मुंबई साखळी स्फोटांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती
२००६ च्या मुंबई साखळी लोकल ट्रेन स्फोटांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बॉम्बस्फोटातील आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २२ जुलै २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या घटनेत ज्या १२ आरोपींची नावे आली होती त्यांना निर्दोष सोडण्याचा आदेश जारी केला होता. १२ आरोपींपैकी एकाचा तुरुंगात मृत्यू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात काय म्हटले आहे?
मुंबई साखळी लोकल ट्रेन स्फोट प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वी आलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की या स्थगिती आदेशानंतर, आरोपींच्या तुरुंगातून सुटकेवर परिणाम होणार नाही. २२ जुलै रोजी हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्र सरकारने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आरोपींची सुटका करण्यात आली.
आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या आदेशावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही प्रतिक्रिया समोर आली. त्यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले. तुरुंगातून सुटलेल्यांमध्ये मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, सोयल मोहम्मद शेख, महाद मजीद, तनवीर अहमद, रहमान शेख, महाद शफी आणि जमीर अहमद लतीफूर यांचा समावेश आहे.
मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरण काय होते?
२००६ मध्ये मुंबईत ७ गाड्यांमध्ये बॉम्बस्फोट झाले. हे सर्व बॉम्बस्फोट काही मिनिटांच्या अंतराने झाले. यामध्ये सुमारे १८९ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. स्फोटासाठी प्रेशर कुकरचा वापर करण्यात आला. ५ स्फोट चालत्या गाड्यांमध्ये झाले, तर २ स्फोट प्लॅटफॉर्मवर उभ्या असलेल्या गाड्यांमध्ये झाले. आता १९ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निर्णय आला आहे.
