रविवार, 22 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2024 (17:45 IST)

निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई, पोटनिवडणुकी दरम्यान पाच पोलिस निलंबित

उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदारांना तपासण्यासाठी आणि त्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, कानपूरमध्ये दोन, मुझफ्फरनगरमध्ये दोन आणि मुरादाबादमध्ये एका पोलिसाला निलंबित करण्यात आले आहे. तिघांना मुरादाबादमधील ड्युटीवरून हटवण्यात आले आहे.
 
समाजवादी पक्षाने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर यूपी पोटनिवडणुकीत काही समुदायांना मतदान करण्यापासून रोखल्याबद्दल तक्रार केली होती. या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे. 
 
सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये एक पोलिस कर्मचारी मतदाराची स्लिप फाडताना दिसत आहे. कानपूरचे एसआय अरुण सिंग आणि राकेश नाडर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांनी मतदाराला परत केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मतदानास परवानगी न देण्याच्या प्रकरणाची आयोगाने दखल घेतली आहे.
 
 
त्याचवेळी मीरापूर विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल मुझफ्फरनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अभिषेक सिंह यांनी उपनिरीक्षकांना तत्काळ निलंबित केले आहे. उपनिरीक्षक नीरज कुमार पोलिस स्टेशन शाहपूर, मुझफ्फरनगर आणि उपनिरीक्षक ओमपाल सिंह पोलिस स्टेशन भोपा, मुझफ्फरनगर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मुरादाबादचे एसएसपी सतपाल अंतिल यांनीही एका कर्मचाऱ्याला निलंबित केले असून तिघांना कामा वरून काढून टाकले आहे.
अखिलेश यादव यांनी पोस्ट केले की, उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून मतदारांना भीती दाखवली जात आहे जेणेकरून ते कानपूरच्या चमनगंज भागात कोणाच्याही बाजूने मतदान करू शकत नाहीत. माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने तातडीने दखल घेऊन व्हिडिओ पुराव्याच्या आधारे दंडात्मक कारवाई करावी, असे आवाहन आहे. तसेच निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करा. जे पोलिस अधिकारी मतदार कार्ड आणि आधार ओळखपत्र तपासत आहेत, त्यांना व्हिडिओच्या आधारे तत्काळ निलंबित करण्यात यावे. पोलिसांना आधार ओळखपत्र किंवा ओळखपत्र तपासण्याचा अधिकार नाही.
Edited By - Priya Dixit