मराठा आरक्षणाची सुनावणी येत्या ७ ऑगस्ट ला

याआधी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर काही महिने यावर सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे विनोद पाटील यांनी या याचिकांवरील सुनावणी जलदगतीने घ्यावी, यासाठी २०१७ मध्ये आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत निकाली काढावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे आहे.