सोमवार, 5 डिसेंबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified सोमवार, 9 ऑगस्ट 2021 (08:35 IST)

नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षेत होणार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा उच्चस्तरीय परिसंवाद

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेत आज (9 ऑगस्ट) व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा उच्चस्तरीय परिसंवाद पार पडणार आहे. सागरी सुरक्षा आणि सहकार्य असा या वादविवादाचा विषय आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकानुसार, सुरक्षा परिषदेतल्या एखाद्या चर्चेचं अध्यक्षपद मिळवणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याबाबतची ट्वीट करून माहिती दिली. "या खुल्या वादविवादातून सागरी गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी परिणामकारक मार्ग शोधणं आणि जागतिक शांततेसाठी सागरी सहकार्याला बळ देणं यावर चर्चेचा भर असेल."
पंतप्रधान कार्यालयानं जाहिरात प्रसिद्ध करून सुरक्षा परिषदेच्या सदस्य देशांना यात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राचे प्रमुख विभागीय अधिकारी सुद्धा यात सहभागी होतील.
 
 
भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद मिळणे पाकिस्तानसाठी चिंतेचं कारण ठरेल का?
भारताने 1 ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली. ऑगस्ट महिन्यासाठी हा पदभार भारताच्या वाट्याला आला आहे. 6 ऑगस्ट रोजी भारताच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेची बैठक होणार आहे.
 
आमचा या भूमिकेत सागरी सुरक्षा, शांतता प्रक्रिया आणि दहशतवादाविरोधात लढाई या तीन विषयांवर प्रामुख्याने भर असेल, असं भारताचं म्हणणं आहे.
 
भारताला सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं दोन वर्षांसाठी अस्थायी सदस्यत्व मिळालं आहे. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स ही पाच राष्ट्रं या परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत.
स्थायी सदस्यांकडे व्हेटो पावर आहे (नकाराधिकार) . म्हणजेच चार स्थायी सदस्यांना एखादा प्रस्ताव मंजूर करायचा असेल मात्र कुणा एकाला तो मान्य नसेल तर त्या स्थायी सदस्याला व्हेटोचा अधिकार असल्याने तो प्रस्ताव मंजूर होऊ शकणार नाही.
 
पाच स्थायी सदस्यांव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत 10 अस्थायी सदस्य आहेत. त्यांना व्हेटो अधिकार नाही.
 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद दर महिन्याला बदलतं. इंग्रजीच्या अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार सदस्य राष्ट्रांकडे अध्यक्षपद येतं. त्यामुळेच अध्यक्षपदासाठी फ्रान्सनंतर भारताचा नंबर आला आहे.
 
1 जानेवारी 2021 रोजी भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचं अस्थायी सदस्यत्व मिळालं. 31 डिसेंबर 2022 रोजी हे सदस्यत्व संपुष्टात येईल. तसंच या दोन वर्षांच्या कालावधीत भारताकडे दोन वेळा परिषदेचं अध्यक्षपद येणार आहे.
 
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी जात असताना आणि तालिबान अधिक बलवान होत असतानाच्या या काळात भारताला हे सदस्यत्व मिळालेलं आहे. तर येत्या 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यालाही दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत.
 
पाकिस्तानसाठी या दोन्ही घडामोडी फार महत्त्वाच्या आहेत आणि म्हणूनच भारताला परिषदेचं अध्यक्षपद मिळणं पाकिस्तानला फारसं रुचलेलं नसणार.
 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी एक असलेला चीन कायमच पाकिस्तानच्या बाजूने होता. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या सुरक्षा परिषदेच्या कुठल्याही बैठकीत अध्यक्ष म्हणून भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
 
भारताकडे अध्यक्षपद जाणे म्हणजे पाकिस्तानला सुरक्षा परिषदेत काश्मीरविषयी बैठक आयोजित करता येणार नाही, असं पाकिस्तानातील 'डॉन' वृत्तपत्राने म्हटलं आहे. भारताला मिळालेल्या अध्यक्षपदावर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
 
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते जाहिद हाफिज चौधरी शनिवारी पाकिस्तानी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या एक महिन्याच्या अध्यक्षपदाच्या काळात निष्पक्षपणे काम करेल, अशी आशा आम्ही व्यक्त करतो." "भारत नियमांनुसारच भूमिका पार पाडेल," असंही ते म्हणाले.
 
गेल्या दोन वर्षांत जम्मू-काश्मीर विषयावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तीन वेळा चर्चा झाली.
 
अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीची अमेरिकेची प्रक्रिया या महिन्यात पूर्ण होईल. ऑगस्ट महिना या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे.
 
अफगाणिस्तानविषयी काहीही महत्त्वाचं घडल्यास सुरक्षा परिषदेत भारताचं अध्यक्षपद महत्त्वाचं ठरणार आहे. पाकिस्तान भारताला अफगाणिस्तानातील अडसर म्हणून बघेल. भारताने आपल्या अजेंड्यात दहशतवादविरोधी लढ्यावर प्रामुख्याने भर देणार असल्याचंही म्हटलं आहे.
 
संयुक्त राष्ट्रात भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरूमूर्ती यांनी सुरक्षा परिषदेत भारताला मिळालेल्या अध्यक्षपदाविषयी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "हा मोठा सन्मान आहे. ऑगस्ट महिन्यासाठी यूएनएससीचं अध्यक्षपद आमच्याकडे आहे आणि याच वर्षी आम्ही आमचा 75 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करणार आहोत. भारत या महिन्यात अनेक महत्त्वाच्या बैठकांविषयी निर्णय घेईल."
 
गेल्या महिन्यात 27 जुलै रोजी टाईम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्रात टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी पाकिस्तानचं नाव न घेता निशाणा साधला होता.
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ट्वीट करत म्हटलं, "भारत कायम संयमाची हाक आणि संवादासाठी आग्रही तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा समर्थक राहील."
 
"सागरी सुरक्षा, शांतता आणि दहशतवादविरोधी मुद्द्यांवर बैठकांव्यतिरिक्त भारत शांतता-सैन्याच्या स्मरणार्थ एका कार्यक्रमाचंही आयोजन करेल."
 
संयुक्त राष्ट्रात भारताचे माजी स्थायी प्रतिनिधी सैय्यद अकबरुद्दीन यांनी ट्वीट करत म्हटलं होतं, "भारताला सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्ष मिळाल्याने भारताचे पंतप्रधान कदाचित 9 ऑगस्ट रोजी पहिल्यांदा परिषदेचं (व्हर्च्युअली) अध्यक्षपद भूषवू शकतात."
 
ते पुढे म्हणतात, "75 वर्षांत पहिल्यांदाच आमचं राजकीय नेतृत्व यूएनएससीच्या एखाद्या कार्यक्रमात अध्यक्षपद भूषवेल. नेतृत्व फ्रंटफूटवरून नेतृत्व करू इच्छिते, हेच यातून दिसून येतं. तसंच भारत आणि भारताचं राजकीय नेतृत्त्व आमच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी गंभीर असल्याचंही हे द्योतक आहे."
 
"ही बैठक व्हर्च्युअल असली तरी आमच्यासाठी अशाप्रकारची ही पहिलीच बैठक आहे आणि म्हणूनच ती ऐतिहासिक आहे. यापूर्वी असा प्रयत्न केला होता तो 1992 साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी. त्यावेळी त्यांनी यूएनएससीच्या बैठकीत भाग घेतला होता."
 
रशियाचे भारतातील राजदूत निकोले कुदाशेव यांनी लिहिलं आहे, "भारताचा अजेंडा बघून प्रभावित झालोय. यात सागरी सुरक्षा, शांतता प्रक्रिया आणि दहशतवाद विरोधी लढा यासारख्या महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे."
 
तर फ्रान्सचे भारतातील राजदूत इमॅन्युएल यांनी ट्वीट करत म्हटलंय, "आज भारत फ्रान्सकडून यूएनएससीचं अध्यक्षपद स्वीकारत असल्याचा आनंद होत आहे. आम्ही भारतासोबत सागरी सुरक्षा, शांतता प्रस्थापित करणे आणि दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासारख्या धोरणात्मक विषयांवर काम करण्यास आणि आजच्या अनेक महत्त्वाच्या संकटांचा सामना करण्यास नियम-आधारित, बहुपक्षीय प्रणाली कायम राखण्यास प्रतिबद्ध आहोत."
 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि संयुक्त राष्ट्र चार्टरमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या बदलाला परवानगी देण्याची जबाबदारी या परिषदेवर आहे.