ट्रम्प प्रशासनाला न्यायालयाने निवडणुकीतील हस्तक्षेप आणि मतपत्रिका रोखण्यावर बंदी घातली
अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला निवडणूक अधिकाऱ्यांना धमकावण्यास किंवा मतपत्रिकांची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यास मनाई केली आहे. कॅलिफोर्नियामधील सुमारे २०,००० टपाल मतपत्रिकांवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या तात्पुरत्या आदेशामुळे, निवडणुकीतील हस्तक्षेपाच्या आरोपांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत एक मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. एका संघीय न्यायाधीशाने देशभरातील निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी सध्याच्या प्रशासनाने केलेल्या आक्रमक कारवायांना पूर्णपणे थांबवणारा एक तातडीचा आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाच्या या ठाम भूमिकेमुळे निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने कॅलिफोर्नियाच्या अधिकाऱ्यांना २०,००० हून अधिक टपालाद्वारे आलेल्या मतपत्रिका बाजूला ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने हे असंवैधानिक ठरवले आणि न्याय विभागाला निवडणूक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटला चालवण्याची धमकी देण्यापासून तात्पुरते रोखले. एका कठोर शब्दांतील तात्पुरत्या प्रतिबंधात्मक आदेशात, उत्तर कॅलिफोर्निया सर्किट कोर्टाच्या न्यायाधीश ट्रिना एल. थॉम्पसन यांनी न्याय विभागाला राज्य किंवा स्थानिक निवडणूक अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना धमकावू नये, भीती दाखवू नये किंवा धमकी देऊ नये, असा आदेश दिला.
निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी दाखल केलेल्या खटल्याच्या प्रतिसादात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्याय विभाग आणि गृह विभाग यापुढे राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर मतपत्रिका वेगळ्या ठेवण्यासाठी, मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी किंवा मतमोजणी आणि प्रक्रिया थांबवण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाहीत.
न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, प्रशासन निवडणूक अधिकाऱ्यांना फौजदारी आरोपांची धमकी देण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर करू शकत नाही. शिवाय, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यास भाग पाडण्यासाठी धमकावण्याच्या किंवा घाबरवण्याच्या उद्देशाने केलेली इतर कोणतीही कृती कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. न्यायाधीशांनी असाही आदेश दिला की, प्रशासनाने तयार केलेल्या याद्यांशी संबंधित कोणतेही शोध वॉरंट, ग्रँड ज्युरी समन्स किंवा निवडणूक साहित्याच्या उपलब्धतेची मागणी करण्यापूर्वी न्यायालयाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे.
