संबंधित माहिती
- नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारित पीक विमा योजना सुरू; अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै
- "कमी पाण्यात बंपर नफा: जाणून घ्या डाळिंब शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान"
- फक्त ४० ते ५० दिवसांत हमखास आणि नगदी उत्पन्न मिळवून देणारे पीक - मुळा!
- पावसाळ्यात जनावरांची काळजी कशी घ्यावी? पशुपालकांनी लक्षात ठेवाव्यात या १० महत्त्वाच्या गोष्टी
- पीएम किसान योजना: तुम्हाला २४ वा हप्ता हवा असेल, तर आजच हे एक काम पूर्ण करा
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी; बनावट बियाणे आणि खतांच्या तक्रारींवर ७ दिवसांत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून नियमांमध्ये बदल
महाराष्ट्र सरकारने बियाणे आणि खतांसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तालुका स्तरावर नवीन समित्या स्थापन केल्या आहे, ज्या ७ दिवसांच्या आत तपास अहवाल सादर करतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार खरीप हंगाम सुरू झाल्याने, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला आहे. राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी जाहीर केले आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना उच्च-गुणवत्तेचे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके पुरवण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. आता, कोणत्याही शेतकऱ्याची बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत किंवा खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार असल्यास, तिचे निराकरण जलद आणि पारदर्शकपणे केले जाईल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भारणे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कृषी विभागाचे एक पथक पुढील ७ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या शेताला भेट देईल. तिथे पिके आणि निविष्ठांची थेट तपासणी केली जाईल आणि विहित मुदतीत अंतिम अहवाल तयार केला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावीपणे निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने तहसील-स्तरीय तक्रार निवारण समित्यांच्या रचनेत मोठा बदल केला आहे. या नवीन समितीचे अध्यक्षपद तालुका कृषी अधिकारी भूषवतील.
तांत्रिकदृष्ट्या निष्पक्ष आणि अचूक तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी, या समितीत कृषी विद्यापीठे, कृषी संशोधन केंद्रे किंवा कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके), आणि महाबीज यांचे प्रतिनिधी, तसेच संबंधित कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. मंत्र्यांनी सांगितले की, या रचनेमुळे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि निष्पक्ष तपासणी सुलभ होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दत्तात्रेय भारणे यांनी पुढे सांगितले की, तक्रार दाखल झाल्यानंतर, संबंधित कंपन्या आणि विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींनी तपासणीदरम्यान उपस्थित राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडील खरेदीच्या पावत्या तपासल्या जातील आणि विहित नमुन्यात औपचारिक चौकशी अहवाल (पंचनामा) तयार केला जाईल.
Edited By- Dhanashri Naik
