Marathi Breaking News Live Today : महाराष्ट्रातील वादग्रस्त ३०० कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहाराचा तपास अहवाल अखेर प्रसिद्ध झाला आहे. नोंदणी संयुक्त महानिरीक्षक (आयजीआर) च्या तीन सदस्यीय समितीने पुण्यातील मुंढवा येथील सरकारी जमीन एका खाजगी कंपनीला विकल्याच्या आणि मुद्रांक शुल्कात भरीव सवलती दिल्याच्या आरोपात उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यासह तीन जणांना जबाबदार धरले आहे. सरकारने कंपनीला ४२ कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची नोटीस बजावली आहे आणि सात दिवसांत उत्तर मागितले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रात दिसत नसल्याने त्यांना जबाबदार धरण्यात आले नाही.
19 नोव्हेंबर रोजी राजकारणाशी आणि राज्याशी संबंधित प्रत्येक लहान-मोठ्या आणि ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी जुळलेले रहा
पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवार निर्दोष मुक्त, इतर तिघांविरुद्ध कारवाई निश्चित 
