मतदार यादीवरून महायुती आणि MVA मध्ये तणाव, मतदारांची नावे बदलल्याचा आरोप

नाशिक : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. नाशिक मध्य मतदारसंघात सुमारे 24 हजार दुहेरी नावे असल्याची तक्रार महाविकास आघाडीने केल्यानंतर या मुद्द्यावरून महायुतीचे नेते आणि अधिकारी मैदानात उतरले आहेत. नाशिक मध्य मतदारसंघात मालेगावच्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने जोडण्यात आल्याचा आक्षेप भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी प्रशासनाकडे नोंदवला आहे.

या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण घेताना दिसत आहे. गेल्या अनेक निवडणुकांमध्येही दुहेरी मतदार, मतदार यादीतून मतदारांची नावे गायब होणे, मृत मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे यासारख्या समस्या समोर आल्या आहेत.

मतदारांना नावे तपासण्याचे आवाहन केले

त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी गोंधळाच्या घटना घडल्या आहेत. या समस्येला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मतदारांनी मतदार यादीतील नावे तपासण्याचे आवाहनही केले आहे. यासाठी मतदार निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.

मतदार यादीत 20 हजार दुबार नावे

नुकतेच महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही नाशिकच्या मतदार यादीतील 24 हजार दुबार नावांचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यानंतर आता महायुतीच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीही यासंदर्भात नाशिकचे जिल्हा अधिकारी अर्पित चौहान यांची भेट घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मतदार यादीत 20 हजार दुहेरी नावे असल्याची माहिती देण्यात आली होती, मात्र यावर काय कारवाई करण्यात आली याबाबत माहिती देण्यात आली नाही.

तक्रारी करूनही दुबार नावे काढली नाहीत

याबाबत भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या मालेगावच्या 700 मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली नसल्याचा आरोप केला आहे. १६२७ मतदारांची नावे, अनुक्रमांक आणि छायाचित्रे सारखी असूनही ती काढण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वारंवार विनंती करूनही ही नावे काढली जात नसल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला. याशिवाय मतदार यादीतूनही अनेक नावे गायब झाली असून ती पुन्हा जोडण्यासाठी अर्जही देण्यात आले आहेत, मात्र ती नावे जोडण्यात आली नाहीत. याबाबत त्यांनी प्रशासनाच्या कृतीवर संशय व्यक्त करत ती नावे पुरवणी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली. यासोबतच सदोष मतदार यादीसाठी केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.