1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: मंगळवार, 16 नोव्हेंबर 2021 (18:27 IST)

चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सीबीआयचे छापे

लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ बनवून शेअर केल्याप्रकरणी सीबीआय मंगळवारी सकाळपासून देशातील ७६ ठिकाणी छापे टाकत आहे. आज सकाळपासून देशातील 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 76 शहरांमध्ये शोध मोहीम सुरू आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी 83 आरोपींविरुद्ध 23 नामांकित एफआयआर नोंदवण्यात आले होते.
 
आज सकाळपासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशमध्ये विविध ठिकाणी लोकांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील 3 मोठ्या शहरांमध्येही छापे टाकण्यात येत आहेत.
 
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने अलीकडेच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये देशभरातील मुलांविरुद्ध सायबर गुन्ह्यांमध्ये ४००% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यापैकी बहुतेक प्रकरणे लैंगिक कृत्यांमध्ये बालकांचे चित्रण करणाऱ्या सामग्रीच्या प्रकाशन आणि प्रसारणाशी संबंधित आहेत.
 
यूपीमध्ये सायबर पोर्नोग्राफीची सर्वाधिक प्रकरणे
आहेत 2020 च्या NCRB आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये मुलांविरुद्ध सायबर पोर्नोग्राफीची सर्वाधिक प्रकरणे 161, महाराष्ट्र 123, कर्नाटक 122 आणि केरळमध्ये 101 नोंदली गेली आहेत. याशिवाय ओडिशामध्ये 71, तामिळनाडूमध्ये 28, आसाममध्ये 21, मध्य प्रदेशात 20, हिमाचल प्रदेशमध्ये 17, हरियाणामध्ये 16, आंध्र प्रदेशमध्ये 15, पंजाबमध्ये 8, राजस्थानमध्ये 6 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यापैकी केरळ आणि कर्नाटक वगळता इतर राज्यांमध्ये आज छापे टाकण्यात येत आहेत. याशिवाय आज गुजरात आणि दिल्लीतही सीबीआयचा तपास सुरू आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिला होता इशारा :
गेल्या महिन्यात मुलांच्या हक्कांबाबत झालेल्या संवाद कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यू. ललित म्हणाले होते की, केवळ लहान मुलांची तस्करी आणि मुलांचे शोषण नाही, तर चाइल्ड पोर्नोग्राफी याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
 
सरकारनेही हात वर केले 
2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोरतेनंतर केंद्राने 850 पॉर्न साइट्सवर बंदी घातली होती. त्यास विरोध झाला. त्यानंतर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपले स्पष्टीकरण सादर केले. तत्कालीन सरन्यायाधीश एचएल दत्तू यांच्या खंडपीठासमोर अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले होते, 'जर एखाद्याला खाजगीत पोर्नोग्राफी बघायची असेल तर त्याच्यावर बंदी नाही. इंटरनेटच्या या युगात सर्व पॉर्न साइट्सवर बंदी घालणे कठीण आहे. आम्ही कोणाच्या बेडरूममध्ये डोकावू शकत नाही. पॉर्न साइटशी संबंधित सर्व सर्व्हर ब्लॉक करणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा अनेक वेबसाइट्स आहेत ज्या VPN (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क) द्वारे या साइट्सवर प्रवेश करण्याची परवानगी देतात.