अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामुळे पुढील तीन वर्षांसाठी एच-१बी व्हिसा जारी करण्यावर बंदी येईल. याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय नागरिकांवर होईल. अमेरिकेत विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय या व्हिसावर काम करतात.
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा अर्जदारांना मोठा धक्का दिला आहे. आता, पुढील तीन वर्षांसाठी कोणालाही एच-१बी व्हिसा मिळणार नाही. अमेरिकी काँग्रेसमधील रिपब्लिकन खासदारांच्या एका गटाने एक विधेयक सादर केले आहे, जे एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावर तीन वर्षांसाठी स्थगिती लादेल. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर एच-१बी अर्जदारांच्या अडचणी अधिकच वाढतील.
रिपब्लिकन खासदारांच्या मते, अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी मजूर आणण्यासाठी या कार्यक्रमाचा गैरवापर केला जात आहे. ॲरिझोनाचे काँग्रेस सदस्य एली क्रेन यांनी 'एंड एच-१बी व्हिसा अब्यूज ॲक्ट ऑफ २०२६' हे विधेयक सादर केले, ज्याला इतर सात रिपब्लिकन खासदारांनी सह-प्रायोजित केले आहे.
या विधेयकात एच-१बी कार्यक्रमात सुधारणा प्रस्तावित आहेत, ज्यात वार्षिक कोटा ६५,००० वरून २५,००० पर्यंत कमी करणे, प्रति वर्ष $२००,००० किमान वेतन निश्चित करणे आणि एच-१बी व्हिसा धारकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्यास मनाई करणे यांचा समावेश आहे. टेक्सासचे काँग्रेस सदस्य ब्रायन बॅबिन, ब्रँडन गिल, वेस्ली हंट आणि कीथ सेल्फ, टेनेसीचे अँडी ओगल्स, ॲरिझोनाचे पॉल गोसार आणि कॅलिफोर्नियाचे टॉम मॅकक्लिंटॉक यांनी या विधेयकाचे मूळ सह-प्रायोजक म्हणून स्वाक्षरी केली.
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी एच-१बी व्हिसा आवश्यक असतो. भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कामगार आणि वैद्यकीय व्यावसायिक हे एच-१बी व्हिसा धारकांच्या सर्वात मोठ्या गटांपैकी आहेत. हे विधेयक एच-१बी कार्यक्रमात खालील बदल प्रस्तावित करते.
लॉटरी पद्धतीऐवजी पगारावर आधारित निवड प्रणाली लागू करा.
नियोक्त्यांनी हे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे की त्यांना पात्र अमेरिकन कामगार मिळू शकले नाहीत आणि त्यांनी अलीकडेच कर्मचारी कपात केलेली नाही.
एच-१बी कामगारांना एकापेक्षा जास्त नोकऱ्या करण्यापासून रोखणे.
तृतीय-पक्ष कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या एजन्सींना H-1B कामगारांची भरती करण्यास मनाई करणे.
रिपब्लिकन खासदारांनी प्रतिनिधीगृहात सादर केलेल्या एच-१बी व्हिसा विधेयकात, संघीय संस्थांना बिगर-स्थलांतरित कामगारांना प्रायोजित करण्यापासून किंवा नोकरी देण्यापासून रोखणे, ऐच्छिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) रद्द करणे, आणि एच-१बी व्हिसाचे कायमस्वरूपी निवासात (ग्रीन कार्ड) रूपांतर करण्यास मनाई करणे, अशा तरतुदींचाही समावेश आहे, जेणेकरून बिगर-स्थलांतरित व्हिसा तात्पुरतेच राहतील.
प्रस्तावित बदलांमध्ये, एका स्थितीमधून दुसऱ्या स्थितीत बदल करण्यापूर्वी बिगर-स्थलांतरितांना अमेरिका सोडून जाणे बंधनकारक करण्याचाही समावेश आहे. खासदार एली क्रेन म्हणाले, "संघीय सरकारने मोठ्या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नव्हे, तर मेहनती अमेरिकन नागरिकांसाठी काम केले पाहिजे. आपण अमेरिकन जनतेला दिलेले वचन पाळलेच पाहिजे की, सदोष एच-१बी प्रणाली त्यांना त्यांच्या पात्रतेच्या नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवणार नाही."
अमेरिकेने सादर केलेल्या 'एंड एच-१बी व्हिसा अब्यूज ॲक्ट ऑफ २०२६' चा उद्देश अमेरिकन नागरिकांना रोजगाराच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होईल आणि अमेरिकन नागरिकांच्या उपजीविकेला प्राधान्य दिले जाईल. "प्रतिनिधी एली क्रेन यांच्या एच-१बी व्हिसा प्रणालीत सुधारणा आणि बळकटीकरणाच्या प्रयत्नांना सह-प्रायोजित करताना मला अभिमान वाटतो, जेणेकरून आपली इमिग्रेशन प्रणाली परदेशी नागरिकांपेक्षा अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देईल," असे काँग्रेसमन ब्रँडन गिल म्हणाले.
काँग्रेस सदस्य पॉल गोसार यांनी एच-१बी कार्यक्रमावर "अमेरिकन कामगारांची जागा स्वस्त परदेशी मजुरांनी घेण्याचा" सरळसरळ आरोप केला. ते म्हणाले की, हे विधेयक अशा व्यवस्थेला लगाम घालते, जी स्वतःच्याच लोकांच्या विरोधात पक्षपाती आहे. ते अमेरिकन नोकऱ्यांना प्राधान्य देते. "जर एखादी कंपनी अमेरिकन व्यक्तीला कामावर ठेवू शकत असेल, तर त्यांनी ते केले पाहिजे," असे गोसार म्हणाले. "कोणतीही पळवाट नाही. कोणतीही सबब नाही."
Edited By - Priya Dixit
