मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजानं आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनामुळं राज्य सरकारनं तातडीनं एक अधिसूचना काढत मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. या अधिसूचनेवर ओबीसी समाजाच्या नेतृत्वाने आक्षेप घेतले आहेत.
छगन भुजबळ यांनी शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना कागदपत्रं दिल्यानंतर लगेचच पत्रकारांशी बोलताना याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. तसंच वेळप्रसंगी या विरोधात कोर्टात जाण्याची तयारी असल्याचंही म्हटलं आहे.
एकूणच महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाचाही विचार करता आगामी काही महिने निवडणुकीचे असणार आहेत. या निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करता ओबीसी समाजाची ही नाराजी धोक्याची ठरू शकते.
ओबीसी समाजाची या निर्णयानंतर असलेली नाराजी नेमकी कशामुळं आहेत त्यामागची नेमकी कारणं आणि भविष्यात त्याचे कसे परिणाम होणार हे आपण जाणून घेणार आहोत.
ओबीसींच्या नाराजीची कारणे
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर आता कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षणासाठी दावा करणाऱ्यांचं प्रमाण वाढणार आहे. हेच ओबीसींच्या नाराजीचं सर्वात मोठं कारण आहे.
विशेष म्हणजे फक्त शिक्षणासाठी किंवा नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच ही स्पर्धा वाढणार आहे असं नाही. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीच्या जागांमध्येही यामुळं स्पर्धा वाढणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेल्या प्रतिनिधित्वाचा विचार करता, याठिकाणी आधीच मराठा समाजाचा प्रभाव असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळं आता ही ओबीसींसाठी अधिक चिंतेची बाब ठरली आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा आणि कुणबी यांच्यात अनेक विवाहसंबंध निर्माण झालेले आहेत. सगेसोयरे शब्दासह काढलेल्या या अधिसूचनेमुळं त्या मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश होत असल्याची भावनाही ओबीसींकडून व्यक्त होत आहे.
विश्वासघात केल्याची ओबीसींची भावना
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यास विरोध नाही. पण ओबीसींमध्ये त्यांना वाटेकरी बनवल्यास सरकारला त्याचा परिमाण भोगावा लागेल असा इशारा ओबीसी समाजानं वारंवार दिला आहे. शनिवारच्या अधिसूचनेनंतर सरकारनं तेच केलं असल्याची प्रतिक्रिया समोर येत आहे.
छगन भुजबळ यांनी रविवारी सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हटलं की, "सरकार कुणावर अन्याय करत नाही असं म्हणत आहे. पण मग 54 लाख नोंदी आणि त्यात सगेसोयऱ्यांच्या माध्यमातून दुप्पट, तिप्पट लोक आणून ओबीसीत ढकलून देत आहेत,"
ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष आणि ओबीसींची बाजू आक्रमकपणे मांडणारे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी इंडियन एक्सप्रेसबरोबर बोलताना, सरकारनं ही अधिसूचना काढून ओबीसींबरोबर विश्वासघात केल्याचं म्हटलं आहे.
"आम्ही अनेक पातळ्यांवर याचा विरोध करणार आहोत. हा लढा आम्ही कोर्टात आणि सामान्य नागरिकांच्या साथीनं सभांमधून रसत्यावरही लढणार आहोत", असंही शेंडगे म्हणाले.
प्रामुख्यानं विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाकडं कुणबी प्रमाणपत्रं असल्याचं पाहायला मिळतं. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र ते प्रमाण कमी आहे. नारायण राणे समितीच्या अहवालानुसार राज्यात मराठा समाजाचं प्रमाण 32 टक्के आहे. पण कुणबीचा आकडा मात्र अद्याप समोर आलेला नाही.
भुजबळांनी बोलावली बैठक
मनोज जरांगेंच्या मागणीला सुरुवातीपासून विरोध करणारे छगन भुजबळ यांनी शनिवारीच याबाबत पत्रकार परिषद घेत नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच या प्रकरणी रविवारी सायंकाळी ओबीसी नेत्यांची बैठक घेऊन पुढील भूमिका ठरवणार असल्याचं भुजबळांनी म्हटलंय.
अधिसूचनेनंतर मागासवर्गीय, दलित आणि इतर लोक फोन करत आहेत. पुढं काय करायचं? अशी विचारणा करत असल्याचं भुजबळांनी रविवारी सकाळी (28 जानेवारी) पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
ओबीसींमध्ये आता आमचं आरक्षण संपलं अशी घबराट असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आधी स्थानिक पातळीवर एक दोन जण निवडून येत होते, ते पण जाणार अशी भीती असून या भावनेत तथ्य असल्याचंही ते म्हणाले.
भुजबळांनी यावेळी सरकारवरही आरोप केले. जुन्या लोकांनी राजीनामा दिला असून त्यांना पाहिजे ते लोक कामाला लावले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे. मराठा मागास आहे हे सुप्रीम कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत," असंही भुजबळ म्हणाले.
या सगळ्याविषयी काय भूमिका घ्यायची ते ठरवण्यासाठी ओबीसींच्या नेत्यांना बोलावलं असून त्यावर चर्चा करणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींमध्ये मागे पडण्याची भीती
लोकसत्ताचे पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणामुळं ओबीसींमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचं म्हटलं आहे.
"ओबीसी समाज मंडल आयोगानंतर संघटित झाला असला तरी आक्रमक नाही. संस्थात्मक जाळं नाही, तसंच राजकारणातील स्थानही मराठ्यांच्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय मराठा समाज आक्रमक असल्यानं ते लाखोंच्या संख्येनं बाहेर पडतात. ओबीसी समाज असं शक्तीप्रदर्शन करत नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.
देवेंद्र गावंडे यांच्या मते, ओबीसींचा नोकऱ्यांमधला महाराष्ट्राचा अनुशेष हा सध्याच जवळपास दीड लाख नोकऱ्यांचा आहे. तुलनेनं प्रशासनामध्ये आणि सरकारमध्ये मराठा समाजाचं अधिक वर्चस्व आहे. म्हणून मराठा समाज ओबीसीमध्ये आला तर या वर्चस्वामुळं नोकरीच्या शिक्षणाच्या संधीही ते पळवतील आणि आपण मागे पडू अशी ओबीसींची भावना आहे.
जात मागास आहे की नाही हे ठरवणं राज्य मागासवर्ग आयोगाचं काम आहे. पण ते डावलून नोंदींच्या आधारावर मराठा समाजाला सवलती देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यामुळं हे सरळसरळ अतिक्रमण असल्याची भावना आहे, असंही गावंडे यांनी म्हटलं.
निवडणुकांत ओबीसी निर्णायक?
ओबीसींमध्ये प्रामुख्यानं तेली, माळी आणि कुणबी या तीन महत्त्वाच्या जाती आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्यानं विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण याठिकाणी त्याचं वर्चस्व पाहायला मिळतं. त्यातही विदर्भात हा समाज निवडणुकांमध्ये 100 टक्के निर्णायक ठरू शकतो, असं गावंडे यांना वाटतं.
"निवडणुकांचा विचार करता याचा फटका सगळ्यात जास्त भाजपला बसेल. कारण ओबीसी आधी काँग्रेसचे मतदार होते नंतर ते भाजपकडं गेले. ओबीसी समाज खूप रस्त्यावर येणार नाही पण ते मतपेटीतून नक्की दाखवतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थेटपणे मराठा समाजाच्या बाजुनं बोलत नसले तरी, भाषणातील त्यांचे दाखले त्या प्रकारचे असतात. अजित पवारही एवढ्या स्पष्टपणे बाजू घेत नाहीत. त्यामुळं ही भावना निर्माण झाली आहे," असंही ते म्हणाले.
राजकारण अंगलट येणार?
भाजपनं ओबीसी समाज सांभाळायचा आणि शिंदेंनी मराठा समाज सांभाळायचा अशाप्रकारचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. पण हे राजकारण खूप घातक आहे, असं देवेंद्र गावंडे यांना वाटतं.
त्यांच्या मते, भाजपनं उत्तर प्रदेशात यादव आणि मुस्लिमांबाबत असंच राजकारण केलं. यादव आणि मुस्लिमांना आपसांत भांडवून छोट्या जातींच्या मदतीनं त्यांनी आधी विजय मिळवला होता.
पण महाराष्ट्रामध्ये असं होणार नाही. मतदाराच्या मनामध्ये एकदा असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली तर तो काहीही करू शकतो. त्यामुळं हे राजकारण महाराष्ट्रात भाजपच्या अंगलट येऊ शकतं, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयानंतर ओबीसींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फक्त नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुकर केली असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. कुणाचाही कुणबीमध्ये समावेश केला नसल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.
Published By- Priya Dixit
