अमेरिकेत भारतीय IT कंपन्यांना मोठा धक्का! Infosys, TCS, Wipro यांसारख्या कंपन्यासह भारतीय IT कंपन्या ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून निलंबित

Download

Published By: धनश्री नाईक

Updated: Fri, 9 Oct 2026 (09:49 IST)

इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आणि इतर अनेक कंपन्यांना अमेरिकेच्या ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून निलंबित करण्यात आले आहे.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट आणि टाटा यांसह अनेक कंपन्यांना PERM ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे. मायक्रोसॉफ्ट, ॲडोबी आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या कंपन्याही चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा नवीन निर्णय अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे.

अमेरिकेच्या कामगार विभागाने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट आणि टाटा यांसह अनेक कंपन्यांना PERM ग्रीन कार्ड कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे. मायक्रोसॉफ्ट, ॲडोबी आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या कंपन्याही चौकशीच्या फेऱ्यात आहे. एच-१बी व्हिसा आणि परदेशी कामगार कार्यक्रमांमधील कथित अनियमितता आणि गैरवापरांची अमेरिकन प्रशासन चौकशी करत असतानाच ही कारवाई करण्यात आली आहे.  

PERM ग्रीन कार्ड कार्यक्रम काय आहे?
PERM (Permanent Labor Certification) ही अमेरिकेतील रोजगाराच्या आधारावर ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. याच्या माध्यमातून, एक अमेरिकन नियोक्ता हे प्रमाणित करतो की, संबंधित नोकरीसाठी पात्र अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाहीत आणि त्यांना एका परदेशी कामगाराला कायमस्वरूपी कामावर ठेवायचे आहे. अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणारे अनेक परदेशी व्यावसायिक, ज्यांपैकी लक्षणीय संख्येने भारतीय आहेत, कायमस्वरूपी वास्तव्य किंवा ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी या प्रक्रियेचा वापर करतात.   

भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांबद्दल चिंता का वाढली आहे?
या निर्णयाचा थेट परिणाम त्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर होऊ शकतो, ज्यांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया या कंपन्यांमार्फत सुरू आहे किंवा लवकरच सुरू होणार आहे. PERM प्रक्रियेमध्ये नियोक्त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे, या कार्यक्रमातून कंपन्यांचे निलंबन झाल्यास नवीन अर्जांमध्ये किंवा सुरू असलेल्या प्रक्रियांमध्ये विलंब, अतिरिक्त छाननी आणि अनिश्चितता येऊ शकते. याचा विशेषतः अशा कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो जे अमेरिकेत H-1B व्हिसावर बऱ्याच काळापासून काम करत आहे आणि आता कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

भारतीयांचे H-1B व्हिसा रद्द केले जातील का?
PERM कार्यक्रमातून कंपन्यांचे निलंबन झाल्यामुळे, त्या कंपन्यांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान H-1B व्हिसा आपोआप रद्द होत नाहीत. त्याचप्रमाणे, सर्व ग्रीन कार्ड अर्जही आपोआप रद्द होत नाहीत. सध्या, याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे नियोक्त्यांमार्फत होणाऱ्या रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत संभाव्य विलंब आणि अतिरिक्त छाननी होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय का घेतला?
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी एच-१बी (H-1B) कार्यक्रमाच्या कथित गैरवापरासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांना लक्ष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एच-१बी कार्यक्रमाचा उद्देश उच्च कुशल परदेशी कामगारांना अमेरिकेत आणणे हा आहे, परंतु पात्र अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाहीत. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, या प्रणालीमध्ये फसवणूक आणि गैरवापर वाढला आहे. अमेरिकेचे ॲटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांनीही म्हटले आहे की, या कारवाईमुळे अमेरिकेतील नियोक्त्यांना एक स्पष्ट संदेश जातो की, ट्रम्प प्रशासन अमेरिकन कामगारांवरील भेदभाव सहन करणार नाही.

याचा टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रोवर काय परिणाम होईल?
भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेत मोठ्या संख्येने भारतीय आणि इतर परदेशी कुशल व्यावसायिकांना कामावर ठेवतात. त्यामुळे, PERM कार्यक्रमातून निलंबनामुळे या कंपन्यांच्या नवीन ग्रीन कार्ड प्रायोजकत्व प्रक्रियेची अधिक कसून तपासणी होऊ शकते.

याचे तीन परिणाम होऊ शकतात:
पहिला, ग्रीन कार्ड मिळण्यास विलंब: ज्या कर्मचाऱ्यांची PERM प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्यांना विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो.

दुसरा, कंपन्यांवर अतिरिक्त तपासणी: परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी हे पद खरोखरच आवश्यक आहे हे सिद्ध करण्यासाठी भारतीय आयटी कंपन्यांना अधिक कागदपत्रे आणि प्रक्रियात्मक पूर्तता सादर करावी लागू शकते.

तिसरा, नोकरी बदलण्यात अडचण: जे भारतीय कर्मचारी बऱ्याच काळापासून ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत आहेत, ते नोकरी बदलण्यापूर्वी अधिक सावधगिरी बाळगू शकतात, कारण त्यांची कायमस्वरूपी निवास प्रक्रिया त्यांच्या नियोक्त्याशी जोडलेली असू शकते.

अमेरिकेतील भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहे का?
सध्याच्या घडीला, हा निर्णय भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांना थेट धोका निर्माण करतो असे म्हणणे अचूक ठरणार नाही. या कारवाईचा मुख्य भर PERM आणि रोजगार-आधारित कायमस्वरूपी निवास प्रक्रियेवर आहे. तथापि, जर अमेरिकी प्रशासनाने एच-१बी आणि परदेशी कर्मचारी नियमांची छाननी आणखी कडक केली, तर भारतीय आयटी कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वाढीव अनुपालन, कागदपत्रांची छाननी आणि व्हिसा-संबंधित देखरेखीला सामोरे जावे लागू शकते.

भारतीय आयटी कंपन्यांसमोरील वाढती आव्हाने
भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, या कारवाईमुळे कंपन्यांना त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती, एच-१बी प्रायोजकत्व आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगण्यास भाग पडू शकते. एकंदरीत, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत दीर्घकाळ काम करणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांचे व्हिसा तात्काळ रद्द होत नाहीत, परंतु यामुळे नोकरी-आधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनिश्चितता आणि संभाव्य विलंब निश्चितपणे वाढू शकतो. या कंपन्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासानंतर अमेरिकी कामगार विभाग कोणती अंतिम कारवाई करतो आणि PERM प्रक्रियेमध्ये त्यांच्यासाठी भविष्यात कोणती व्यवस्था केली जाते, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरेल.