नरेंद्र मोदी आणि अटल बिहारी वाजपेयींच्या राजकारणातले 5 मुलभूत फरक

नीरजा चौधरींचं नुकतेच 'हाऊ प्राईम मिनिस्टर डिसाईड' हे पुस्तक अलिकडेच प्रकाशित झालं आहे.

वाजपेयींनी लोकसभेत उपस्थित केलेले प्रश्न, त्यांनी केलेली भाषणं आणि सभागृहाच्या कामकाजात केलेल्या हस्तक्षेपाने नेहरूंचं लक्ष वेधून घेतलं.

वाजपेयींचं देशातील समस्यांचं आकलन आणि त्यांची हिंदीतील वक्तृत्वाने नेहरू इतके प्रभावित झाले की 1957 मध्ये त्यांनी वाजपेयी भविष्यात भारताचे पंतप्रधान होतील असे भाकीत केले. नेहरूंची भविष्यवाणी तब्बल 40 वर्षांनंतर खरी ठरली.

पण, अटल बिहारी वाजपेयी यांना सुरुवातीच्या राजकीय कारकिर्दीत नेहरूंविषयी स्नेह नव्हता, असं VAJPAYEE: The Ascent of the Hindu Right, 1924–1977 या पुस्तकाचे लेखक अभिषेक चौधरी सांगतात.

“महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर नेहरू सरकारने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ बंदी घातली होती. म्हणून वाजपेयींच्या मनात नेहरूंविषयी राग होता. तो त्यांच्या सुरुवातीच्या लिखाणातून दिसून येत होता. पण नंतरच्या काळात वाजपेयी संसदेत दाखल झाले. त्यांची नेहरूंशी प्रत्यक्षात भेट झाली. तेव्हा त्यांचं नेहरूंविषयची मत बदलत गेलं. त्यांच्याविषयी वाजपेयींच्या मनात आदर वाढत गेला,” असं अभिषेक चौधरी सांगतात.

वैयक्तिक संबंध चांगले असले तरी राजकीय मुद्द्यांवरून वाजपेयींनी नेहरूंवर सडकून टीका केली आहे. 1959 पासून चीनच्या घुसखोरीच्या बातम्या येऊ लागल्या. तेव्हापासून वाजपेयी यांनी नेहरूंना चीन धोरणावरून धारेवर धरलं होतं.

याउलट वाजपेयींच्या मुशीत तयार झालेले नरेंद्र मोदी हे मात्र नेहरूंच्या योगदानावर सतत सवाल उपस्थित करत असतात.

गेल्या 70 वर्षांत देशात काँग्रेसने काय केलं, असा प्रश्न विचारत मोदी नेहमी नेहरूंच्या धोरणाला हिणवत असतात.

उदाहरणार्थ, संसदेत काँग्रेसवर टीका करताना मोदींना नेहरूंच्या लाल किल्ल्यावरील एका भाषणाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “जवाहरलाल नेहरूंनी पंतप्रधान असताना लाल किल्ल्यावरून भाषण केलं. त्यामध्ये त्यांनी भारतातील महागाईचं खापर कोरियन युद्धावर फोडलं. तसंच अमेरिकेतील घडामोडींचा इथल्या महागाईवर कसा परिणाम होतो, हेही सांगितलं. देशाचा पहिला पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचं कारण देत देशातल्या महागाईविषयी आपले हात वर करतो.”

नेहरूंना पंतप्रधान व्हायचं होत म्हणून देशाचं विभाजन करण्यात आले. सरदार वल्लभभाई पटेल देशाचे पहिले पंतप्रधान असते तर आज देशाचं वेगळ चित्र असतं, असंही मोदी म्हणाले आहेत.

नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघात जडणघडण झाल्याने ते असा विचार करत असावेत, असं नीरजा चौधरी सांगतात.

“RSS नेहमी नेहरू यांच्यावर टीका करत असते. नेहरूंच्या धोरणांमुळे देशाची सुरुवातीची पायाभरणी ही चुकीची झालीय, असं संघाचे पदाधिकारी म्हणत असतात. त्यांच्या मासिकातूनही अशी टीका होते. नरेंद्र मोदींनी अनेकवर्षं संघात प्रचारक म्हणून काम केलं आहे. त्यामुळे ती विचारसरणी त्यांच्या आताच्या भाषणांतून दिसते,” असं नीरजा चौधरी सांगतात.

अभिषेक चौधरी यांच्या मते, मोदी आणि नेहरू यांच्यात कधी भेट झाली नाही. नेहरूंचं काम मोदी यांनी जवळून पाहिलं नाही. याउलट नेहरूंवर सतत टीका करणाऱ्या संघामध्ये मोदींनी अनेक काळ घालवला आहे. त्याचाच प्रभाव मोदींच्या नेहरूंबद्दलच्या विचारांत दिसून येतो.

2. विरोधी पक्षांसोबचं नातं

नरेंद्र मोदी आणि वाजपेयी यांचा राजकीय कार्यकाळ वेगळा आहे. दोघांच्या काळातील राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. वाजपेयी बहुपक्षीय सरकार चालवत होते. त्यामुळे त्यांच्यासमोर राजकीय मर्यादा होत्या. पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांना NDAच्या घटकपक्षांचा पाठिंबा होता.

"आता मोदींकडे एकहाती सत्ता आहे. 2014 साली ते खासदार आणि थेट पंतप्रधान झाले. एका पक्षाचं सरकार असल्याने विरोधी पक्षांची तर गरज वाटत नाही. केवळ विरोधी पक्षच नव्हेत तर त्यांनी NDA घटक पक्षातील अकाली दल आणि शिवसेना यांच्यासोबतही वैर घेतलं आहे. यातून त्यांची राष्ट्रीय राजकारण हाताळण्यातील मर्यादा दिसून येते," असं अभिषेक चौधरी सांगतात.

यामागे दोन मुख्य कारणं असू शकतात, असं अभिषेक चौधरी सांगतात. एक म्हणजे वाजपेयी आणि मोदी यांच्या स्वभावातील (Temperament) फरक. दुसरं म्हणजे, दोघांच्या पंतप्रधान काळातील राजकीय परिस्थिती.

अटल बिहारी वाजपेयी यांना संसदीय राजकारणाचा दीर्घ अनुभव होता. ते आधी खासदार झाले. विरोधीपक्ष म्हणून त्यांनी काम केलं. त्यानंतर ते पंतप्रधान झाले. विरोधी पक्षाचं लोकशाहीतील महत्त्व ते जाणून होते. ते विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन सरकार चालवायचे. सर्वांना सोबत घेऊन जाणे, हा त्यांच्या स्वभावाचा गुणधर्म असल्याचं अभिषेक चौधरी सांगतात.

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यांना 'टॉवरिंग फिगर' म्हटलं होतं.

देशातील एकही राष्ट्रीय नेता नसेल ज्याने वाजपेयींसोबतची आपली आठवण सांगितली नसेल. सर्व पक्षांसोबत त्यांचे जसे संबंध होते त्याकडे पाहिलं की त्यांची सर्वसमावेशकता लक्षात येते.

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाल्यावर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यांना 'टॉवरिंग फिगर' म्हटलं होतं.

मात्र आता मोदी सरकारच्या काळात विरोधकांना संसदेत बोलू दिलं जात नाही. विरोधी पक्षांची गळचेपी सुरू आहे, अशी विरोधकांकडून सतत टीका होते.

याशिवाय विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा सुरू आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला की त्यांची चौकशी मंदावते, असं चित्र आहे.

एवढंच नाही तर, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेतील सुरक्षा प्रश्नावरून विरोधकांनी घेरलं तेव्हा सरकारने 150 खासदारांचं निलंबन केलं आहे.

अभिषेक चौधरी यांच्या मते, नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणात इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणाची स्टाईल दिसते.

इंदिरा गांधी याच्याकडे पण एकाहाती सत्ता होती. त्यांनी विरोधी पक्षांची सरकारं पाडली. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला. एवढंच नाही तर सुप्रीम कोर्टातील सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीतही हस्तक्षेप केला होता.

3. काश्मीरविषयची भूमिका

काश्मीर प्रश्न सुटावा, यासाठी वाजपेयी यांनी खूप प्रयत्न केले. पण त्यांना त्यामध्ये यश आलं नाही.

काश्मीर हा वाजपेयी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण आहे.

वाजपेयी 1951 मध्ये भारतीय जनसंघाशी (BJS) जोडले गेले. त्यावेळी ते BJSचे संस्थापक-अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे ते सचिव होते.

काश्मीर हा वाजपेयी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असण्यामागे एक ऐतिहासिक कारण आहे.

मुखर्जी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीच्या आदेशाविरोधात मोहीम सुरू केली होती.

त्यासाठी मुखर्जी दिल्लीतून रेल्वेने काश्मीरला निघाले. त्यांना जम्मू-काश्मीर सीमेवर अटक करण्यात आली. 23 जून रोजी श्रीनगर तुरुंगात गूढ परिस्थितीत ते मृतावस्थेत सापडले होते.

मुखर्जी यांच्यानंतर वाजपेयींनी त्यांचा संदेश सदैव मांडत राहिले. तो म्हणजे आपल्या देशात 'एक विधान, एक प्रधान, एक निशान' असावं.

वाजपेयी यांना काश्मीर मुद्दा चर्चेतून सुटावा असं वाटत होतं. त्यासाठीच पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी ‘इंसानियत, जम्हूरियत, कश्मीरियत’ याचा नारा लावला. त्यांच्या या धोरणाचं काश्मीरमध्ये आजही कौतुक होतं, असं नीरजा चौधरी सांगतात.

पण 2019मध्ये मोदी दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी काश्मीरमधील कोणत्याही नेत्यांशी चर्चा न करता कलम 370 हटवलं. स्थानिक नेत्यांना बंदिवासात टाकलं. इंटरनेट आणि फोन बंद केले.

काश्मीर प्रश्न मोदी सरकारने अधिक गंभीरपणे घेतल्याचं नीरजा चौधरींना वाटतं.

नीरजा चौधरी यांनी या पुस्तकात वाजपेयींच्या पंतप्रधान कार्यकाळातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.

"मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. त्यामुळे ते काश्मीरबाबत कठोर भूमिका घेऊ शकले. काश्मीरमधील कलम 370 हटवणं हे भाजप आणि संघ यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट होती. काश्मीर नेत्यांशी चर्चा न करता निर्णय घेणं हा भाजपचा उन्माद आहे," असं नीरजा चौधरी सांगतात.

वाजपेयी यांना केवळ काश्मीर प्रश्नच सुटावा असं वाटत नव्हतं. तर त्यासोबत भारताचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध सुधारावेत यासाठीही त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले.

दोन्ही देशांनी अणू चाचण्या केल्याने द्विपक्षीय संबंध अतिशय ताणले होते. तरीही वाजपेयी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बसने लाहोर यात्रा केली. त्यानंतर कारगिल युद्ध झालं. ती जखम विसरून पाकिस्तानचे तत्कालिन सर्वेसर्वा परवेझ मुशरफ यांची आग्रा भेट घडवली. पण त्यांचे हे सगळे प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

मोदी सरकारने मात्र पाकिस्तानबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. ‘Terror and Talks cannot go togehter’ म्हणजे सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया जोवर थांबत नाहीत, तोवर आम्ही पाकिस्तानसोबत चर्चा करणार नाही, असं भारताने स्पष्ट केलं आहे. 2019 मधील भारतीय लष्करावरील हल्ला आणि त्यानंतर भारताचा बालाकोटवरील हवाई हल्ला यामुळे मोदी सरकारच्या काळात भारत आणि पाकिस्तान संबंध आणखी नाजूक झाले आहेत.

4. भारतीय जनता पक्ष चालवण्याची स्टाईल

एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाचे केवळ दोन खासदार होते. आजघडीला या पक्षाचे 543 पैकी 303 खासदार असून केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली मजबूत सरकार आहे.

अटल बिहारी वाजपेयींनी भारतीय जनता पक्षाचा पाया रचला असेल, तर नरेंद्र मोदींनी पक्षाला एकदा नव्हे, तर दोनदा बहुमतासह एकहाती सत्ता आणून दिली आहे.

भाजपची स्थापना झाली तेव्हा त्यासोबत इतरही पक्षांची वाटचाल सुरू होती. पण हा पक्ष वाढला आणि केंद्रात एकहाती सत्ता स्थापन केली. त्यामागे या पक्षाचा हिंदुत्वाचा विचार आणि नेत्यांची मेहनत ही दोन प्रमुख कारणे सांगितली जातात.

वाजपेयी, अडवाणी आणि इतर नेत्यांनी भाजपच्या उभारणीसाठी मेहनत घेतली. पण मोदी आणि वाजपेयी यांच्यात पक्ष चालवण्यात मोठा फरक असल्याचं माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सहाय्यक सुधींद्र कुलकर्णी सांगतात.

“वाजपेयी यांच्या काळात भाजपमध्ये अंतर्गत लोकशाही होती. प्रत्येकाच्या मतावर सामूहिक चर्चा व्हायची. व्यक्तीपेक्षा पक्ष मोठा होता. पण आताचे पंतप्रधान हे स्वत:ला पक्षापेक्षा मोठे समजत आहेत. पक्षातील निर्णयांचं केंद्रीकरण केलं आहे. यातून कुठेतरी मोदी यांना भीती वाटत असावी,” असं सुधींद्र कुलकर्णी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा पक्षाची धुरा लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजन यांच्याकडे देण्यात आली.

मोदी यांच्या काळात पक्षांतर्गत लोकशाही लुप्त पावत चालली आहे, अशी खंतही कुलकर्णी व्यक्त करतात.

'याउलट वाजपेयी यांच्या निर्णयांना सहकारी विरोध दर्शवत होते. पण त्यांचं नेतृत्व सर्वमान्य होतं. एकहाती पक्ष चालवणं हे त्यांच्या स्वभावात नव्हतं. ते पंतप्रधान झाले तेव्हा पक्षाची धुरा लालकृष्ण अडवाणी आणि प्रमोद महाजन यांच्याकडे देण्यात आली,' असं अभिषेक चौधरी यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केलं आहे.

5. मोदी आणि वाजपेयींचं हिंदुत्वाचं राजकारण

नीरजा चौधरींच्या मते, हिंदुत्व हा भाजपचा DNA आहे. मोदी आणि वाजपेयी यांनी हिंदुत्वाचं राजकारण कधीच डावललं नाही. पण दोन्ही नेत्यांच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणात एक मुलभूत फरक जाणवतो. तो म्हणजे ‘सर्वसमावेशकता’.

मोदींनी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, असा नारा दिला. आम्ही कुणाचंही लांगूलचालन करणार नाही आणि कुणालासोबतही दुजाभाव करणार नाही, असं मोदींनी 2014 नंतर म्हटलं होतं.

पण आता ते त्यांना केवळ हिंदुत्वाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट करत आहेत. आता लोक त्यांना हिंदूहृदयसम्राट मानू लागले आहेत. राम मंदिर उद्धाटन कार्यक्रम हा एक ट्रस्टचा कार्यक्रम होता. तरी मोदींना तो एक राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा केला. यातून मोदी हे हिंदूंच्या अस्मितेला आणखी गडद करू पाहात आहेत 

"मी हिंदूंचा नेता आहे आणि तो चहेरा मी लपवणार नाही, हे मोदींच्या वागण्यातून थेट दिसतं. त्याचा मोदींना निवडणुकीत थेट फायदाही होतोय," असं चौधरी नमूद करतात

मोदी हे आक्रमक हिंदुत्वाचा राजकारण करत असले तरी त्यांनी पक्षाची 'ब्राम्हण-बनिया पार्टी' ही इमेज पुसत आणली आहे.

भाजप प्रशासित राज्यांत त्यांनी निवडलेले मुख्यमंत्री, मंत्री आणि पक्षातील पदाधिकारी हे सर्व सर्व जाती आणि जमातीमधून आलेले दिसतात. यातून मोदी हे मंडल आणि कमंडल अशा दोन्ही कार्डांचं राजकारण करू पाहात आहेत, असंही म्हटलं जातं.

"दुसऱ्या बाजूला, वाजपेयी यांचं हिंदुत्वाचं राजकारण हे मोठ्या प्रमाणात सर्वसमावेशक होतं. देशातील विविध घटकांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी त्यांची धडपड होती. हिंदुत्वाचा मवाळ चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांचं हिंदुत्वाचं राजकारण कधीच आक्रमक झालं नाही. कदाचित वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा ते युतीचं सरकार चालवत होते. त्यामुळे पण त्यांना प्रखर हिंदुत्वाची बाजू घेता येत नव्हती," असं अभिषेक चौधरी यांना वाटतं.

दरम्यान, वाजपेयी यांचं हिंदुत्वाचं राजकारण मात्र धरसोड वृत्तीचं होतं, अशीही टीका त्यांच्यावर होत असते.