नितीन गडकरी यांनी दिल्लीतील वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या हरित करावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
नितीन गडकरी यांनी दिल्लीतील व्यावसायिक वाहनांवर लावण्यात येणारा पर्यावरण भरपाई शुल्क (ECC) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. प्रदूषण कमी करण्याच्या नावाखाली वसूल करण्यात येणारा हरित कर कुठे वापरला जात आहे असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
नवी दिल्ली: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत येणाऱ्या आणि बाहेर पडणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांवर लावण्यात येणारा पर्यावरण भरपाई शुल्क (ECC) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी एका कार्यक्रमादरम्यान गडकरी यांनी या कराची उपयुक्तता आणि त्याच्या नावाने वसूल करण्यात येणाऱ्या निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्याच्या नावाखाली वसूल करण्यात येणाऱ्या हरित कराच्या वापराबद्दल त्यांनी दिल्ली महानगरपालिका (MCD) सोबत झालेल्या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. गडकरी म्हणाले, "मी पर्यावरण सुधारणेत त्यांचे योगदान काय आहे असे महानगरपालिकेला विचारले. उत्तर मिळाले, 'योगदान नाही...' मग तुम्ही हा टोल का वसूल करत आहात?"
जेव्हा मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा कर थांबवण्याचा सल्ला दिला तेव्हा अधिकाऱ्यांनी २०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला. गडकरी म्हणाले की त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना हे ताबडतोब थांबवण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी असेही सुचवले की दिल्ली सरकारने हा कर पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी महानगरपालिकेला अनुदान म्हणून ८००-९०० कोटी द्यावेत.
नितीन गडकरी म्हणाले की जेव्हा त्यांच्या मंत्रालयाने निधीची चौकशी केली तेव्हा असे आढळून आले की हा निधी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी खर्च केला जात नाही. तथापि, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की ही ग्रीन फी त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची आहे.
कराच्या कायदेशीर आधाराचा संदर्भ देताना गडकरी म्हणाले की अधिकाऱ्यांनी तो सुरू ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला. त्यांनी असेही म्हटले की त्यांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे जेणेकरून ते निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकतील आणि करामुळे अडचणींना तोंड देणाऱ्यांना दिलासा देऊ शकतील.
Edited By- Dhanashri Naik
