अमेरिकेत एच-१बी व्हिसा धारकांसाठी विधेयक सादर

कॅलिफोर्नियाचे सिनेटर अॅलेक्स पॅडिला म्हणाले की, त्यांच्या प्रस्तावामुळे १९८६ पासून अद्ययावत न झालेल्या स्थलांतर नियमाचे आधुनिकीकरण होईल. त्यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, याचा फायदा आठ दशलक्षाहून अधिक लोकांना होऊ शकतो.

१९२९ च्या आप्रवासन कायद्याचे नूतनीकरण केल्यामुळे स्थलांतरितांना कायदेशीर कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जासाठी अर्ज करण्याची परवानगी मिळेल. या अटीनुसार, अर्जदारांनी अर्ज करण्यापूर्वी किमान सलग सात वर्षे अमेरिकेत वास्तव्य केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्जदारांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसावी आणि त्यांनी ग्रीन कार्ड पात्रतेच्या इतर सर्व विद्यमान अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

या प्रस्तावात 'ड्रीमर्स' (लहानपणी अमेरिकेत आणलेले स्थलांतरित), तात्पुरता संरक्षित दर्जा (TPS) धारक, अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी आणि दीर्घकालीन व्हिसा धारकांची मुले यांचा समावेश असेल. यामुळे, रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डसाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहत असलेल्या एच-१बी व्हिसा धारकांसारख्या उच्च-कुशल व्यावसायिकांनाही दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

भारताला फायदा होईल का?

हा प्रस्ताव विशेषतः भारतीय व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. एच-१बी व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांचा मोठा वाटा आहे आणि रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डवरील देशांच्या मर्यादेमुळे त्यांना कायमस्वरूपी निवासासाठी (ग्रीन कार्ड) अनेक वर्षे थांबावे लागते.

Edited By - Priya Dixit