भारत बांगलादेशमधील राजकीय संकटात मदतीसाठी पुढे सरसावू शकतो का?

शेख हसीना यांनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन, त्या तात्पुरत्या आश्रयासाठी भारतात आल्या. यानंतर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांबद्दल चर्चेला सुरुवात झालीय.

शेख हसीना यांनी 17 कोटी लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशात सुमारे 15 वर्षं सत्ता गाजवली आहे.

मात्र, सरकारी नोकरीत आरक्षण हटवण्याच्या मागणीवरून निदर्शनं करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिघळल्यावर शेख हसीना यांना पद आणि देश दोन्ही सोडावं लागलं आहे.

आतापर्यंत पोलीस आणि आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत किमान 280 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

या वर्षी जून महिन्यात शेख हसीना दोन आठवड्यात दोनवेळा भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या.

पहिल्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला त्या आल्या होत्या. त्यानंतर दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर आल्या होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा केंद्रातील सत्तेचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर भारताचा दौरा करणाऱ्या त्या पहिल्या परदेशी नेत्या होत्या.

शेख हसीना भारत दौऱ्यावर आल्या असताना, नरेंद्र मोदींसोबत त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.

या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, “गेल्या वर्षभरात आम्ही दहावेळा भेटलो आहोत. पण ही भेट विशेष आहे. कारण सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात शेख हसीना आमच्या पहिल्या पाहुण्या आहेत.”

याच मैत्रीपूर्ण सुरात शेख हसीना म्हणाल्या होत्या, “भारतासोबतचे संबंध बांगलादेशसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आम्ही आजवर काय केलंय आणि पुढे काय करण्याचं नियोजन आहे, हे पाहण्यासाठी बांगलादेशात या.”

भारत आणि बांगलादेशची ‘विशेष मैत्री’

भारताचे बांगलादेशशी कायमच चांगले संबंध राहिले आहेत. भारत आणि बांगलादेशमध्ये चार हजारहून अधिक लांबीची सीमा आहे. दोन्ही देशांच्या भाषिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हित एकसारखंच आहे.

बांगलादेश आधी पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जायचा. 1971 मध्ये झालेल्या युद्धानंतर तो वेगळा देश बनला. या युद्धात भारताने बांगलादेशची साथ दिली होती.

दोन्ही देशात जवळजवळ 1342 कोटींचा व्यापार होतो. भारताकडून आयात करणाऱ्या आशियातील देशांमध्ये बांगलादेश सर्वांत आघाडीवर आहे.

इतकं असूनही दोन्ही देशातील संबंध परिपूर्ण आहेत, असं म्हणता येणार नाही.

चीनसोबत केल्यानं भारत आणि बांगलादेशात अनेकदा मतभेद झाले आहेत. त्याशिवाय सीमा सुरक्षा, पलायन अशा मुद्द्यांवर वेगवेगळी मतं आणि काही बांगलादेशी अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता वेळोवेळी समोर आली आहे.

शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर बांगलादेश लष्कराचे प्रमुख वकार-उज-उमां यांनी अंतरिम सरकार स्थापन करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यासाठी ते राष्ट्रपती मोहम्मद शाहबुद्दीन यांची भेट घेतील.

बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) विरोधी पक्षांशी चर्चा करून या बाबतीत अंतिम निर्णय घेणार असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमात आल्या आहेत. मात्र अंतरिम सरकारचा चेहरा कोण असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

बांगलादेश विषयावर भारताने मौन का बाळगलं आहे?

बांगलादेशमधील हिंसक आंदोलन हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

मात्र, बदलत्या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणखी काही विधान करेल किंवा काही पावलं उचलेल का?

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक हॅपीमॉन जेकब यांनी एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) वर यासंबंधी लिहिलं आहे. ते म्हणतात, “काहीच नाही. सध्या तर नाही. अजूनही पापुद्रे निघत आहेत. हे भारताच्या बाबतीत नाही तर बांगलादेशच्या राजकारणाबाबत आहे. त्यामुळे त्यांनाच हा प्रश्न सोडवू द्या.”

विल्सन सेंटर या अमेरिकेच्या थिंकच्या मायकल कुगलमन यांच्या मते, "हसीना यांनी राजीनामा देणं आणि देश सोडणं भारतासाठी खूप मोठा झटका आहे. कारण भारत दीर्घकाळापासून शेख हसीना आणि त्यांच्या पक्षाला असलेला कोणताही पर्याय हा भारतासाठी धोका म्हणून पाहत आहे.”

कुगलमन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, “भारत लवकरच बांगलादेशच्या लष्कराशी संपर्क करून आपली चिंता जाहीर करू शकतो. भारताला अपेक्षा असेल की अंतरिम सरकारच्या निर्मितीत भारताच्या हिताचीही काळजी घेतली जावी.”

ते म्हणतात, “याशिवाय भारताला वाट पहावी लागेल आणि पुढच्या परिस्थितीवर नजर ठेवावी लागेल. स्थैर्य लाभावं म्हणून ते निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकीला पाठिंबा देतील. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत अगदी आधीपेक्षा दुर्बळ असलेला आणि विखुरलेला पक्ष का असेना, पण हा पक्ष सत्तेत यावा असं भारताला वाटणार नाही. याच कारणामुळे शेजारी देशातल्या दीर्घकाळ अंतरिम सरकारलाही भारत विरोध करणार नाही.”

शेख हसीना या सत्ता सोडून पळून गेल्यानं त्यांचे सहकारीही चिंतेत आहेत.

शेख हसीना या जगातल्या कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च पदावर सर्वाधिक काळ राहणाऱ्या पहिल्याच महिला आहे. शेख हसीना जवळजवळ 15 वर्षं बांगलादेशच्या पंतप्रधान होत्या.

दरम्यान, बांगलादेश जगात सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत इथल्या लोकांच्या जीवनाचा स्तर चांगलाच उंचावला आहे.

मात्र, विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, न्यायबाह्य हत्या अशा आरोपांचा सामना हसीना यांच्या सरकारला सातत्याने करावा लागला होता. शेख हसीना आणि त्यांच्या आवामी लीग या पक्षाने वेळोवेळी आरोपांचं खंडन केलं आहे. शिवाय, हसीना यांच्या पक्षाने हा आरोप कायम केलाय की, विरोधी पक्षाने आंदोलकांना बळ दिला आहे.

बांगलादेशात भारताविरोधी भावना

यावर्षी जानेवारीत शेख हसीना सलग चौथ्यांदा निवडणुका जिंकल्या होत्या. मात्र, या निवडणुका वादात सापडल्या होत्या. विरोधी पक्ष बीएनपीने निवडणुकांवर बहिष्कार घातला होता. तसंच, निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक केल्याचे आरोप केले होते.

बांगलादेशात भारताविरोधी भावना वाढल्याचं मूळ काही अंशी शेख हसीना यांनी भारताला पाठिंबा देण्यातही आहे.

टीकाकारांच्या मते, भारत बांगलादेशातील अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करत आहे.

इलिनॉई स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील बांगलादेशी अमेरिकन पॉलिटिकल सायंटिस्ट अली रियाज यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या संपूर्ण प्रकरणात भारताचं मौन आश्चर्यकारक आहे. कारण गेल्या 14 वर्षांपासून हसीना यांना पाठिंबा देणारा सर्वांत मोठा देश होता. खरंतर भारताने बांगलादेशमधील लोकशाही दुर्बळ करण्यात हातभार लावला आहे.”

ते म्हणतात, “शेख हसीना सरकारला मिळालेल्या अमर्याद पाठिंब्यामुळेच मानवी हक्कांचं उल्लंघन केल्यावरही त्यांच्यावर दबाव आला नाही. यामुळे भारताला आर्थिक आघाडीवर फायदा झाला आणि बांगलादेशमध्ये आपला प्रभाव पाडण्यासाठी शेख हसीना यांचं सरकार हा त्यांच्यासाठी एकमेव मार्ग होता.”

बांगलादेशमधील विरोधी पक्ष आणि त्यांचे सहकारी हे धोकादायक इस्लामिक शक्ती आहेत, असं भारताचं मत आहे.

शेख हसीना सरकारने त्यांच्या भूभागात भारत विरोधी कट्टरवाद्यांवर कारवाई आणि बांगलादेशच्या सीमेवर असलेल्या भारतातील पाच राज्यांच्या माध्यमातून सुरक्षित व्यापारालाही परवानगी दिली होती.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि बांगलादेशमधील माजी उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रुंगला यांनी शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर काही तासांच्या आधी बीबीसीला सांगितलं की, “एक शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध बांगलादेश भारतासाठी हिताचा आहे. त्यासाठी भारताला शक्य तितके सर्व प्रयत्न करायला हवेत.”

सध्याची परिस्थिती अनिश्चिततेने भारली आहे. एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने बीबीसीला सांगितलं, “सध्या भारताकडे जास्त पर्याय नाहीत. आपल्याला सीमेवर प्रचंड नियंत्रण मिळवावं लागेल. याशिवाय काहीही केलं तरी ते हस्तक्षेप केल्यासारखं होईल.