-निखिला हेन्री
भारतीय औषध नियामक मंडळाने चार वर्षांखालील मुलांना देण्यात येणाऱ्या सर्दी विरोधी औषधांच्या संयोजनावर बंदी घातली आहे.
गेल्या वर्षी भारतीय बनावटीच्या कफ सिरपमुळे गांबिया आणि उझबेकिस्तानमधील लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याचं प्रकरण समोर आल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली आहे.
भारतात अशाच प्रकारची औषधं घेतल्याने 2019 ते 2020 दरम्यान किमान 12 मुलांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
मात्र या औषध निर्मात्यांनी आरोप फेटाळले असून त्यांची उत्पादनं वापरासाठी सुरक्षित असल्याचं म्हटलं आहे.
बंदी घातलेल्या औषधांच्या संयोजनात क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट आणि फेनिलेफ्रिन औषधांचा समावेश आहे.
2015 मध्ये या औषधांच्या वापराला मान्यता देण्यात आली होती. सामान्य सर्दीवर आणि खोकल्यावर उपचार करण्यासाठी याचा वापर गोळ्या आणि कफ सिरप मध्ये केला जातो.
बुधवारी हा आदेश सार्वजनिक करण्यात असून, चार वर्षांखालील मुलांना औषध देऊ नये असं म्हटलं आहे.
सोबतच या औषधाची विक्री करणाऱ्या निर्मात्यांना त्यांच्या उत्पादनांवर घटकांचं प्रमाण लिहिणं अनिवार्य केलं आहे.
गेल्या वर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेने, गांबियातील 66 मुलांच्या मृत्यूशी संबंधित असलेल्या चार भारतीय कफ सिरपच्या वापरासंबंधी इशारा दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
प्रयोगशाळेत सिरपच्या नमुन्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं. यात डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल नावाचं विषारी अल्कोहोल जास्त प्रमाणात आढळलं.
देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटल्याप्रमाणे, उझबेकिस्तानमध्येही अशाच मृत्यूची नोंद झाली आहे. भारतीय कफ सिरप प्यायल्याने तिथे 2022 पर्यंत 18 मुलांचा कथितरित्या मृत्यू झाला होता.
भारतातील जम्मू मध्ये 2019 मध्ये कफ सिरप प्यायल्याने दोन महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील किमान 12 मुलांचा मृत्यू झाला होता.
यावर भारतीय औषध नियामक मंडळाने असं म्हटलं होतं की, देशात नोंदवलेले मृत्यू आपल्यासाठी वाईट उदाहरण आहे.
मात्र गांबियमधील बालमृत्यूशी संबंधित चार कफ सिरप मानकांचं पालन करतात, असं भारतीय औषध नियामक मंडळाने म्हटलं होतं. या गोष्टीला जागतिक आरोग्य संघटनेने विरोध केला होता.
पुढे याच उत्पादनांमुळे उझबेकिस्तान मधील मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्या औषध निर्मात्या कंपनीचा उत्पादन परवाना रद्द करण्यात आला.
केंद्र सरकारने औषध निर्मात्या कंपन्यांभोवती तपासणीचे फास आवळले असून, त्या दिलेल्या मानकांचं पालन करतात का? याची खात्री करायला सुरुवात केली आहे.
सरकारने जून महिन्यात औषध निर्मात्या कंपन्यांना त्यांची कफ सिरप जगाच्या इतर भागात निर्यात करण्यापूर्वी चाचणी करणं अनिवार्य केलं आहे.
