बोगस बियाणे कंपन्यांना सरळ करा, अन्यथा कार्यालये पेटवू; बच्चू कडूंचा सरकारला थेट इशारा
नैसर्गिक संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे बियाणे देऊन त्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात आमदार बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या अशा कंपन्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे परवाने कायमचे रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने त्वरित पावले न उचलल्यास अशा कंपन्यांची कार्यालये पेटवून दिली जातील, असा थेट इशारा बच्चू कडूंनी दिला आहे.
केवळ फौजदारी कारवाई पुरेशी नाही
अमरावती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत 'बूस्टर' कंपनीच्या सोयाबीन बियाण्यांमध्ये मोठी अनियमितता आणि घोळ समोर आला आहे. यावर कृषी विभागाने फौजदारी कारवाई केली असली, तरी केवळ तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही, असे बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.
नव्या कायद्याची मागणी
सध्याचे बियाणे कायदे केवळ नावापुरते उरले असल्याने त्यात मोठ्या बदलांची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी एका नव्या कायद्याचा मसुदा मांडला. या नव्या कायद्यानुसार:
बियाणे निकृष्ट आढळल्यास शेतकऱ्यांना तात्काळ मोफत आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
बियाणे निकृष्ट आढळल्यास शेतकऱ्यांना तात्काळ मोफत आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
पिकांचे नुकसान झाल्यास संबंधित बियाणे कंपनीकडून शेतकऱ्याला प्रति एकर किमान २ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळण्याची तरतूद असावी.
दुसरीकडे, सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, तपासणीत नमुने अप्रमाणित (निकृष्ट) आढळल्याने वर्धा जिल्ह्यातील 'यशोदा हायब्रीड सीड्स' कंपनीविरुद्ध बुलढाण्यातील खामगाव शहर पोलिसांत विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खामगाव तालुक्यातील अकोली येथील शेतकरी सुभाष मुजुमले यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती.
