पाकिस्तान सरकारने माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरिक ए इन्साफ म्हणजे पीटीआय पक्षावर बंदी घालायचं ठरवलं आहे. पीएमएल-एन पक्षाचे नेते आणि सरकारमधील मंत्र्यांनी पीटीआय पक्षावर अनागोंदीला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप केला आहे तर काही निरीक्षकांच्या मते हा केवळ त्या पक्षावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे.
सोमवार 15 जुलै रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी सांगितले की, "इम्रान खान, माजी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी आणि संसदेचे माजी उपाध्यक्ष कासिम सुरी यांच्याविरोधात घटनेच्या 6 व्या कलमानुसार आम्ही देशद्रोहाचा खटला दाखल करणार आहोत."
सरकारचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं पीटीआयला एक संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्यावर आणि महिला तसेच अल्पसंख्याकांच्या काही जागा पीटीआयला द्याव्यात असा निर्णय दिल्यावर आला आहे.
या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी याचिका दाखल केल्याचं तरार यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिल्यावर, पीटीआय आपला हक्क सांगत असलेल्या जागा त्यांना मिळतील त्यामुळे पक्षाच्या आता संसदेत 107 जागा होतील आणि हा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष होईल. त्या तुलनेत सत्ताधारी मुस्लीम लीग एन कडे 106, पाकिस्तान पिपल्स पार्टीकडे 69, एमक्यूएमकडे 22 आणि जमायत उलेमा इस्लामकडे 9 जागा असतील.
अशा स्थितीत सरकारने पीटीआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा इम्रान खान यांच्या पक्षावर परिणाम होईल की नाही हे पाहू.
माहितीमंत्री तरार यांच्यामते सायफर प्रकरण आणि अमेरिकेत मांडला गेलेला ठराव या मुद्द्यांवर पीटीआयवर बंदी घालता येऊ शकते.
त्यामुळे पुरावे लक्षात घेता सरकारने पीटीआयवर बंदी घालायचा विचार केला आहे, असं ते म्हणाले.
पाकिस्तानात पक्षावर बंदी घालण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?
माहिती मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघराज्य सरकार हे घटनेच्या 17 व्या कलमानुसार पीटीआयवर बंदी आणू शकते.
कलम 17 नुसार पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवेल अशा कोणत्याही पक्षावर सरकार बंदी आणू शकते.
सिंध उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश शेख उस्मान बीबीसी ऊर्दूशी बोलताना म्हणाले, "कलम 17 नुसार पाकिस्तानच्या प्रतिष्ठेला आणि सार्वभौमत्वाला संकटात टाकणाऱ्या पक्षावर बंदी आणता येते. यासाठी त्यांना कॅबिनेटने निर्णय घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात 15 दिवसांच्या आत कागदपत्रं सादर करावी लागतील."
उस्मान यांच्यामते, "सर्वोच्च न्यायालय यासाठी देण्यात आलेले पुरावे सबळ आहेत की नाहीत ते तपासेल आणि मगच निवडणूक आयोगाला अशा पक्षाचं विसर्जन करण्याबद्दल सूचना करेल."
"अर्थात फक्त सरकारने संयुक्त राष्ट्रं आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला तेव्हा लिहिलेल्या पत्राच्या आधारावर पक्षावर बंदी घालू पाहात आहे अशी चर्चा आहे, मात्र आपल्याला फक्त या कारणावर पक्षावर बंदी घालण्याची कारवाई करता येईल असं वाटत नाही", असं ते सांगतात.
"आणि मे 9 आणि परदेशी निधीच्या खटल्यांचा विचार करता ही प्रकरणं न्यायप्रविष्ठ आहेत", असं ते सांगतात.
"असं असलं तरीही सरकार जर पीटीआयवर बंदी घालू पाहात आहे तर सरकारकडे आणखी पुरावे असू शकतात. सरकार सगळं काही माध्यमांसमोर सांगणार नाही", असं उस्मान म्हणतात.
इथं एक लक्षात ठेवलं पाहिजे ते म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगानं पीटीआयने प्रतिबंध असूनही परदेशी निधी स्वीकारला होता असं जाहीर केलं होतं.
पीटीआयनं निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
पाकिस्तानच्या निवडणूक नियमांनुसार जर एखादा पक्ष रद्दबातल झाला तर त्याचे निवडून आलेले विविध विधिमंडळांतील सदस्यही अपात्र होतात.
पीटीआयला न्यायालयाने दिलेल्या दिलाशामुळे सरकार घाबरलं आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ओढावलेली नामुष्की टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतलाय असं पीटीआयचं म्हणणं आहे.
पीटीआयनं जाहीर केलेल्या एका पत्रकात ते म्हणतात, 'मनाला वाटेल तसे कायदे करुन देशाला अनागोंदीकडे ढकलणाऱ्यांविरोधात आपला लढा सुरूच राहील.'
पाकिस्तानच्या राजकारणातील घडामोडींवर विशेष लक्ष असणारे तज्ज्ञ मझहर अब्बास म्हणतात, "एखाद्या पक्षावर बंदी आणणं ही एक दीर्घकाळाची प्रक्रिया आहे. आता हे प्रकरण कॅबिनेटसमोर येईल. तसेच आपले सहकारी पक्ष यावर कसे व्यक्त होतात हे सुद्धा सरकारला पाहावं लागेल."
दोनच दिवसांपूर्वी कोर्टानं इम्रान खान आणि त्यांची पत्नी निर्दोष असल्याचं जाहीर केलं होतं, त्याआधी त्यांना या खटल्यात सात वर्षांची शिक्षा झाली होती.
कोर्टानं इम्रान खान आणि त्यांच्या पक्षाला दिलासा दिल्यामुळे पाकिस्तान मुस्लीम लीग- एन सरकार घाबरलं असल्याची चर्चा सुरू होती.
तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या राखीव जागांवरील निर्णयांवरील निकालानंतर आपली गेलेली राजकीय पत राखण्यासाठी सरकार असे प्रयत्न करत आहे.
सिडनी तंत्रज्ञान विद्यापीठातील राजकीय संशोधक मुहम्मद फैसल सांगतात, "सरकार या निकालावर पुनर्विचाराची मागणी करुन पीटीआयला कायदेशीर प्रकरणांत गुंतवून ठेवू पाहात आहे आणि कलम 6 चा वापर करुन त्यांच्यावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे."
गेल्या आठवड्यात न्यायालयाच्या 11 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं पीटीआयला राजकीय पक्ष असल्याचं स्पष्ट करुन त्यांच्यावर बंदी आणण्याच्या सरकारच्या सूचक प्रयत्नांना अर्थ नाही हे एकप्रकारे स्पष्टच केले आहे.
सरकारने आपल्या सहकारी पक्षांना विश्वासात घेतलंय का?
पीटीआयवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर आघाडीतल्या सहकारी पक्षांचाही पाठिंबा आहे असं माहिती मंत्र्यांनी सांगितलं. बीबीसीनं पीपीपी आणि एमक्यूएमच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यावर सरकारनं त्यांना विश्वासात घेतलं नसल्याचं दिसलं.
एमक्यूएमच्या एका नेत्याने सरकारने यावर सत्ताधारी पक्षानं कोणतीही बैठक घेतली नाही असं नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितलं.
पीपीपीच्या सूत्रांनी बीबीसीला सांगितलं की, "यावर त्यांच्या नेत्यांची चर्चा सुरू आहे. त्यातून निघालेला निर्णय माध्यमांना सांगितला जाईल."
अर्थात एका पीपीपीच्या नेत्यानं सरकारनं आपल्याला विश्वासात घेतलं नव्हतं असं माध्यमांत बोलून दाखवलेलं आहे.
माजी पंतप्रधान खाहीद खान अब्बासींसारख्या नेत्यांनी हा निर्णय म्हणजे एक चुकीचं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.
बीबीसीनं सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नेत्यांशी याबद्दल संपर्क केला मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
पीएमएलएनच्या तलाल चौधरी यांनी असं पाऊल उचलण्यास पीटीआयनंच भाग पाडलं असं म्हटलं आहे.
यापूर्वी पाकिस्तानात पक्षांवर बंदी आलीय का?
2021मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तेहरिक ए लब्बैकवर बंगी घातली होती, मात्र सहा महिन्यांनंतर एका समझोत्यानंतर ही बंदी त्यांनी उठवली.
मजहर अब्बास सांगतात, "पूर्वी एकदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तानवर बंदी घालण्यात आली होती. अयूब खान यांनी जमात ए इस्लामी आणि नॅशनल अवामी पार्टीवर बंदी घातली होती."
"यापूर्वी बेनझिर भुट्टो आणि नवाज शरीफ यांच्यासारख्या नेत्यांवरही बंदी घालण्यात आली होती मात्र त्याचे देशावर चांगले परिणाम झाले नाहीत."
अनेक संघटनांवरही बंदी यापूर्वी घालण्यात आली आहे, ते त्या त्यावेळेस नव्या नावांनी पुन्हा उदयाला आले.
मुहम्मद फैसल सांगतात, "जर पीटीआयवर बंदी घातली गेली तर ते नव्या नावाने राजकीय क्षेत्रात येतील, अशी उदाहरणं आधी घडलेली आहेत."
सध्या सर्व राजकीय पक्ष रस्सीखेचीत गुंतलेले आहेत असं ते म्हणतात.
ते सांगतात,"प्रत्येक बाजूला राजकीय आणि अराजकीय शक्ती,
आपापली ताकद लावत आहेत आणि त्यामुळे अस्थैर्य वाढत आहे."
"पीटीआयवर बंदी घालण्याच्या चर्चेमागेही त्या पक्षावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. सरकार राजकीय आक्रमक भूमिका घेऊन नॅरेटिव्हच्या बाबतीतही पीटीआयला मागे टाकू पाहात आहे."
