भारतावर १००% शुल्क लावण्याची तयारी? सिनेटने विधेयक मंजूर केले
भारतासह पाच देशांवर रशिया आणि इराणकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवर १००% शुल्क आकारण्याचा धोका आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने या संदर्भातील एका विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जर काँग्रेसनेही या विधेयकाला मंजुरी दिली, तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर रशिया आणि इराणकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवर भारतावर १००% शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
अमेरिकेच्या सिनेटने ८६-११ अशा बहुमताने, भारतासह पाच देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लादणारे विधेयक मंजूर केले. या विधेयकानुसार, भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान या देशांवर १००% शुल्क लादले जाऊ शकते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, या देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करणे कठीण जाईल.
रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांनी पाठिंबा दिलेल्या या विधेयकाचा उद्देश रशिया आणि इराणवर दबाव वाढवणे हा आहे. विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात ५००% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता, पण नंतर ते १००% पर्यंत कमी करण्यात आले.
जर हा कायदा लागू झाला, तर १९९६ चा इराण निर्बंध कायदा २०२१ पर्यंत वाढवला जाईल. अमेरिकेतर कंपन्यांना इराणसोबत व्यवसाय करण्यास बंदी घालणारा हा कायदा या वर्षी कालबाह्य होणार होता.
भारत रशियाकडून किती तेल आयात करतो?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत रशियाकडून दररोज २० लाख बॅरलपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करत आहे. इराण युद्धापासून भारत रशियाकडून गॅसचीही आयात करत आहे.
Edited By - Priya Dixit
