राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित न राहिल्यामुळे काँग्रेसवर नकारात्मक परिणाम होईल?

22 जानेवारीला अयोध्येत होणाऱ्या राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण काँग्रेसने 'आदरपूर्वक' नाकारलंय.

काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना दोन आठवड्यांपूर्वी कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण मिळालं होतं. बऱ्याच विचारांती काँग्रेसने म्हटलंय की, "निवडणुकीत फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने अर्धवट बांधकाम झालेल्या मंदिराचं उद्घाटन केलं जातंय."

मात्र, यावरून भाजपने काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. प्राणप्रतिष्ठापनेचे निमंत्रण नाकारणे काँग्रेसची सनातनविरोधी मानसिकता दर्शवते, असं भाजपच्या काही नेत्यांनी म्हटलंय.

अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी हा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग आहे. अशा स्थितीत येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मंदिराचं उद्घाटन करून त्याचा फायदा भाजपला घ्यायचा आहे असे आरोप विरोधकांनी केले आहेत.

अशा स्थितीत भाजपला येत्या निवडणुकीत याचा फायदा होणार का? आणि काँग्रेस या सोहळ्यात सहभागी न झाल्यास त्याचे नकारात्मक परिणाम होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

यावर काँग्रेसने काय म्हटलंय?

10 जानेवारी रोजी काँग्रेसने एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. यात म्हटलं आहे की, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि अधीर रंजन चौधरी हे राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी होणार नाहीत.

पक्षाने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, त्यांना गेल्या महिन्यात सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण मिळाले होते. या सोहळ्यात सहभागी व्हायचं की नाही याबाबत पक्षाची बैठकही झाली, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

काँग्रेसच्या या निर्णयात पश्चिम बंगाल मधील तृणमूल काँग्रेस आणि महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत असल्याचं दिसतं.

या सोहळ्यात सामील होणं पक्षाचा वैयक्तिक निर्णय असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटलंय, तर टीएमसीने म्हटलंय की, "भाजप या मुद्द्यावर राजकारण करत आहे."

काँग्रेसने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, "धर्म ही व्यक्तिची वैयक्तिक बाब आहे. मात्र भाजप आणि आरएसएस अनेक दिवसांपासून या मुद्द्याला राजकीय मुद्दा बनवत आहे. केवळ निवडणुकीचा फायदा मिळवण्यासाठी अर्धवट बांधलेल्या मंदिराचं उद्घाटन केलं जातंय."

"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला 2019 चा निर्णय मान्य करून, लोकांच्या श्रद्धेचा आदर करून, मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी आणि अधीर रंजन चौधरी यांनी या कार्यक्रमासाठी भाजप आणि आरएसएसचे निमंत्रण आदरपूर्वक नाकारले आहे."

यासंदर्भातील एका प्रश्नावर काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही राम मंदिराच्या विरोधात नाही. आम्ही आमच्या गावांमध्ये बांधलेल्या राम मंदिरांमध्ये जातो. त्यांनी राम मंदिर बांधलं यात काही वाद नाही. पण या मुद्द्याचं राजकारण केलं जातंय. या राजकारणाला आमचा विरोध आहे."

दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले, "लोकांमध्ये फूट पाडण्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणतंही काम नाही. आधी त्यांनी धर्माच्या नावावर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडली, आता ते भगवान रामाच्या नावावरून शंकराचार्यजी आणि रामानुज पंथात फूट पाडून तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

ते म्हणाले, "किती लोकांनी निमंत्रण स्वीकारलं आहे? कोणत्याही प्रसिद्ध धार्मिक नेत्याने निमंत्रण स्वीकारलेलं नाही. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेत."

"जे मंदिर पूर्णपणे बांधलेलं नाही, तिथे मूर्तीचा अभिषेक करता येत नाही, असं धार्मिक ग्रंथात म्हटलं आहे. याला अशुभ मानलं जातं. बाबरी मशीद पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेनेनेही तिकडे जायला नकार दिला आहे. भगवान राम सर्वांचेच आहेत. मंदिराचं काम पूर्ण झाल्यावर आम्ही तिथे नक्कीच जाऊ."

काँग्रेसच्या वर्तुळात नाराजी

मात्र काँग्रेस पक्षाच्या या निर्णयावर काँग्रेसमधील काही लोक नाराज आहेत.

काँग्रेस नेते आचार्य प्रमोद कृष्णम यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, "राम मंदिर आणि प्रभू राम सर्वांचे आहेत. हे मंदिर भाजप, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद किंवा बजरंग दलाचं आहे असं मानणं चुकीचं आहे."

"काँग्रेस हा हिंदू किंवा रामविरोधी पक्ष नाही यावर मला पूर्ण विश्वास आहे. असा निर्णय घेण्यामागे काही लोकांनी भूमिका बजावली आहे. या निर्णयामुळे मला दु:ख झालं आहे, ज्या कार्यकर्त्यांची भगवान रामावर श्रद्धा आहे त्या कोट्यवधी कार्यकर्त्यांनाही याचं वाईट वाटलंय."

"काँग्रेस हा असा पक्ष आहे ज्याचे नेते राजीव गांधी यांनी राम मंदिराची पायाभरणी केली होती आणि मंदिराचं कुलूप तोडण्याचं काम केलं होतं. पण प्राणप्रतिष्ठेचं निमंत्रण न स्वीकारणं अत्यंत दुःखद आहे."

गुजरातमधील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अर्जुन मोडवाडिया यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली.

त्यांनी लिहिलंय की, "हा देशवासीयांच्या विश्वासाचा आणि श्रध्देचा विषय आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने असा राजकीय निर्णय घ्यायला नको होता."

शंकराचार्यांनीही सहभागी होण्यास दिला नकार

ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सांगितलंय की, देशातील चारही शंकराचार्य 22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठापणा सोहळ्यात सहभागी होणार नाहीत.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्या मते हा कार्यक्रम शास्त्रानुसार आयोजित केलेला नाहीये.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोलतात की, "जर हे रामानंद पंथाचं मंदिर आहे, तर चंपत राय तिथे काय करतायत? या लोकांनी तिथून बाहेर पडावं. बाजूला होऊन रामानंद पंथाच्या हाती प्रतिष्ठा द्यावी. आम्ही मोदीविरोधी नाही, पण आम्हाला धर्मशास्त्राला देखील विरोध करायचा नाही."

ते म्हणाले, "ज्या शास्त्रातून आम्ही रामाला जाणून घेतलं, त्याच शास्त्रानुसार प्राणप्रतिष्ठा करायची माहिती आमच्याकडे आहे. म्हणूनच शंकराचार्य तिथे जाणार नाहीत."

श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी हल्लीच म्हटलं होतं की, राम मंदिर हे रामानंद पंथाचं आहे.

तेच दुसरीकडे गोवर्धन मठाचे शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं की, "ही प्राणप्रतिष्ठा शास्त्रानुसार होत नाहीये, त्यामुळे मी तिथे जाणं माझ्यासाठी योग्य नाही."

त्याचवेळी, पुरीच्या शारदापीठाच्या शंकराचार्यांनी सोशल मीडियावर एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. यात वेद, शास्त्र आणि धर्माच्या सन्मानाचं पालन करून प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आयोजित करण्यात यावा असं म्हटलंय.

मात्र, या निवेदनात द्वारका मठाचे शंकराचार्य सहभागी होतील की नाही याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

काँग्रेसने या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचं कारण देताना 'अर्धवट मंदिर' असा उल्लेख केला आहे.

यावर भाजपची प्रतिक्रिया काय आहे?

या निर्णयावरून भाजप नेत्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. यासाठी काही नेत्यांनी पक्षाला रामविरोधी म्हटलंय, तर काहींनी आगामी लोकसभेशी त्याचा संबंध जोडून निशाणा साधलाय.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, पुढील काळात काँग्रेसचा दारुण पराभव होईल.

ते म्हणाले की, "काँग्रेस पक्षाने देशावर राज्य केलं होतं, पण आज ते संपले आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांचा दारुण पराभव होईल. काँग्रेसला काय वाटतं, हा संघाचा कार्यक्रम आहे का? हा देशाचा कार्यक्रम आहे. संपूर्ण जग याची वाट पाहत होतं."

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या निर्णयानंतर आगामी निवडणुकांमध्ये लोक त्यांच्यावर बहिष्कार टाकतील.

ते म्हणाले, "काँग्रेसने राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर आगामी (लोकसभा) निवडणुकीत भारतातील जनता त्यांच्यावर बहिष्कार टाकेल."

भाजप नेते सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले की, ही नेहरूंची, गांधींची काँग्रेस नाहीये.

भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी काँग्रेसला संधीसाधू म्हटलंय. शिवाय ते असंही म्हणाले की, जेव्हा मतदानाचा विषय येतो तेव्हा ते 'सॉफ्ट हिंदू' बनण्याचा प्रयत्न करतात.

ते म्हणाले, "हे लोक सीजनल हिंदू आहेत. त्यांना मतं मिळवायची असतात, तेव्हा ते सॉफ्ट हिंदू बनण्याचा प्रयत्न करतात. जवाहरलाल नेहरुंपासून कोणताही काँग्रेस नेता अयोध्येला गेलेला नाही."

निर्णय महत्त्वाचा का आहे?

राजकीय विश्लेषक रशीद किडवई म्हणतात की, हा निर्णय आव्हानात्मक होता कारण काँग्रेसमध्ये याबाबत एकवाक्यता नव्हती आणि सोनिया गांधी यांनीही हा निर्णय पक्षावर सोडला होता.

ते म्हणतात, "काँग्रेसच्या बहुतांश जागा दक्षिणेकडील राज्यांतील आहेत. इथला जनाधार काँग्रेसने गमावू नये, असं दक्षिणेतील नेत्यांचं मत होतं. दुसरीकडे उत्तर भारतात 2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसला जागा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे पक्षाने गणित मांडून निर्णय घेतला."

"दुसरीकडे, राहुल गांधींच्या गटातील लोकांचं असं म्हणणं आहे की, पक्षाच्या वैचारिक भूमिकेबद्दल बोलण्याची ही चांगली वेळ आहे. मात्र उत्तर भारतातील काँग्रेस नेत्यांना या कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं होतं."

ते म्हणतात, "समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास आधीच नकार दिला आहे. काँग्रेसला इंडिया आघाडीत समाविष्ट असलेल्या इतर पक्षांचीही मर्जी राखली पाहिजे. त्यांची एकजूट दाखवण्याचाही हा प्रयत्न आहे."

राजकीय विश्लेषक विनोद शर्मा म्हणतात की, "काँग्रेसने बराच वेळ घालवून आणि मित्रपक्षांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे."

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेशी निगडीत अनेक प्रश्न आहेत. जसं की सर्व मुख्यमंत्र्यांना (काही वगळता) निमंत्रित केलेलं नाही. त्याचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही.

त्यांनी या प्रकरणी शंकराचार्यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत म्हटलंय की, प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला गेलं नाही म्हणजे रामावर श्रद्धा नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही.

ते विचारतात की, "हिंदू धर्माशी निगडीत प्रमुख चेहरे असलेले चार शंकराचार्य स्वतः मंदिराच्या सोहळ्याला उपस्थित नसणार आहेत. त्यामुळे त्यांची श्रद्धा कमी झाली असं म्हणायचं का?"

निवडणुकांवर याचा परिणाम होणार का?

काँग्रेसने सोहळ्याला उपस्थित न राहण्याच्या निर्णयावर भाजपच्या काही नेत्यांनी भाष्य केलंय. त्यावेळी त्यांनी एकप्रकारे भाजप निवडणुकीत हा मुद्दा नक्की आणेल, असं सांगितलंय. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीत दिसून येईल, असं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केलंय.

यावर रशीद किडवई म्हणतात, "1980 मध्ये भाजपचा उदय झाल्यापासून ते 2014 मध्ये मोदींनी पक्षाची सूत्रे हाती घेण्यापर्यंत त्यांनी धर्म, श्रद्धा आणि राजकारण यांची उघडपणे सांगड घालण्याचा प्रयत्न केलाय. अटलबिहारी वाजपेयींचा काळ आणि आताच्या काळात मोठा फरक आहे."

"पक्ष बहुसंख्यवादाबद्दल बोलतोय याचा अर्थ तो हिंदू हितसंबंध आणि निवडणुकांबद्दल बोलतोय. आणि यामुळे काँग्रेससमोर मोठा पेच निर्माण होतोय कारण ते बहुसंख्यवादाच्या बाजूने नाहीत. आणि काँग्रेस यावर उपाय शोधू शकत नाहीये."

"जेव्हा असा भावनिक मुद्दा समोर येतो, तेव्हा काँग्रेसला आपलं मत मांडता येत नाही कारण त्यात मतांची विभागणी होते. पण भाजपमध्ये पहिल्या दिवसापासूनच याबाबत स्पष्टता आहे."

2014 मध्ये भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं की, अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी आम्ही संविधानानुसार सर्व शक्यता पडताळून पाहू. 2019 मध्ये भाजपने पुन्हा एकदा याबाबत आश्वासन दिलं.

आता मे 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत आपण आश्वासन पूर्ण केल्याचं भाजप नेते सांगणार, त्यामुळे काँग्रेसला अडचणींचा सामना करावा लागणं स्वाभाविक आहे.

विनोद शर्मा म्हणतात, "भाजप या मुद्द्यावर राजकारण करत आहे यात शंका नाही, पण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे काँग्रेसने एखादं निवेदन देऊन गप्प बसू नये."

काँग्रेसने आता जनतेत जाऊन हा मुद्दा स्पष्ट केला पाहिजे, असं शर्मा यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "सत्ताधारी पक्षाने हे प्रकरण खूप गुंतागुंतीचं केलं आहे आणि आता या प्रकरणातील गुपित उघड करणं ते लोकांसमोर मांडणं ही काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची जबाबदारी आहे. निवडणुकीत कोण जिंकणार हा मुद्दा नाहीये."

काँग्रेस, राम मंदिर आणि धर्म

रशीद किडवई म्हणतात की, धर्माच्या बाबतीत काँग्रेसमध्ये वैचारिक मतभेद होते आणि ते अगदी सुरुवातीपासून होते.

महात्मा गांधी म्हणाले होते की, 'जगाच्या अस्तित्वात धर्माचं मोठं योगदान असून धर्माला राजकारणापासून वेगळं करता येणार नाही. धर्मावर विश्वास ठेवणारी व्यक्ती कधीच वाईट गोष्ट करणार नाही.'

तर जवाहरलाल नेहरूंचा दृष्टिकोन वेगळा होता. धर्माला राजकारणापासून वेगळं ठेवा, असं ते म्हणायचे.

ते म्हणायचे, धर्माचा राजकारणात समावेश केल्यास बहुसंख्यवाद पसरेल आणि ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण विश्वासाच्या आधारावर सरकार निवडलं तर लोकशाही चालणार नाही.

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा पी. व्ही नरसिंह राव पंतप्रधान होते.

नंतर त्यांनी आपल्या पुस्तकात यासाठी भाजप आणि उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना जबाबदार धरलं, पण सोबत काँग्रेसलाही दोष दिला. त्यांनी लिहिलंय की, "त्यांनी आधीच ठरवलं होतं की यासाठी एकाच व्यक्तीला जबाबदार धरलं पाहिजे आणि त्यांनी मला पुढे केलं."

1985 मध्ये जेव्हा राम मंदिराचं कुलूप उघडण्यात आलं तेव्हा राजीव गांधी सत्तेत होते.

पक्षाचे नेते कमलनाथ म्हणायचे की, रामजन्मभूमीचं कुलूप सर्वप्रथम राजीव गांधींनीच उघडलं होतं आणि याचं श्रेय इतर कोणालाही न देता त्यांनाच द्यायला हवं.

1989 मध्ये राजीव गांधींनी शरयू नदीच्या काठावर एका सभेत आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये ते राम राज्याबद्दल बोलले होते.

त्यावेळी त्यांच्या भाषणामुळे काँग्रेसमध्ये घबराट निर्माण झाली होती.

सुप्रसिद्ध पत्रकार आणि नेते आर विजय दर्डा यांनी एका बातमीत लिहिलं होतं की, "लोकांनी भगवान राम यांना खर्‍या अर्थाने समजून घ्यावं, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांना त्याचा राजकीय फायदा घ्यायचा नव्हता. त्यांनी 1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेला मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली होती."

1999 मध्ये काँग्रेस कार्यकारिणीने हिंदुत्वाला देशातील धर्मनिरपेक्षतेचा सर्वात प्रभावी हमीदार म्हटलं होतं. सोनिया गांधी यांचं म्हणणं होतं की, हिंदुत्व भारताला धर्मनिरपेक्ष बनवतं, पण संघ परिवाराने याचा विपर्यास केला आहे.

नुकत्याच झालेल्या मध्यप्रदेश निवडणुकीत, कलामनाथ स्वतःला हनुमान भक्त म्हटले होते, तर प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरात जाऊन पूजा करताना दिसल्या होत्या.

Published By- Priya Dixit