नारायण राणेंना 10 लाखांचा दंड, अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूच्या अधीश बंगल्या संदर्भातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यास नकार मिळाला आहे.
नारायण राणे यांना 10 लाख रूपयांचा दंड ठोठावणयात आला असून अनधिकृत बांधकाम 2 आठवड्यात पाडण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने देण्यात आले आहेत. नारायण राणेंच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. कोर्टाने ही मुदत नाकारली आहे. नारायण राणेंनी मुंबई महापालिकेकडे दुसरा अर्ज केला होता. त्यावर कोर्टाने निर्णय दिला. हा अर्ज स्वीकार्य नाही असं कोर्टाने म्हटलंय
राणे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी करण्यात येत असलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण दिलं.
यावेळी नारायण राणे यांनी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप केल्याचं पाहायला मिळालं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ ज्या प्रकरणात अडीच वर्षे तुरुंगात गेले, तोच गुन्हा मातोश्रीचा आहे, मग ते बाहेर कसे? असा सवाल नारायण राणेंनी यावेळी केला होता.
दरम्यान, नारायण राणे यांनी दिशा सालियन आणि सुशांतसिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणावरूनही त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
आपल्यावर होणारे आरोप हे केवळ सूडभावनेतून केले जात आहेत. मात्र मी कोणत्याही प्रकारचा नियम मोडलेला नाही. माझ्याकडे सर्वप्रकारच्या परवानगी आहेत, असं राणे म्हणाले.
आमच्याकडेही बरंच काही आहे, मात्र आम्ही बोलत नाही. रमेश मोरे, जयंत जाधव यांच्या हत्या कोणी केल्या. तसंच दिशा सालियन आणि सुशांत प्रकरणी अनेक प्रश्नांची उत्तरं का मिळालेली नाहीत? असा सवाल राणेंनी केला.
