," असं सकीना सांगतात.

तालिबानच्या बाबतीत कोणता दृष्टिकोन उपयुक्त ठरेल हे सकीना यांना सांगता येत नाही, त्या सांगतात की, "जर तालिबानला सरकार म्हणून स्वीकारलं, तर ते आमच्यावरील काही निर्बंध उठवतील, पण ते आणखीन काही निर्बंध लादण्याचीही शक्यता आहे."

तालिबानचं म्हणणं काय आहे?

महिलांशी संबधीत या मोठ्या आणि संवेदनशील राजकीय मुद्द्यच्या सकीना या बळी ठरल्या आहेत. हीच स्थिती अन्य अफगाण महिलांची आहे.

महिलांच्या हक्कांसारख्या मुद्द्यावर जगाला ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही, असं तालिबानी ठामपणे सांगतात.

तालिबानचे प्रवक्ते जबिउल्लाह मुजाहिद प्रश्न उपस्थित करतात, "केवळ एकाच मुद्द्यावर जोर देण्याच कारण काय?"

अफगाणिस्तानमधील कंदहार शहरात जबिउल्लाह बीबीसीशी बोलत होते. तालिबानचे सर्वोच्च नेते हैबतउल्लाह अखुंदजादा यांचं हे शहर आहे.

जबिउल्लाह सांगतात की, "विद्यमान सरकारला फार पूर्वीच मान्यता द्यायला हवी होती. आम्ही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रगती केली आहे आणि आम्ही ही समस्या देखील सोडवू शकतो."

वाटाघाटींबाबत लोकांचं मतं काय ?

तालिबान सरकारशी चर्चा करावी की नाही? या मुद्द्यावर अफगाणिस्तानातील समुदाय विभागले गेले आहेत. यात परदेशात राहणाऱ्या अफगाण नागरिकांचाही समावेश आहे. ज्यांना 15 ऑगस्ट 2021 रोजी तालिबानी जवानांनी दुसऱ्यांदा सत्ता काबीज केल्यानंतर मायदेशातून पळून जावं लागलं होतं. या अफगाण नागरिकांच्या मनात तालिबानविषयी कटुता आहे.

या लोकांपैकी एक म्हणजे फातिमा गलानी. 2021 मध्ये जेव्हा तालिबानचं सत्तेत पुनरागमन निश्चित दिसत होतं. तेव्हा फातिमा यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत तालिबानशी वाटाघाटी करण्याचा आणि त्यांच्याकडून काही आश्वासन घेण्याचा प्रयत्न केला.

फातिमा सांगतात चर्चा होऊ नये असं म्हणणं सोपं आहे. पण तुम्ही संवादच साधला नाही तर मग करणार काय?

अफगाणिस्तानमध्ये पूर्वीच सरकार पडल्यानंतर फातिमा पडद्यामागे तालिबानशी वाटाघाटी करत होत्या.

"आम्हाला दुसरं युद्ध नको आहे," त्या ठामपणे सांगतात.

जे माजी लष्करी कमांडर आणि सैनिक हे तालिबानी राजवटीला उलथवून लावण्याचं स्वप्न पाहत आहेत त्यांच्याकडे इशारा करत त्या युद्ध नको असं सांगतात.

तर परदेशात स्थायिक झालेले इतर अफगाण नागरिक हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तालिबानवर अधिक दबाव आणण्याची मागणी करत आहेत.

तालिबान सरकारवर आणखी निर्बंध लादले जावेत आणि त्यांच्या नेत्यांवर जगभर प्रवास करण्यावर निर्बंध आणावेत अशी त्यांची इच्छा आहे.

झेन टाइम्स या प्रवासी अफगाण नागरिकांसाठी न्यूजरूम चालवणाऱ्या मुख्य संपादक झाहरा नादीर विचारतात, " त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा अर्थ काय आहे? त्यांची वास्तविकता काय आहे? त्यांना कोणत्या प्रकारचा समाज घडवायचा आहे, हे तालिबानने दाखवून दिलं आहे."

तालिबानशी वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नांशी संबंधित मुत्सद्दी यावर भर देतात की चर्चा करणे म्हणजे तालिबानला मान्यता देणं नव्हे. पण त्यांनी मान्य केलं की आतापर्यंतच्या त्याच्या प्रयत्नांना यश आलेलं नाही.

तालिबानचे वयोवृद्ध आणि अतंत्य रूढीवादी नेते अखुंदजादा यांनी ज्या प्रकारे अतिशय कठोर निर्बंध लादणारे फर्मान काढलं आहे, त्यामुळे तालिबानी नेते असमाधानी आहेत. त्यांच्यातला हा असंतोष म्हणजे आशेची विझलेली ज्योत पुन्हा पेटतेय,असचं म्हणावं लागेल.

वाटाघाटींमध्ये अडचणी का येत आहेत?

एक पाश्चात्य मुत्सद्दी जे अलीकडच्या काही कनिष्ठ तालिबानी प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहेत, ते सांगतात की, "आम्ही चतुराई दाखवली नाही आणि आमच्याशी बोलू इच्छिणाऱ्या अफगाण नेत्यांशी संवाद साधला नाही, तर आपण त्या कट्टरतावाद्यांना मोकळ रान देतोय, ज्यांना आपल्या लोकसंख्येतील मोठा भाग तुरुंगात ठेवायचा आहे."

अलीकडेच झालेल्या बैठकींकडे सूत्रांनी लक्ष वेधलं.

नेहमी अलिप्त राहिलेल्या तालिबानचे नेते मुल्ला हैबतउल्लाह अखुंदजादा आणि कतारचे पंतप्रधान मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यांच्यातही बैठक झाली, सत्तेत आल्यानंतर तालिबानच्या सर्वोच्च नेत्याची परदेशी अधिकाऱ्यांसोबत ही पहिलीच बैठक होती.

या बैठकीबाबत मुत्सद्दी अधिकाऱ्यानं सांगितलं की,दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. विशेषतः शिक्षण आणि महिला हक्कांबाबत मतभेद आहेत.

मात्र हळूहळू या बैठकीत या मतभेदांवरून मध्यममार्ग निघण्याची चिन्हं असल्याचंही या मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मधला मार्ग निघत नसल्यानं आधी या वाटाघाटीत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

अफगाणिस्तान एनालिट्स नेटवर्कच्या केट क्लार्क म्हणतात की, "वाटाघाटी करणाऱ्या पक्षांचा एकमेकांवर अजिबात विश्वास नाही कारण ते वर्षानुवर्ष भांडत आहेत. ते अजूनही एकमेकांचा तिरस्कार करतात. तालिबानला आजही वाटत की पाश्चिमात्य देशांना आपल्या देशाला खराब करायचं आहे. येथील लोकांना बिघडवायचं आहे. त्याचसोबत तालिबानचं महिला धोरण त्यांना पसंत नाही. अगदी तालिबानची हुकूमशाही राजवट त्यांना आवडत नाही."

केट क्लार्क दोन्ही बाजूच्या मतांमध्ये मूलभूत फरक दर्शवतात, त्या सांगतात की, "पाशात्य देशांना वाटत की त्यांनी तालिबान सरकारला मान्यता देणं, म्हणजे त्यांना सवलत देण्यासारखं आहे. पण तालिबानला हा आपला हक्क वाटतो. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला पराभूत करून सत्तेत आल्यावर त्यांना राज्य करण्याचा अधिकार अल्लानं दिलाय."

काही देश या टीकेसोबतच काही प्रकरणांमध्ये तालिबानचं कौतुक करून समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की तालिबान सरकारनं भ्रष्टाचारावर मात करण्यासाठी बरंच यश मिळवलं आहे.असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं महसूल वसुलीत वाढ झाली आहे.

याशिवाय तालिबाननं इस्लमिक स्टेस्ट बाबतही काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवलंय.

पण, तालिबानच्या इस्लामबद्दलच्या कट्टरवादी व्याख्येबद्दल पाश्चिमात्य देश चिंतेत आहेत. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे इस्लामिक देश आणि इस्लामचे विद्वान पण चिंतेत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांची चिंता

संयुक्त राष्ट्रांचं म्हणणं आहे की, अफगाणिस्तानमधील महिला या लिंगभेदाच्या बळी ठरल्या आहेत. कारण तालिबान सरकार सातत्यानं महिलांच्या हक्कांवर मर्यादा घालत आहे.

त्यांनी महिलांना सार्वजनिक उद्यानं, जिम, ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तालिबानी राजवटीविरोधात मानवते विरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी आता कायदेशीर खटला तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

अफगाणिस्तानच्या संदर्भात पाश्चिमात्य देश आणि या भागातील देश यांच्यात काही बाबतीत मतभिन्नता निर्माण झालीय. त्यांच्यात तालिबानच्या मुद्द्यावर अधूनमधून संघर्षही झाला असेल. पण दोन्ही पक्षांमध्ये तालिबानच्या मुद्दयांवर एकमत झालं आहे. ते म्हणजे तालिबानला मान्यता देणं.

यामध्ये रशिया आणि चीनसारखे देश सहभागी आहेत, ज्यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या भूमिकेला अनेकदा विरोध केलं आहे.

तालिबान आणि उर्वरित जग यांच्यातील संघर्षाचा सर्वांत मोठा फटका सर्वसामान्य अफगाण नागरिकांना सहन करावा लागतो. त्यांच्यासाठी त्याचे भयंकर परिणाम समोर आले आहेत.

नुकत्याच आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असं म्हटलं की, 'जुलैच्या अखेरीस देणगीदारांना मानवातावादी आवाहन करण्यात आलं होतं, पण त्यांना फक्त एक चतुर्थांश निधी प्राप्त झाला. कारण दान देणाऱ्यांनी हात मागे घेतलेत. आता दिवसागणिक उपाशी झोपणाऱ्या अफगाण नागरिकांची संख्या वाढत आहे.'

संयुक्त राष्ट्राने म्हटलं आहे की, आज अफगाणिस्तानातील 84 टक्के कुटुंबं फक्त अन्न विकत घेण्यासाठी पैसे उधार घेत आहेत.

आणि या परिस्थितीत इस्लमिक स्टेस्ट सारख्या इस्लामी अतिरेकी संघटनाही त्यांची व्याप्ती वाढवत आहेत, ही देखील चिंतेची बाब आहे.

मान्यतेसाठी तालिबानचे प्रयत्न

तालिबानचं सरकार त्यांच्या देशाची उत्तम प्रतिमा दाखवण्याचा प्रयत्न विदेशात करत असते.

मान्यता नसतानाही तालिबानचे राजदूत त्यांच्या पारंपरिक पगड्या आणि कपड्यांमध्ये संपूर्ण जगाचा प्रवास करताना दिसताहेत. बैठक घेण्यासाठी विमानात बसून ते विविध देशांचा दौरा करतात.

तालिबानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी दररोज कोणत्यातरी परदेशी शिष्ट मंडळाना भेटतात. यात दोन देशांदरम्यानच्या नेत्यांमध्ये जो प्रोटोकॉल असतो, तोच या बैठकीत दिसून येतो.

उदाहरणार्थ आलिशान खोल्यांमध्ये रांगेत सजवलेले दोन्ही देशांचे ध्वज आणि अधिकृत फोटो.

काबूलमध्ये पाश्चिमात्य देशांचे दूतावास बंद आहेत. फक्त युरोपियन महासंघाचं छोटं कार्यालय आणि जपानचं दूतावास सुरु आहे.

तालिबानशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी कतारची निवड केलीय. आता चर्चा ही होतेय की तालिबानवर जर दबाव वाढवायचा असेल तर पाश्चिमात्य राजदूतांनी काबुलमध्ये असायला हवं.

अफगाणिस्तान मागील चार दशकापासून अधिक काळ युद्ध सुरू होतं. आता दुनियेतील कोणत्याही देशाला असंच वाटतंय की त्यानी खुनी आणि रक्तरंजीत आठवणी राहू नये.

तालिबानच्या नेत्यांमध्ये असंतोष आणि मतभेद असतीलही, पण त्यांच्यात एकता राहावी यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. या समस्येवर कोणताही जलद किंवा सोपा उपाय नाही.

काबुलच्या ब्युटिशियन सकीना सांगतात की, "मी मनापासून एकच सांगू शकते की आम्हाला खूप त्रास होत आहे. कदाचित जे आमच्या सोबत नाहीत त्यांना हे समजू शकत नाही. आम्हाला खूप वेदना होताहेत."