इराणमध्ये सरकारने हिजाबविना फिरणाऱ्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी कॅमेरे लावायला सुरुवात केली आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की 'डोकं न झाकणाऱ्या महिलांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल' अशा आशयाचा टेक्स्ट मेसेज पाठवला जाईल.
पोलिसांच्या मते सरकाच्या या पावलामुळे हिजाबविरोधी कायदा थोपवायला मदत होईल.
गेल्यावर्षी इराणमध्ये पोलीस कोठडीत महसा अमीनी नावाच्या एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर संपूर्ण देशात हिजाबविरोधी आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं.
महसा अमीनी यांना कथितरित्या हिजाब कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली मॉरॅलिटी पोलिसांनी अटक केली होती.
महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर हिजाबला विरोध करणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येत वाढ झाली. अटकेचा धोका असूनसुद्धा मोठ्या शहरातील महिलांनी हिजाब घालण्यास नकार दिला.
त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये इराणच्या प्रॉसिक्युटर जनरल यांनी धार्मिक पोलीस दल भंग करण्याची घोषणा केली. मात्र त्याला दुजोरा देण्यात आला नाही.
इराणची सरकारी वृत्तसंस्था IRNA ने याबाबत पोलिसांचं निवेदन जारी केलं आहे. त्यात सांगितलं आहे की प्रशासनाने हिजाब कायद्याचा भंग करणाऱ्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी आणि नियम तोडणाऱ्यांना इशारा देणारा मेसेज देण्यासाठी कथित स्मार्ट कॅमेरा लावला आहे. त्यासाठी अन्य उपकरणांचा वापर केला जात आहे.
इराणमध्ये 1979 च्या क्रांतीनंतर शरिया कायदा लागू झाला. त्यानुसार डोकं झाकणं अनिवार्य आहे. त्याचं पालन केलं नाही तर दंड होऊ शकतं.
शनिवारी जारी केलेल्या पोलीस निवेदनात हिजाब हा राष्ट्रीय सभ्यतेचा पाया असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. त्याबरोबरच व्यापाऱ्यांना आग्रह केला आहे की बायकांवर योग्य लक्ष ठेवावं.
हिजाब न घालणाऱ्या महिलांवर हल्ले आता तिथे सामान्य बाब झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात हिजाब न घालणाऱ्या दोन महिलांवर दही फेकण्याच्या घटनेचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात शेअर केला गेला.
त्यानंतर दोन महिलांना हिजाब कायद्याअंतर्गत अटक केली होती. डिसेंबरपासून आतापर्यंत चार जणींना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली आहे. तरीही देशातील कट्टरवादी नेते अजूनही हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि योग्य पावलं उचलण्याची मागणी करत आहेत.
गेल्या शनिवारी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं की देशातील महिलांना हिजाब घालणं धार्मिक दृष्टीने अत्यंत गरजेचं आहे.
मात्र इराणचे सत्र न्यायाधीश गुलामहुसैन मोहसेनी-इजी यांनी गेल्या शुक्रवारी इशारा दिला होता की अशा पद्धतीने कारवाई करून हिजाब घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणं योग्य नाही.
ते म्हणाले होते, “सांस्कृतिक गोष्टी सांस्कृतिक पद्धतीनेच सोडवल्या जाऊ शकतात. जर आपण अटक, तुरुंगवास यांसारख्या शिक्षा देऊन समस्यांचं निराकरण करायला गेलो तर त्याची किंमत वाढेल आणि त्याचा प्रभाव आपल्याला बघायला मिळणार नाही जे आपलं उद्दिष्ट आहे.”
महसा अमीनी प्रकरण काय होतं?
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कुर्दिस्तान भागात 22 वर्षीय महसा अमीनी या तरुणीचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता.
महसाला तेहरानमध्ये हिजाबशी निगडीत कायद्याचं पालन न केल्यामुळे अटक केली होती.
तेहरानच्या नैतिकवादी पोलिसांच्या मते सार्वजनिक जागांवर केस झाकण्याचा आणि ढीले कपडे घालण्याचा नियम सक्तीने लागू करण्याच्या प्रकरणात महसा यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावरून देशभरात निदर्शनं झाली होती.
त्याचवेळी इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या मते महसा अमीनी बरोबर कोणताच गैरव्यवहार केला नव्हता आणि कस्टडीत घेतल्यावर अचानक हार्ट फेल झाल्यामुळे तिचा मृत्यू झाला होता.
यावर्षी जानेवार मध्ये मानवी हक्क संघटनेच्या वृत्तसंस्थेने सांगितलं की, आतापर्यंत निदर्शात 516 लोक मारले गेले आहे. त्यात 70 लहान मुलांचा समावेश आहे. 19,262 लोकांना आतापर्यंत अटक करण्य्यात आली आहे. या सगळ्यांत 68 सुरक्षारक्षकांचा मृत्यू झाला होता.
इराणने या आंदोलनाचा दंगल म्हणून उल्लेख करत परदेशी शक्तींवर याचं खापर फोडलं आहे.
Published By -Smita Joshi
