राज ठाकरेंचा 21 ऑगस्टपासून विदर्भ दौरा, मनसे उमेदवारांच्या शोधात व्यस्त

लोकसभा निवडणुकीनंतर आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी राज्यातील 225 ते 250 जागांवर उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर मनसे अध्यक्ष संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करत आहेत. या अनुषंगाने त्यांचा मराठवाडा दौरा सुरू आहे. 21 ऑगस्टपासून ते विदर्भ दौऱ्यावर असतील. पूर्व विदर्भानंतर पश्चिम विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करून जिल्हास्तरीय पक्ष संघटनेचा आढावा घेणार असल्याचे मनसेच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. या काळात निवडणूक लढविण्यास इच्छुक चेहऱ्यांचा शोध घेण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

राज ठाकरे 2 दिवस नागपुरात राहणार आहेत

ते 2 दिवस नागपुरात राहण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. बुलढाण्यापासून ते विदर्भ दौऱ्याला सुरुवात करणार आहेत. राज्यातील सुमारे अडीचशे जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा झाल्यापासून त्यांच्या पक्षाला इतक्या जागांवर जनतेचा पाठिंबा आहे की नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. विधानसभेत सध्या मनसेचा एकच आमदार आहे. 2009 मध्ये मनसेने 13 आमदार निवडून आणले होते पण आज त्याचे क्षेत्रही कमी झाले आहे.

ठाकरे नागपुरात राहून गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊ शकतात किंवा या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊ शकतात. त्यांच्या दौऱ्याच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण माहिती अद्याप उपलब्ध नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. 21 तारखेपासून त्यांचा विदर्भ दौरा सुरू होईल, एवढेच सांगण्यात आले.

शहरातही ताकद वाढवण्याची गरज आहे

हिंगणघाट आणि वरोरा वगळता विदर्भात मनसेची ताकद मर्यादित आहे. सन 2009 आणि 2014 मध्ये झालेल्या नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीतही केवळ 2 नगरसेवक निवडून आले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिनाभरापासून पक्ष पुन्हा सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी मनसेचा प्रभाव पडू शकतो, असे बोलले जात आहे. रिपब्लिकन, आंबेडकरी, ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज ठाकरे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर विदर्भातही नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 'राज्यात आरक्षणाची गरज नाही' अशी विधाने त्यांनी केली होती. अशा स्थितीत ते डॅमेज कंट्रोल कसे करतात, हे आगामी निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे.