मुस्लिम पक्षाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षण प्रकरणात मोठा धक्का, उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली
Sambhal Jama Masjid News: उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
संभलमधील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात न्यायालयाला कोणताही मुद्दा आढळला नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले की सर्वेक्षण प्रकरण संभळच्या जिल्हा न्यायालयात पुढे जाईल.
उच्च न्यायालयाने १३ मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लिम बाजूचा युक्तिवाद फेटाळून लावत हा निर्णय दिला. मशीद समितीच्या दिवाणी पुनरीक्षण याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने १३ मे रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. संभलच्या जामा मशीद आणि हरिहर मंदिर वादावर मशीद समितीने दिवाणी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या देखभालीच्या योग्यतेला आव्हान दिले होते. त्यांनी १९ नोव्हेंबर २०२४ च्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
अधिवक्ता हरि शंकर जैन काय म्हणाले?
याबाबत गाझियाबादचे वकील हरि शंकर जैन म्हणाले की, न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आणि सर्वेक्षण योग्य असल्याचे म्हटले. जे काही सर्वेक्षण केले गेले आहे, ते वाचले जाईल आणि रेकॉर्डचा भाग बनवले जाईल. जर ते (मुस्लिम पक्ष) सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर आम्ही त्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहोत.
काय प्रकरण आहे?
संभलच्या शाही जामा मशिदीवरून बराच काळ वाद सुरू होता. हिंदू पक्षाने ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे येथे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली, जेणेकरून सत्य बाहेर येईल. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे आता सर्वेक्षणाची परवानगी म्हणून पाहिले जात आहे.
राजकीय गोंधळ तीव्र होतो
या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय आणि धार्मिक संघटनांच्या प्रतिक्रिया तीव्र झाल्या आहेत. सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क ठेवण्यात आले आहे आणि संभल जिल्ह्यात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. धार्मिक स्थळांशी संबंधित वादांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संभल मशीद वादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निर्णायक मानला जात आहे.
