Maharashtra elections : काँग्रेसने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आणि त्यांना विचारले की राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी भाजप काय करत आहे?
काँग्रेसचे सरचिटणीस प्रभारी (संपर्क) जयराम रमेश यांनी चिमूर आणि सोलापूर येथील रॅलींपूर्वी पंतप्रधानांना काही प्रश्न विचारले आणि विचारले की भाजपने महाराष्ट्रातील आदिवासींचे वन हक्क का कमकुवत केले
ते म्हणाले की 2006 मध्ये काँग्रेसने क्रांतिकारी वन हक्क कायदा (FRA) पास केला ज्याने आदिवासी आणि इतर वन-निवासी समुदायांना त्यांच्या स्वत: च्या जंगलांचे व्यवस्थापन करण्याचा आणि त्यांच्या उत्पादनातून आर्थिक लाभ मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला.
रमेश म्हणाले की, भाजप सरकार एफआरएच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणत आहे, त्यामुळे लाखो आदिवासी त्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. महाराष्ट्रात दाखल केलेल्या 4,01,046 वैयक्तिक दाव्यांपैकी फक्त 52 टक्के (2,06,620दावे) मंजूर झाले आहेत आणि 50,045 चौरस किलोमीटरपैकी केवळ 23.5टक्के (11,769 चौरस किलोमीटर) जमीन मालकी हक्कासाठी पात्र आहेत. महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यात भाजप सरकार का अपयशी ठरले आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
सातारा आणि सोलापूरमधील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी काय केले, असा सवाल रमेश यांनी केला. सातारा, सांगली आणि सोलापूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या अलीकडच्या काळात अधिक गंभीर बनली आहे. मार्च ते एप्रिल 2024 या कालावधीत सांगलीत 13 टक्के, साताऱ्यात 31 टक्के आणि सोलापूरमध्ये 84 टक्के टँकरची गरज वाढली आहे. प्रदेशातील धरणे, तलाव आणि नदया चिंताजनक वेगाने कोरडे पडत आहेत. सोलापूरची परिस्थिती सर्वात वाईट आहे.
शहरातील पाण्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या उजनी धरणातील पाणीपुरवठा शून्याच्या खाली गेल्याने शहर धरणातील मृत साठ्यावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, सोलापूर महापालिकेला आता वेळोवेळी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागणार आहे. शहरातील विविध भागात पाच ते आठ दिवसांच्या अंतराने पाणी येत होते.
रमेश म्हणाले की, आपल्याकडे नॉन-बॉयोलॉजिकल पंतप्रधान असून पाणीटंचाईने त्रस्त असलेल्या हजारो लोकांच्या दुरवस्थेकडे भाजपने का दुर्लक्ष केले? ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांच्याकडे काही ठोस योजना आहेत का? शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी भाजप काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात दिवसाला सरासरी सात शेतकरी बलिदान देत आहेत.
हा हृदयद्रावक आकडा इतर कोणाचा नसून राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांचा आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत 2,366 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गतवर्षी 60 टक्के जिल्ह्यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा सामना केला, मात्र सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही, ही कारणे स्पष्ट आहेत.
