नरेंद्र मोदी युक्रेन दौरा का करत आहेत, याचा युक्रेनला काय फायदा होईल?

मोदींच्या रशिया भेटीत काय झालं?

रशिया आणि भारताच्या द्विपक्षीय भेटीदरम्यान पुतिन यांनी मोदींचा उल्लेख ‘माझे परमप्रिय मित्र’ ( My Dearest Friend) असा केला होता.

मोदी आणि पुतिन यांनी एकमेकांना स्मितहास्य करत अभिवादन केले होते. या दृश्यानंतर युक्रेनमध्ये संताप आणि निराशेची लाट उसळली होती.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी या भेटीवर भाष्य करताना ट्वीट केलं होतं. “जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे नेते आणि रक्तरंजित गुन्हेगार यांनी एकमेकांना आजच्या दिवशी मारलेली मिठी पाहणं अत्यंत निराशाजनक आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या प्रयत्नांना हा मोठा आघात आहे," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

याचवेळी, 'दोन्ही देशातील संघर्ष थांबून शांतता यावी यासाठी भारताचा पाठिंबा राहील,' याचा पुनरुच्चार देखील त्यांनी यावेळी केला.

“तुमचा मित्र म्हणून मी नेहमीच सांगत आलो आहे की, युद्धभूमीवर बंदुका, बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करुन संघर्ष थांबत नाही. आपण कायम संवाद आणि वाटाघाटींवर भर द्यायला हवा," असं मोदी यांनी पुतिन यांना सांगितलं होतं.

“युद्ध असो, संघर्ष असो किंवा आतंकवादी हल्ला असो, जेव्हा लोकांचे जीव जातात तेव्हा माणुसकीवर विश्वास असलेल्या प्रत्येकाला दु:ख होतं. विशेषत: जेव्हा लहान निरपराध मुलांचा मृत्यू होतो," असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

"अशा घटनांमुळं मनाला अपार वेदना होतात आणि त्या असह्य असतात,” जेव्हा संपूर्ण जगाला ‘ओकमडिट्’वर झालेल्या हल्ल्याबद्दल दुसऱ्या दिवशी कळलं तेव्हा मोदींनी हे वक्तव्य केलं होतं.

वाटाघाटीच्या प्रकियेत भारत कायमच साहाय्य करेल आणि लष्करी संघर्ष मिटवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटीत भाग घेण्यासाठी भारत तयार आहे, असं मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं होतं.

तथापि, मोदी 2014च्या मे महिन्यात पंतप्रधान झाले होते त्याआधीच रशिया आणि युक्रेन या देशांच्या युद्धाला डनबासमध्ये सुरुवात ( फेब्रुवारी 2014) झाली होती. तसेच रशियाने क्रिमियावरही ताबा मिळवला होता.

यावेळी भारताने तटस्थ भूमिका घेतली होती आणि रशियाच्या कृतीविरोधात निषेध नोंदवला नव्हता. तसेच दोन्ही देशात शांतता प्रस्थापित व्हावी यादृष्टीने मध्यस्थीचा प्रस्ताव देखील सादर केला नव्हता.

तेल आणि शस्त्रांच्या बाबतीत रशियाकडून सहकार्य

तेल आणि शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत भारत रशियावर अवलंबून असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. त्यातूनच भारताने ही भूमिका घेतल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर निर्बंध घातले. त्यानंतर रशियाने भारताला कोट्यवधी अब्जावधी डॉलर्सची सूट देत तेलाची निर्यात सुरू केली. त्यामुळे दोन देशांच्या व्यापारात कमालीची वाढ झाली.

“भारत केवळ आपले हित डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घेत आहे. जिथे फायदा तिथे सहकार्य' या न्यायानेच त्यांनी पावलं उचलली आहेत,” असं युक्रेनियन प्रिझम सेंटर येथील तज्ज्ञ ओल्गा वोरोझबिट यांनी बीबीसी युक्रेनशी बोलताना सांगितलं.

"त्यामुळे रशियाशी सहकार्य करण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारताने स्पष्टीकरण दिलंय की, गरिबांचे प्रमाण जास्त असलेल्या देशासाठी हा व्यवहार फायदेशीर आहे. तसंच आम्ही भारतीय चलनाच्या मोबदल्यात तेल विकत घेतो असं देखील भारत म्हणतो," असं त्या पुढे म्हणतात.

भारतातलं सैन्यदल हे जगातील सर्वांत मोठ्या सैन्यदलांपैकी एक आहे. ते रशियन बनावटीच्या शस्त्रांसाठी रशियावर अवलंबून आहेत.

युक्रेनविरोधातील युद्धामुळं रशियाकडं असलेली लष्करी सामग्री मोठ्या प्रमाणात खर्च झाली असली, तरी रशिया हाच भारताचा मुख्य शस्त्रपुरवठादार आहे.

चीनबरोबरचे संबंध हाही भारतासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. चीनशी संबंध दृढ करण्यासाठी रशिया महत्त्वाची पावलं उचलत आहेत. भारत आणि चीनचे सीमेच्या मुद्द्यावर संबंध थोडेफार ताणले गेले आहेत. त्यामुळे रशिया-चीन यांच्यातल्या सहकार्याकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही.

युक्रेनसाठी वाटाघाटी आणि परिणाम

अशा परिस्थितीत युक्रेनने काय अपेक्षा करायला हवी?

तज्ज्ञांच्या मते, मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यानंतर त्यांच्यावर जो टीकेचा भडिमार झाला, त्यानंतरची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ते कीव्ह येथे येत आहेत.

मोदींच्या रशिया भेटीवेळी युक्रेनवर तर क्षेपणास्त्र हल्ला झाला होताच, पण त्याच वेळी NATOची एक परिषद वॉशिंग्टनमध्ये पार पडत होती. या परिषदेत सदस्य देशांनी या हल्ल्याचा निषेध केला होता.

“रशिया भेटीबाबत केवळ भारताबाहेरच्या देशांनी टीका केली असे नाही, तर देशांतर्गतही टीकेचा सूर दिसला. भारतातल्या अमेरिकेच्या राजदुतांनी सुद्धा टीका केली होती. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनला भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा,” असं ओल्गा म्हणतात.

त्या सांगतात की, 1991 पासून कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांनी युक्रेनला भेट दिलेली नाही.

त्यांच्या भेटीच्या पूर्वसंध्येला जागतिक प्रसारमाध्यमांनी जाहीर केलं की, कीव्हमध्ये जी चर्चा होणार आहे त्यात भारत त्याचे अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही देशांशी सलोख्याचे संबंध राहतील या दृष्टीने प्रयत्न करू शकतो.

युक्रेन आणि रशियात शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याची भारतीय नेतृत्वाची इच्छा नाहीये, असं ब्लूमबर्गने सूत्रांच्या हवाल्यानं म्हटलं आहे.

“भारताने रशिया आणि युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये संदेशांची आदान प्रदान करण्यास तयारी दर्शवली आहे, हे देखील काही कमी नाही," असं ब्लूमबर्गने म्हटलं आहे.

मात्र, या भेटीत अशा संदेशांची देवाणघेवाण होईल का हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विटाली पोर्तिन्कोव्ह यांच्या मते, मोदी हे युक्रेनच्या राष्ट्रीय ध्वजदिनी म्हणजेच 23 ऑगस्ट रोजी भेट देत आहेत, यात एक संदेशही आहे.

'युक्रेन हे सार्वभौम राष्ट्र आहे, असा संदेश मोदींकडून दिला जात आहे. रणनिती म्हणून युद्धाचा वापर करणे हे अस्वीकार्य असल्याचा संदेशही भारताच्या युक्रेन भेटीतून दिला जात आहे,' पोर्तिन्कोव्ह यांना वाटतं.

“यातून भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण दिसून येते पण त्याच बरोबर हे पाऊल म्हणजे पुतिन यांना राजकीय शह देण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो," असं पोर्तिन्कोव्ह यांचं निरीक्षण आहे.

“राजकीयदृष्ट्या पाहिलं तर मोदी यांच्यासाठी रशिया भेट फारशी फलदायक नव्हती. आता पुतिन पूर्ण शक्तिनिशी युक्रेनच्या सैन्याला कुर्स्क ओब्लास्ट भागातून बाहेर काढू इच्छित आहे, त्याचवेळी मोदी युक्रेनच्या नेत्यांना भेटत आहेत.”

पोर्तिकोन्व्ह यांच्या मते या भेटीमुळे अमेरिकेबरोबरचे संबंध दृढ होण्याच्या दिशेनं वाटचाल होईल.

मोदी आणि बायडन यांच्या भेटीदरम्यान निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी दोन्ही देश भागीदार होतील या दृष्टीने ही वाटचाल होईल, असा पोर्तिकोन्व्ह यांचा अंदाज आहे.

युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने या भेटीच्या आधी एक निवेदन जारी केलं आहे. त्यात दोन्ही देश द्विपक्षीय करारांवर सह्या होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र कोणत्या प्रकारच्या मुद्द्यांवर या स्वाक्षऱ्या होतील याबाबत स्पष्टता नाहीये.

मात्र इटलीत जून महिन्यात झालेल्या जी-7 परिषदेवेळी युक्रेन-भारत या दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी व्यापारी संबंधांना बळकटी देऊन ब्लॅक सी ग्रेन कॉरिडॉरवर पुढे काम करण्याची चर्चा केली होती. यासाठी, भारताबरोबरच तुर्कियेनी देखील उल्लेखनीय प्रयत्न केले आहेत.

युक्रेनमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या शाळा आणि हॉस्पिटल बांधण्यासाठी निधी देण्याची, तसेच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून मदत करण्याची इच्छा भारताने व्यक्त केली होती.

युक्रेनियन प्रिझमच्या तज्ज्ञ ओल्गा यांच्या मते, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांची युद्धाबद्दलची तटस्थ भूमिका बदलतील असं वाटत नाही.'

'त्यामुळे विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्य बळकट होण्याबद्दलच्या चर्चेचीच अपेक्षा करावी,' असं त्या म्हणतात.

“इतिहासात डोकावून पाहिलं तर भारताने युरोपातील संघर्षाबद्दल कायमच तटस्थ भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे युक्रेनबाबतही तीच भूमिका भारत घेईल,” असं त्यांना वाटतं.

Published By- Dhanashri Naik