शेख हसीना यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बांगलादेशात स्थापन झालेल्या हंगामी सरकारचं नेतृत्व मोहम्मद युनूस यांच्याकडे आहे. मोहम्मद युनूस यांना शांततेच्या नोबेल पारितोषिकानं सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. त्यांना बांगलादेशात 'गरिबांचा बँकर' म्हणून ओळखलं जातं.
2006 मध्ये मोहम्मद युनूस यांना शांततेचं नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं होतं. त्यांनी बांगलादेशात सूक्ष्म वित्त पुरवठा चळवळच (मायक्रोफायनान्स) उभारली होती.
या सूक्ष्म वित्त पुरवठ्याच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण भागातील हजारो बांगलादेशी नागरिकांना गरिबीच्या चक्रातून बाहेर काढलं होतं. त्यांचं हे काम इतकं प्रभावी होतं की जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांनी या मॉडेलचं अनुकरण केलं.
बांगलादेशात प्रचंड राजकीय अस्थैर्य असताना 84 वर्षांच्या मोहम्मद युनूस यांच्याकडे देशाचं नेतृत्व आलं आहे. देशभरात लूटमार होते आहे, अल्पसंख्याक हिंदूबरोबर हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत.
मोहम्मद युनूस यांनी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांना त्यांच्या नवीन जबाबदारीसाठी माझ्या शुभेच्छा."
मोदी पुढे म्हणाले की, "आम्हाला आशा आहे की, लवकरच परिस्थिती सुरळीत होईल. यामुळे हिंदू आणि इतर सर्व अल्पसंख्याक समुदायाची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
"शांतता, सुरक्षा आणि विकासासंदर्भातील दोन्ही देशांतील नागरिकांच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी भारत बांगलादेशसोबत सहकार्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहे."
भारत-बांगलादेश संबंधांबद्दल युनूस यांचं काय मत आहे?
टाइम्स नाऊ या भारतीय वृत्तवाहिनीला मोहम्मद युनूस यांनी एक मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणाले, "भारताला बांगलादेशच्या नागरिकांनी निवडून दिलेल्या नेत्याबरोबर काम करायचं आहे. असा नेता जो लोकांशी जोडलेला असेल.
"बांगलादेश आणि भारतामध्ये उत्तम संबंध असले पाहिजे. दोन्ही देशांनी एकमेकांकडे संशयानं पाहावं असे संबंध असता कामा नये."
मात्र, बांगलादेशमधील राजकीय पक्ष असलेल्या बीएनपीकडून करण्यात येणारी वक्तव्यं भारतासाठी फारशी सोयीची नाहीत.
भारताकडून शेख हसीना यांना आश्रय देण्यात आल्याबद्दल खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी पार्टीनं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना बीएनपीचे वरिष्ठ नेते गायेश्वर रॉय म्हणाले, "बांगलादेश आणि भारतामध्ये सहकार्य असलं पाहिजे, असं बीएनपीला वाटतं.
"भारतानं ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे आणि त्याच आधारे वर्तन केलं पाहिजे. मात्र, जर तुम्ही आमच्या शत्रूसोबत काम कराल, तर अशा परिस्थितीत सहकार्यानं वागणं अवघड होईल."
बांगलादेशातील नवीन सरकारकडून भारताच्या अपेक्षा काय?
बांगलादेशातील माजी उच्चायुक्त आहेत वीणा सिक्री म्हणतात, "प्राध्यापक मोहम्मद युनूस यांना परदेशात सर्वजण त्यांच्या कामामुळे ओळखतात. त्यांनी सूक्ष्म वित्त पुरवठ्याच्या (मायक्रोफायनान्स) क्षेत्रात खूपच उल्लेखनीय काम केलं आहे.
"येणारा काळ भारत आणि बांगलादेशसाठी कसा असेल हे आपल्याला पाहावं लागेल. प्राध्यापक युनूस यांनी शपथ घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना लगेचच शुभेच्छा दिल्या.
"यातून हे दिसून येतं की बांगलादेशात सत्तेवर कोणीही असो, भारत त्यांच्यासोबत काम करू इच्छतो, सहकार्य करू इच्छितो."
वीणा सिक्री बीएनपीचे नेते गायेश्वर रॉय यांचा मुद्दा खोडून काढतात. त्या म्हणतात की, बांगलादेशात जेव्हा खालिदा झिया सत्तेत होत्या, तेव्हासुद्धा भारताचे बांगलादेशशी चांगले संबंध होते.
त्या पुढे म्हणतात की, "लोकशाहीत विरोधी पक्षाला शत्रू म्हणणं हे लोकशाही मूल्यांचा अवमान करण्यासारखं आहे."
मोहम्मद युनूस यांना बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचा प्रमुख सल्लागार म्हणून नेमण्याची मागणी निदर्शनं करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली होती.
या आठवड्यात बांगलादेशात हंगामी सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात देशात निवडणूक घेतली जाईल. यातूनच बांगलादेशचं नवीन सरकार निवडलं जाईल.
संजय भारद्वाज दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशिया स्टडीजचे प्राध्यापक आहेत.
त्यांना वाटतं की, मोहम्मद युनूस यांचे भारताबरोबरचे संबंध कसे असतील याबद्दल सध्या काहीही मत व्यक्त करणं घाईचं ठरेल. मात्र, त्यांना असंही वाटतं की, बांगलादेशमध्ये स्थैर्य आणणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला भारत सहकार्य करेल.
भारद्वाज म्हणतात, "प्राध्यापक युनूस जेव्हाही भारतात आले आहेत, त्यांना सन्मानानं वागवण्यात आलं आहे. ते शेख हसीना सरकारवर कठोर टीका करायचे. भारत सरकार आणि शेख हसीना सरकार यांचे चांगले संबंध होते.
"अशा परिस्थितीत लोकांकडून विविध अंदाज बांधले जात आहेत. मात्र, भारत आणि बांगलादेशची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे.
"भारतानं बांगलादेशात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बांगलादेशात कोणत्याही पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं तरी त्यांना आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रीत करावं लागणार आहे.
"अशा परिस्थितीत जे सरकार बांगलादेशात राजकीय स्थैर्य आणेल, भारत त्या सरकारला सहकार्य करेल."
शेख हसीना आणि मोहम्मद युनूस यांच्यातील संघर्ष
मागील अनेक वर्षांपासून अनेक मुद्दयांच्या बाबतीत शेख हसीना आणि मोहम्मद युनूस यांच्यात संघर्ष होत आला आहे. ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.
हे दोघेही एकमेकांच्या इतक्या विरोधात होते की, प्राध्यापक युनूस यांनी शेख हसीना यांचं वर्णन 'गरिबांच्या रक्ताची तहानलेली' असं देखील केलं होतं.
2007 मध्ये मोहम्मद युनूस आम निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष स्थापन करतील अशी चर्चा होती. त्यावेळेस शेख हसीना यांनी मोहम्मद युनूस यांच्यावर हल्ला चढवताना म्हटलं होतं की, "राजकारणात नव्यानं येणारे लोक धोकादायक असतात. त्यांच्याकडे संशयानं पाहायला हवं."
अर्थात, मोहम्मद युनूस यांनी कधीही आपला राजकीय पक्ष काढला नाही.
2011 मध्ये बांगलादेश सरकारनं मोहम्मद युनूस यांना ग्रामीण बॅंकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून हटवलं. त्याचं कारण देताना सरकारनं म्हटलं होतं की, मोहम्मद युनूस यांनी निवृत्तीचं वय ओलांडलं आहे.
पुढील काही वर्षात मोहम्मद युनूस आणि शेख हसीना यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला. मोहम्मद युनूस यांच्यावर अनेक खटले दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर टॅक्समध्ये घोटाळा करण्याचा आणि मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात बांगलादेशातील एका न्यायालयानं त्यांना सहा महिन्यांची शिक्षा देखील ठोठावली.
मोहम्मद युनूस मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावतात. ते म्हणतात की, हे सर्व आरोप राजकीय हेतूनं करण्यात आले आहेत.
आता शेख हसीना पदावर नाहीत. राजीनामा दिल्यानंतर त्या देश सोडून भारतात पळून आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मोहम्मद युनूस यांच्यासाठी बांगलादेशातील परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आता ते देशाच्या नव्या हंगामी सरकारचे प्रमुख आहेत.
याच आठवड्यात एका मुलाखतीत युनूस म्हणाले, "देशात सध्या कोणतंही सरकार नाही. लोकशाही मूल्यांनुसार सत्तेच्या हस्तांतरणासाठी हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आलं आहे.
"बांगलादेशात लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक पार पाडणं ही या हंगामी सरकारची जबाबदारी असेल."
"हे एक मोठं काम आहे. कारण मागील कित्येक वर्षात देशात लोकशाही मार्गानं निवडणुका झालेल्या नाहीत. आतापर्यत लोकांना आपला नेता निवडता येत नव्हता.
"मात्र, आता आपला नेता निवडण्याची संधी लोकांना मिळेल. ते मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. अनेक वर्षांपासून तरुण मतदारांना मत देण्यापासून रोखलं गेलं आहे."
बांगलादेशातील निवडणुकांची विश्वासार्हता
बांगलादेशात ज्या पद्धतीनं निवडणुका पार पाडल्या जात आहेत त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात बांगलादेशात झालेल्या निवडणुका नि:पक्षपाती असल्याचं परदेशी निरीक्षकांनी सांगितलं. मात्र बांगलादेशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असलेल्या बीएनपीनं निवडणुकांच्या नि:पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते.
बीएनपीनं निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता.
निवडणुका नि:पक्षपातीपणे पार पडाव्यात, यासाठी काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली निवडणुका व्हाव्यात अशी बीएनपीची मागणी होती. मात्र शेख हसीना सरकारनं ही मागणी फेटाळून लावली होती.
वीणा सिक्री म्हणतात की "हे सर्व बांगलादेशचे अंतर्गत मुद्दे आहेत. मात्र भारतानं बांगलादेशात सत्तेत असणाऱ्या सरकारला नेहमीच सहकार्य केलं आहे."
संजय भारद्वाज यांना देखील वाटतं की, बांगलादेशच्या बाबतीत भारतासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सुरक्षा, दहशतवाद आणि सत्तेत कट्टरतावादी सरकार नसणं.
ते म्हणतात, "हे तिन्ही मुद्दे भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. कोणताही देश जोपर्यत या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी तयार आहे, तोपर्यत भारत त्या देशाला सहकार्य करेल."
बांगलादेशात निवडणुका नक्की कधी घेतल्या जाणार, हे आगामी काळात समजेल. मात्र, निवडणूक घेण्याव्यतिरिक्त या हंगामी सरकारवर आणखी एक मोठी जबाबदारी आहे. ती म्हणजे अल्पसंख्यांक समुदायांवरील हिंसाचार थांबवण्याची.
भारता सरकार या मुद्द्यावर विशेष भर देतं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोहम्मद युनूस यांना दिलेल्या संदेशात देखील या मुद्द्याचा उल्लेख केला आहे.
हंगामी नेता म्हणून निवड झाल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांनी सुद्धा या मुद्द्याला महत्त्व दिलं आहे. ते म्हणाले की, "कोणावरही हल्ला होणार नाही. नेता म्हणून हे माझं पहिलं पाऊल असेल."
आगामी काळात हे पाहावं लागेल की मोहम्मद युनूस किती लवकर बांगलादेशात स्थैर्य आणतात आणि त्याचबरोबर अशा परिस्थितीत भारत-बांगलादेश संबंध कसे असतील.
Published By- Priya Dixit
