मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; झोपडपट्टीधारकांच्या क्लस्टर पुनर्विकास योजनेला मंजुरी

राज्य सरकारने झोपडपट्ट्या पुनर्विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्याअंतर्गत आता ५० एकरपेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा एकाच वेळी पुनर्विकास केला जाईल. केवळ झोपडपट्ट्या हटवणेच नाही तर मुंबईला आधुनिक आणि राहण्यायोग्य शहरात रूपांतरित करणे हे उद्दिष्ट आहे.

फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, बृहन्मुंबई झोपडपट्ट्या पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) द्वारे ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. SRA ही या योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल आणि कमीत कमी ५० एकरच्या संलग्न क्षेत्राचा आणि ५१% पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या झोपडपट्ट्या ओळखेल.

क्लस्टर पुनर्विकास कसा होईल?
निवडलेले क्षेत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवले जातील. समितीच्या शिफारशीनंतर, सरकार आराखडा मंजूर करेल. त्यानंतर पुनर्विकास सरकारी एजन्सी, संयुक्त उपक्रम किंवा खाजगी विकासकाद्वारे करता येईल. जर एखाद्या खाजगी विकासकाकडे आधीच क्लस्टर जमिनीच्या ४०% पेक्षा जास्त मालकी असेल, तर सरकार त्यांच्या शिफारशीनुसार त्या विकासकाला प्रकल्प देऊ शकते. पारदर्शकता राखण्यासाठी, संपूर्ण प्रक्रिया निविदा प्रणालीद्वारे केली जाईल. जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा देखील समावेश केला जाईल.

सरकारने स्पष्ट केले की ही योजना केवळ झोपडपट्ट्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. त्यात जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारती, वापरात नसलेल्या रिकाम्या जमिनी आणि मुंबईतील भाडेकरूंनी व्यापलेल्या बांधकामाधीन मालमत्तांचा देखील समावेश असेल. या सर्व घटकांना एकत्र जोडून मोठ्या प्रमाणात पुनर्विकासाला गती देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

Edited By- Dhanashri Naik