भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीसाठी 2 मार्च 2024 रोजी 195 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. ही यादी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी जाहीर केली.
खरंतर पहिल्या यादीत महाराष्ट्रातील एकही नाव नव्हतं, तरीही या पत्रकार परिषदेची महाराष्ट्रात बरीच चर्चा झाली. याचं कारण यादी जाहीर करणारे नेते महाराष्ट्रातील होते. या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपच्या पहिल्या यादीतील उमेदवारांची जशी चर्चा रंगली, तशी विनोद तावडेंचीही चर्चा झाली.
विनोद तावडे हे 2014 ते 2019 या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री होते. महाराष्ट्र भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या मांदियाळीत त्यांचा वरचा क्रमांक होता. मात्र 2019 मध्ये त्यांना विधानसभेचं तिकीट मिळालं नाही. त्यावेळी तावडे यांच्यासह राजकीय वर्तुळात सर्वांनाच धक्का बसला.
तावडे यांच्याबरोबर एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही तिकीट दिलं नव्हतं. इतरांनी आपली नाराजी वेगवेगळ्या मार्गांनी नोंदवली, मात्र तावडे शांत राहिलेले दिसले.
"मला तिकीट का देण्यात आलं नाही याचं मी आत्मपरीक्षण करणार आहे. पण ही वेळ सध्या असं विचारण्याची वेळ नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्यानं भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला जिंकून देण्यासाठी मी झटणार आहे," असं त्यावेळी विनोद तावडे म्हणाले होते.
एकनाथ खडसेंनी तर भाजपला राम राम ठोकला, मात्र तावडेंनी असं काहीही केलं नाही. त्यांनी हा निर्णय स्वीकारला आणि मजल-दरमजल करत ते भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात आपलं स्थान पक्कं केलं. 2019 नंतर राष्ट्रीय सचिव म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली.
2021 मध्ये त्यांची राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
2022 मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी समन्वयक म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. ते दिल्लीत स्थलांतरित झाले. ही संधी म्हणजे संकटात संधी असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती.
2019 मध्ये डावलल्यानंतर पक्षातलं त्यांचं स्थान आता चांगलंच बळकट झालं आहे. भाजपच्या उमेदवारांची पहिली यादी ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नाव होतं, ती जाहीर करण्याची संधी त्यांना मिळाली.
विनोद तावडेंचा राजकीय प्रवास
2014 च्या निवडणुकीपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असलेले तावडे हे भाजपच्या कोअर ग्रुपमधील महत्त्वाचे नेते होते. मात्र, विनोद तावडेंचे वर्चस्व 2014 ते 2019 या काळात कमी-कमी होतानाच दिसून आले.
सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्री होण्याची इच्छा जाहीर सभेतही त्यांनी बोलून दाखवली होती. पण त्यांना शालेय शिक्षण, उच्च आणि तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण ही खाती दिली गेली. गेल्या पाच वर्षांत तर तावडेंची ही खातीही कमी कमी होत गेली.
2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये विनोद तावडे यांच्याकडचं वैद्यकीय शिक्षण खातं काढून गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यानंतर 16 जून 2019 ला झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये तावडे यांच्याकडून शालेय शिक्षण आणि क्रीडा मंत्रालय काढून आशिष शेलार यांच्याकडे देण्यात आलं. मग विनोद तावडेंकडे हे उच्च आणि तंत्र आणि संसदीय कामकाज आणि सांस्कृतिक मंत्रालय ही खाती उरली.
तावडेंच्या पंख छाटण्याकडे अर्थातच भाजपमधील अंतर्गत सत्तास्पर्धा म्हणून पाहिलं जातं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पक्षांतर्गत जे प्रतिस्पर्धी होते, त्यामध्ये विनोद तावडेही असल्याचं मानलं जात होतं आणि तशी चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली.
विनोद तावडेंची कारकीर्द कशी राहिली?
विनोद तावडे हे भारतीय जनता पक्षातील तसे ज्येष्ठ नेते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून सुरुवात केलेल्या तावडेंना पक्षात वेगानं पदं मिळत गेली.
2002 मध्ये ते विधान परिषदेवर आमदार म्हणून निवडून गेले.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना 2011 ते 2014 या कालावधीत तर विनोद तावडेंना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले होते. ही तावडेंसाठी मोठीच संधी होती. त्यामुळे त्यांचं पक्षातलं स्थान अधिकच उंचावलं.
2014 मध्ये मुंबईतील बोरीवली मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले. मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्या भाजप नेत्यांची चर्चा होई, त्यामध्ये एक नाव तावडेंचंही असायचं.
वाद-आरोपांचा ससेमिरा
2014 ला मंत्री झाल्यापासून तावडे वेळोवेळी वादातही सापडले होते. 2015 मध्ये विनोद तावडे हे बोगस पदवीच्या आरोपावरून अडचणीत आले होते.
तावडेंची इंजिनिअरिंगची डिग्री ही ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची आहे आणि ज्ञानेश्वर विद्यापीठाला शासन मान्यता नसल्यामुळे तावडे हे केवळ बारावी पास आहेत, असा दावा विरोधकांनी केला.
त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी दिलेली माहिती ही फसवणूक असल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला. यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. त्यावर तावडे यांना खुलासा करावा लागला होता
त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याकडून शालेय उपकरणं खरेदीच्या 191 कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये अनियमितता आढळून आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर अर्थ खात्याकडून या कामाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली होती.
2014 ला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय गृहविभागाने केंद्र आणि राज्यातल्या मंत्र्यांनी काय करावे आणि काय करू नये याबाबत कडक फर्मान काढलं होतं. त्यात मंत्रिपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर कुठलीही लाभाची पदे स्वत:कडे न ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र त्यानंतरही वर्षभर विनोद तावडे यांनी पाच कंपन्यांच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिलेला नव्हता. त्यामुळे केंद्राच्या नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका तावडेवर ठेवण्यात आला होता. त्याचंही स्पष्टीकरण तावडे यांना पक्षाकडे द्यावं लागलं होतं.
Published By- Priya Dixit
