पाकिस्तानात पंतप्रधान इम्रान खान यांना हटवण्यासाठी विरोधकांच्या हालचालींना वेग आला आहे.
बुधवारी (30 मार्च) इमरान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) या पक्षानेही विरोधकांशी हातमिळवणी केल्यामुळे इमरान खान सरकार संकटात सापडलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकारणात आता पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारमधील मंत्री फवाद चौधरी यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली होती. इमरान खान यांना कुणीही राजीनामा मागितलेला नाही. ते राजीनामा देणार नाहीत, असं चौधरी म्हणाले.
दरम्यान, या सगळ्या घडामोडी घडत असताना इम्रान खान बुधवारी रात्री राष्ट्राला उद्देशून एक भाषण करणार होते. पण त्यांनी हे भाषणही करणं टाळलं. त्यांच्या पक्षाचे खासदार फैसल जावेद खान यांनी ट्वीट करून इम्रान यांचं आज भाषण होणार नसल्याची माहिती दिली.
इम्रान यांच्या संभाव्य भाषणाच्या काही वेळ आधी इस्लामाबाद हायकोर्टानं त्यांना गुप्त दस्तावेज जाहीर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय कट-कारस्थान रचण्यात आलं आहे आणि त्याचे पुरावे राष्ट्राला उद्देशून करणाऱ्या भाषणात जाहीर करू, असं इम्रान यांच्याकडून सांगण्यात आलं होतं. पण संध्याकाळी ते भाषणच करणार नाहीत, अशी माहिती पुढे आली.
पाकिस्तानमधलं पंतप्रधान इम्रान खान सरकार सध्या अडचणीत आलंय. आज दुपारी इम्रान सरकारमधल्या मंत्र्यांची तातडीची बैठकही पार पडली. त्यातच मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) या पक्षानं इम्रान सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. परिणामी सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा विरोधीपक्षांनी केला आहे.
पाकिस्तानात महागाई गगनाला भिडलेली आहे, इम्रान खान यांची लोकप्रियता घसरणीला लागलेली आहे आणि विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास ठराव आणलेला आहे.
इमरान खान यांच्या विरोधातला हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला असून 31 मार्चपासून यावर चर्चेला सुरुवात होईल. 3 एप्रिलला या अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यात येईल.
पाकिस्तानात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती हा आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी केला होता. पाकिस्तानातल्या विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतलाय.
हा परदेशी कट असल्याचं सिद्ध करणारे पुरावे आपण महत्त्वाचे पत्रकार आणि सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना देणार असल्याचं इम्रान खान यांनी म्हटलंय.
इम्रान खान आपलं सरकार वाचवण्यासाठी हे करत असून ही कागदपत्रं खरी नसल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.
'लोकांनी ही कागदपत्रं पाहावीत आणि त्यावरून आपली मतं ठरवावीत पण आपण पाकिस्तानाविरोधातल्या या कटाचा भाग नसल्याचं,' पंतप्रधान इमरान खान यांनी म्हटलंय.
इम्रान खान संध्याकाळी राष्ट्राल उद्देश्यून भाषण करणार हे जाहीर करण्यात आल्यानंतर ते राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली. पण ते राजीनामा देणार नसल्याचं त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री फवाद चौधरी यांनी म्हटलंय.
दरम्यान इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. कायदा मंत्री फरौ नसीम आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अमिनुल हक यांनी राजीनामा दिलाय. अविश्वास प्रस्तावाच्या आधी इम्रान खान यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जातंय.
MQMने शाहबाज शरीफ आणि बिलावल भुत्तो या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांसोबत पत्रकार परिषद घेतली. आपल्यासाठी पक्षाच्या हितापेक्षा देशाचं हित महत्त्वाचं असल्याने आपण हे पाऊल उचलल्याचं MQMने या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
तर इम्रान खान यांनी विश्वासार्हता गमावली असून त्यांनी आता राजीनामा द्यावा असं बिलावल भुत्तो यांनी म्हटलंय.
3 एप्रिलला इम्रान खान यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावावर मतदान होईल.
पाकिस्तानी संविधानानुसार अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी साधं बहुमत पुरेसं असतं. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 342 खसादार आहेत, त्यामुळे त्यातील 172 सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर इम्रान खान यांना पायउतार व्हावं लागेल. सत्ताधारी पीटीआयचे 155 सदस्य संसदेत आहेत आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने ते सरकार चालवत आहेत. यातील बहुतांश सदस्य लष्कराच्या जवळचे आहेत, असं मानलं जातं.
'परस्परविरोधी हितसंबंध'
सैनिकी नेतृत्व आणि इम्रान खान यांच्यातील संबंध आधीइतके स्नेहाचे उरलेले नाहीत, असं काही भाष्यकारांचं मत आहे. विशेषतः आयएसआयच्या महासंचालकांच्या नियुक्तीवरून सैन्य आणि इम्रान खान यांच्यात तणाव वाढला. सैन्याने शिफारस केलेल्या लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजुम यांची महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यासाठीची अधिसूचना जारी करायला इम्रान खान यांनी विलंब लावला.
एकीकडे इम्रान खान यांची जनसामान्यांमधील लोकप्रियता कमी होते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशातील शक्तिशाली सैनिकी आस्थापनेसोबतचे त्यांचे संबंधही खालावले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सरकारला दणका देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं विरोधी पक्षांना वाटतं. पण राजकीय विश्लेषक सलमान खान यांच्या मते, विरोधी पक्षांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमाविषयी किंवा व्यूहरचनेविषयी एकजूट नाही, किंबहुना त्यांचे भिन्न आणि परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत.
"अविश्वासाच्या ठरावासंदर्भात बरीच चर्चा आणि बैठका होत आहेत, पण या घडामोडी केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी होत आहेत. माध्यमांमध्ये कितीही गदारोळ होत असला, तरी विरोधकांचा हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू असल्याचं दिसत नाही."
अरिफा नूर याबाबत सहमती दर्शवतात- "आरडाओरडाच पुष्कळ होतो आहे, पण संदिग्ध कुजबुजीपलीकडे फारसं काही गेलेलं नाही. जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत, तोवरच हा उत्साह टिकेल. अविश्वासाच्या ठरावाचं लक्ष्य कोण असेल, कोण ठरावाच्या बाजूने मतदान करेल आणि अखेरीस त्यानंतर काय होईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. यातील बहुतेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत."
पण पाकिस्तानातील राजकारण कोरोनाच्या लाटांपेक्षाही अनिश्चित असल्यामुळे काय होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही, असंही त्या म्हणतात.
