बीसीसीआयला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका, कोची टस्कर्सला ५३८ कोटी रुपये द्यावे लागतील
आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त संघांपैकी एक कोची टस्कर्स केरळ फक्त एक हंगाम खेळणारा हा संघ सतत कायदेशीर लढाई लढताना दिसला. आता या संघाचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला कोची टस्कर्स केरळच्या मालकांना ५३८ कोटी रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बीसीसीआय आणि संघ मालकांमध्ये एका दशकाहून अधिक काळ वाद होता.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
कोची टस्कर्स केरळने २०११ मध्ये आयपीएलमध्ये प्रवेश केला. या संघाला १,५५० कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले. फक्त एका हंगामानंतर, बीसीसीआयने या संघाचा करार रद्द केला. त्यानंतर बीसीसीआयने यामागील कारण सांगितले की फ्रँचायझीने १० टक्के बँक गॅरंटी वेळेवर जमा केली नव्हती.
ही बँक गॅरंटी फ्रँचायझी कराराचा भाग होती आणि त्याशिवाय संघाचे लीगमध्ये सुरू राहणे नियमांविरुद्ध होते. संघाची मालक कंपनी, कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड (केसीपीएल) आणि रेंडेझव्हस स्पोर्ट्स वर्ल्ड यांनी बीसीसीआयच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर हे प्रकरण लवादाकडे गेले.
२०१५ मध्ये, न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरणाने बीसीसीआयला चुकीचे ठरवले आणि बोर्डाला ५३८ कोटी रुपये (केसीपीएलला ३८४ कोटी रुपये आणि रेंडेझव्हसला १५३ कोटी रुपये) भरपाई म्हणून द्यावे लागतील असा आदेश दिला. बीसीसीआयने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु न्यायालयाने अपील फेटाळले. न्यायालयाने म्हटले की,
"लवाद कायद्याच्या कलम ३४ अंतर्गत, आम्हाला निर्णयाचा आढावा घेण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत. बीसीसीआयला न्यायाधिकरणाचा निर्णय आवडला नाही म्हणून, न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करावा असा अर्थ होत नाही."
न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी बीसीसीआयकडे ६ आठवड्यांचा कालावधी आहे. आता बोर्ड या निर्णयाला आव्हान देते की नाही हे पाहायचे आहे.
