सरकारी बँकांमध्ये ५०,००० भरती होणार, एसबीआयने आधीच भरती सुरू केली

Bank Vacancy अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बँकांना त्यांच्या उपकंपन्या आणि भागीदार कंपन्यांना शेअर बाजारात आणण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून त्यांना चांगले परतावे मिळतील. सरकारी बँकांमध्ये ५०,००० लोकांची भरती होणार आहे (सरकारी बँक नोकऱ्या). सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाढता व्यवसाय आणि विस्तार लक्षात घेऊन, या आर्थिक वर्षात या भरती केल्या जातील. एकूण भरतींपैकी २१,००० पदे अधिकारी स्तरावर आहेत आणि उर्वरित पदे लिपिकांसारख्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. १२ सरकारी बँकांमध्ये सर्वात मोठी खेळाडू स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आहे. या बँकेत सर्वाधिक भरती आहेत. एसबीआयमध्ये विशेष अधिकाऱ्यांसह २०,००० पदांसाठी भरती आहे.

एसबीआयने भरती सुरू केली आहे

प्रक्रिया सुरू करताना, एसबीआयने आधीच ५०५ प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) आणि १३,४५५ ज्युनियर असोसिएट्सची नियुक्ती केली आहे. ज्युनियर असोसिएट्सची भरती ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी आहे. मार्च २०२५ पर्यंत, एसबीआयमध्ये एकूण २,३६,२२६ कर्मचारी होते. त्यापैकी १,१५,०६६ अधिकारी होते. २०२४-२५ मध्ये, एसबीआयने प्रत्येक नवीन कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याची भरती करण्यासाठी सरासरी ४०,४४०.५९ रुपये खर्च केले आहेत. एसबीआय दरवर्षी एक ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवते, दरवर्षी बँकेचे २ टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचारी नोकरी सोडतात.

पीएनबीमध्ये ५,५०० भरती

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आहे. ही बँक या आर्थिक वर्षात ५,५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची योजना आखत आहे. मार्च २०२५ पर्यंत, पीएनबीमध्ये एकूण १,०२,७४६ कर्मचारी आहेत.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया देखील या वर्षी सुमारे ४,००० लोकांची भरती करण्याची योजना आखत आहे.

सरकारी बँकांच्या योजना

अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बँकांना त्यांच्या उपकंपन्या आणि संयुक्त उपक्रम शेअर बाजारात आणण्यास आणि गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळवण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून त्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल.

बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, येत्या काळात सरकारी बँकांच्या सुमारे १५ उपकंपन्या आणि भागीदार कंपन्या शेअर बाजारात लाँच करण्याची किंवा विकण्याची योजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. या कंपन्या विकण्यापूर्वी किंवा त्यांना शेअर बाजारात आणण्यापूर्वी सरकार त्यांची स्थिती सुधारू इच्छिते असेही सूत्रांनी सांगितले आहे. जेणेकरून निर्णय जलद घेतले जातील आणि कंपन्यांमधील कामकाजात कार्यक्षमता देखील येईल.