एका पक्षाचं बहुमतातलं सरकार चांगलं की अनेक पक्षांच्या आघाडीचं सरकार?

"एका पक्षाचं बहुमत असलेलं पाशवी सरकार अजिबात नको. जेव्हा खुर्ची थोडीशी डगमगीत असते, तेव्हा देश मजबूत होतो. नरसिंह रावांनी, मनमोहन सिंगांनी, अटलबिहरी वाजपेयींनी चांगलं काम केलं. सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारं सरकार हवं. मिली-जुली सरकार आम्हाला हवं."

हे उद्धव ठाकरे मंगळवारी शिवसेनेच्या 'दसरा मेळाव्या'त म्हणाले. रोख स्पष्टपणे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातल्या भाजपा सरकारकडे होता. त्यात हेही स्पष्टपणे सुचवायचं होतंच की ठाकरे यांच्यासह 26 पक्षांनी एकत्र येऊन बनवलेली 'इंडिया' आघाडी असं 'मिली-जुली' सरकार देऊ शकते.

सध्याचं राजकारण तूर्तास बाजूला ठेवू या, पण उद्धव यांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या राजकारणातला एक सर्वाधिक चर्चिला गेलेला प्रश्न पुन्हा एकदा जाहीर व्यासपीठावर आणला.

चांगलं सरकार कोणतं? संपूर्ण बहुमत असलेलं एका पक्षाचं सरकार की बहुमत जुळवलेलं बहुपक्षीय आघाडी सरकार? यापैकी कोणत्या स्थितीतलं सरकार उत्तर काम करतं, स्थैर्यही देतं आणि समाधानही देतं?

उद्धव यांनी हा प्रश्न विचारला असं नाही तर भूमिकाही घेतली. त्यांचं म्हणणं आहे की एका पक्षाचं सरकार नको, अनेक पक्षांचं आघाडी सरकार असावं.

संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात जगभरातलाच हा जुना वाद आहे. त्याबद्दल राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेला महत्व आहेच, पण सामान्य मतदारांची पण याबद्दल स्पष्ट मतं आहेत.

बहुमत असेल तर स्थैर्य असते आणि ती असेल पटापट निर्णय होतात, कोणताही अडथळा येत नाही, असं अनेकांकडून तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल.

पण सर्वांच्या समाधानासाठी केवळ स्थैर्य हेच एकमेव आवश्यक असते का? ते स्थैर्य एक पक्ष अधिक चांगलं देऊ शकेल की बहुपक्षीय आघाडीही देऊ शकेल? बहुमतातली असली तरी त्या सत्तेवर अंकुश नको का? असे प्रतिप्रश्नही सोबतच येतात.

वाटतो तसा हा सोपा आणि वरवरचा प्रश्न नाही. त्याच्या पोटात अनेक प्रश्न आहेत. ते सगळ्यांवर परिणाम करणारे आहेत. त्याचा उहापोह व्हायला हवा.

'मजबूत नही, मजबूर सरकार चाहिए'

वास्तविक 'बहुमतातली नको तर डगमगणारी खुर्ची हवी' अशी भूमिका घेणारे उद्धव ठाकरे हे काही पहिलेच राजकीय नेते नव्हेत. अनेकांनी पूर्वी तसं म्हटलंय. 'बहुजन समाज पक्षा'चे संस्थापक कांशीराम याची घोषणा तर एकेकाळी विशेष गाजली. ते म्हणायचे, "मजबूत नही, मजबूर सरकार चाहिये."

"मजबूत सरकार त्याला वाटतं तसं मनमानी पद्धतीनं घटनाबदल करतं, जे श्रीमंत आणि मनुवादी समाजघटकांच्याच हिताचंच असतं. त्यांचं लक्ष बहुजन समाजाकडे कधीही नसतं. त्यांना हे माहित असतं की बहुजन समाजासमोर तर त्यांना पाच वर्षांनंतर मतांसाठीच उभं रहायचं आहे. त्यामुळे तेव्हा ते निवडणुकीच्या घोषणा करतात. त्यामुळेच बहुजन समाजाचा लवकर विकास होत नाही," असं कांशीराम म्हणाले होते.

इथं त्यांचा मुद्दा हा की बहुमतातल्या सरकारवर वचक असावा, त्याला अधिकार असला तरीही एकांगी विचार न होता जे सत्तेबाहेर जे अल्पमतांमध्ये आहेत त्यांनाही चर्चेत आणि निर्णयप्रक्रियेत घेतलं जावं आणि ते अधिक पक्षांच्या एकमेकांवर बहुमतासाठी अवलंबून असलेल्या, म्हणजेच 'मजबूर' सरकारमध्ये, होऊ शकतं.

मुद्दा सत्तेवरच्या अंकुशाचा आहे.

भारतानं बहुपक्षीय संसदीय पद्धती स्वीकारली, व्यक्तिकेंद्रित अध्यक्षीय पद्धती न निवडता. यात बहुमताचा प्रश्न निवडणुकीनंतर सरकारस्थापनेपर्यंत आहे. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारनं निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेणं अभिप्रेत आहे.

पण 'तसं होईल का' हा प्रश्न प्रजासत्ताकापूर्वी आणि 'तसं खरोखर होतं आहे का' हा प्रश्न त्यानंतर आजपर्यंत विचारला जातो आहे. अनुभव मिश्र आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांची बहुमताबद्दल भूमिका

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनानिर्मितीच्या काळात घटना समितीतही आणि बाहेरही सातत्यानं हा 'केवळ बहुमतातच मिळणाऱ्या उत्तरा'बाबत प्रश्न विचारले होते. ते स्वत: प्रत्यक्ष व्यवहारात किती उतरेल याबद्दल साशंक होते.

या बहुमताच्या पर्यायाबद्दल धोक्याचा इशारा देतांना डॉ आंबेडकर मुंबईच्या 'सिद्धार्थ महाविद्यालयात' बोलतांना म्हणाले होते, "बहुमताचा पर्याय आपण केवळ एक सोय म्हणून निवडला आहे. त्या तत्वावर फार अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यानं अनेक प्रश्न निर्माण होतील. एका प्रकारे, बहुमताचा नियम हा योग्य नव्हे."

आंबेडकर याच भाषणात पुढे म्हणतात, "आपल्याला अल्पमतात असणाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण करायचं आहे. हे विसरु नका की मूलभूत अधिकार म्हणजे केवळ बहुमतानं काही गोष्टी करण्याचा अधिकार नाही. घटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकांरांमुळे बहुमताच्या शक्तीला मर्यादा आलेली आहे."

आंबेडकर तर बहुमताच्या या पद्धतीला केवळ योगायोगानं स्वीकारलेली पद्धत मानायचे. महात्मा गांधींच्या 'ग्रामस्वराज' संकल्पनेत बहुमतापेक्षा 'सर्वसहमती' (कन्सेन्सस) ला अधिक महत्व दिलं आहे.

पण इथं प्रश्न बहुमताबद्दल नाही आहे. ती पद्धत घटनेनं आपण स्वीकारली आहे. इथं मूळ प्रश्न एकाच ठिकाणी केंद्रिय झालेल्या बहुमताचा विरुद्ध आघाडीच्या बहुमताचा आहे.

उद्धव ठाकरे अथवा कांशीराम म्हणातात तसं 'डगमगणारी मजबूर खुर्ची' असली तर अशा बहुपक्षीय आघाड्यांच्या सरकारमध्येच सगळ्यांना सोबत घेऊन कामं होतात की त्यामुळे निर्णयक्षमता खालावून विकासाचा वेग कमी होतो?

स्वातंत्र्यापासून आपल्या देशानं या दोन्ही टप्प्यांचा अनुभव घेतला आहे. पहिली तीस वर्षं एकाच पक्षाचं बहुमतातलं सरकार होतं. कॉंग्रेससमोर कोणीच नव्हतं. या टप्प्याचा शेवट तेव्हा बहुमतात असणा-या इंदिरा गांधींनी लावलेल्या आणीबाणीनं झाला. त्यानंतर जेव्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा पहिल्यांदा भारतीय राजकारणात आघाडीच्या सरकारचा प्रयोग आणि प्रवेश झाला.

1977 मध्ये 'जनता पक्षा'चं सरकार विरुद्ध विचारधारा असलेल्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन बनवलं होतं आणि जनतेनं त्यांना बहुमत दिलंही होतं. त्यानंतर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींचं एकेकदा पुन्हा एकपक्षीय बहुमतातलं सरकार आलं. मात्र त्यानंतर भारताच्या राजकारणात पुन्हा जवळपास तीन दशक दीर्घ आघाड्यांच्या सरकारचा मोठा टप्पा आला.

व्ही पी सिंग, चंद्रशेखर, पी व्ही नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल आणि डॉ मनमोहन सिंग यांनी सगळ्यांनी बहुपक्षीय आघाडी सरकारचं नेतृत्व केलं. काही कार्यकाळ पूर्ण करु शकले, तर काही सरकारं अगोदरच पडली. राजकीय अस्थिरता या काळात कायम राहिली.

त्यानंतर मात्र 2014 मध्ये, तीस वर्षांनंतर पहिल्यांदा देशानं एका पक्षाला पूर्ण बहुमत दिलं. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं 2019 मध्ये पुन्हा एकदा एकहाती बहुमत मिळवलं. आता जेव्हा तिस-यांदा भाजपा तेच करु पाहतोय तेव्हा 'एकपक्षीत बहुमत की आघाडी' याची चर्चा सुरु झाली आहे.

ती करण्याएवढा दोन्ही प्रकारच्या सरकारांचा अनुभव 75 वर्षांत मतदारांकडे जमा झाला आहे. त्यामुळे या वादविवादात आजवर चर्चेला आलेल्या दोन्ही बाजूंकडच्या दोन्ही प्रकारचे, म्हणजे जमेचे आणि विरोधात जाणारे, मुद्दे विचारात घेता येतील.

बहुमतातलं एकपक्षीय सरकार

सध्या असं सरकार गेल्या दोन टर्म्स देशात आहे. जरी भाजपाच्या नेतृत्वातल्या 'एनडीए' आघाडीचं हे सरकार असल्याचं म्हटलं जातं तरीही भाजपाकडे पक्ष म्हणून बहुमतापेक्षा अधिक संख्याबळ आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात ते एका पक्षाचंच मोदींच्या नेतृत्वातलं सरकार मानलं जातं.

जवाहरलाल नेहरु, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचीही सरकारं ही अशाच बहुमताची होती.

अशा प्रकारच्या बहुमताचं सरकार हवं असणारे साधारणत: पुढचे मुद्दे त्याच्या समर्थनार्थ मांडतात.

राजकीय स्थैर्य: हा सर्वात जास्त जोर देऊन मांडला जाणारा मुद्दा. कोणत्याही राज्यासाठी वा देशासाठी राजकीय स्थैर्य ही महत्वाची गोष्ट असते. या स्थैर्याचे परिणाम आर्थिक क्षेत्रापासून सामाजिक क्षेत्रापर्यंत दिसतात. उदाहरणार्थ, परकीय गुंतवणूक. जिथं राजकी स्थैर्य असतं, धोरणात सतत बदल होणार नसतात, एकाच सरकारचा अंमल असतो, तिथं खाजगी परकीय कंपन्या येण्यास अनुकूल असतात.

औद्योगिकिकरणासाठी असं स्थैर्य सोयिस्कर ठरतं. शिवाय ज्या सरकारी धोरणांचा नागरिकांच्या रोजच्या आयुष्यावर परिणाम होतात, तीही कायम राहतात आणि परिणामी व्यक्तीच्या आयुष्यातल्या स्थैर्यासाठीही ते अनुकूल ठरतं.

निर्णयक्षमता: बहुमतातल्या एककेंद्री सरकारमध्ये निर्णय पटापट होतात हा दुसरा समर्थनाचा मुद्दा. आघाडीच्या सरकारमध्ये अनेक पक्ष सहभागी असल्यानं सगळ्यांमध्ये एकमत होण्यास वेळ लागतो आणि निर्णय लांबणीवर पडू शकतात. पण अशा सरकारला बहुमत त्यांच्या बाजूला असल्यानं अशा स्थितीला तोंड द्यावं लागणार नाही. एकच पक्ष निर्णय घेणार असल्यानं प्रलंब होत नाही.

कणखर नेतृत्व आणि अवघड निर्णय: एकपक्षीय बहुमताचं सरकारच कणखर नेतृत्व देऊ शकतं असाही दावा करण्यात येतो. जे अवघड, प्रलंबित निर्णय आहेत तेही निर्णय होऊ शकतात.

इंदिरा गांधींच्या काळातले बँकांचे राष्ट्रीयिकरण किंवा बांगलादेश युद्धातली आक्रमकता ही उदाहरणं दिली जातात, तर नरेंद्र मोदींच्या काळातली काश्मिरबद्दलचं कलम 370 हटवणं, संसद-विधिमंडळातलं महिलांसाठी आरक्षण असे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणं ही उदाहरणं सांगितली जातात.

या समर्थनासाठीच्या मुद्द्यांमध्ये अजूनही भर घालता येईल. पण दुस-या बाजूला अशा प्रकारच्या बहुमतातल्या सरकारचे लोकशाहीतले काही नकारात्मक मुद्दे अथवा धोकेही त्याच्या टीकाकारांकडून कायम मांडले जातात.

एकांगी निर्णय: सर्वसमावेशकतेला हा अडथळा ठरु शकतो. जे बहुमतात आहेत ते केवळ संख्येच्या आधारावर आपले निर्णय रेटू शकतात. जे अल्पमतात आहेत वा सत्तेत सहभागी नाहीत त्यांच्याही मताला महत्व दिलं नाही तर हे निर्णय एककल्ली होऊ शकतात.

इंदिरा गांधीच्या काळातला आणीबाणीचा निर्णय किंवा मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी कायद्यांचा कायदा (जो नंतर सरकारला मागे घ्यावा लागला) अशी उदाहरणं घेता येतील. निश्चलिकरणाच्या (डिमॉनेटायझेशन) निर्णयात सर्वांना सहभागी का केलं गेलं नाही हा प्रश्नही विचारला गेला होता.

केंद्र विरुद्ध राज्य आणि राष्ट्रीय पक्षांची सद्दी: संपूर्ण बहुमताच्या अशा सरकारमध्ये केवळ केंद्राचीच निरंकुश सत्ता असेल तर राज्यांचं महत्वं कमी होतं अशी भितीही कायम व्यक्त होते. भारतानं संघराज्य पद्धती (फेडरलिझम) स्वीकारली आहे आणि त्यात राज्य सरकारांनाही स्वत:चे अधिकार आहेत.

पण बहुमताची शक्ती मिळालेलं केंद्र सरकार त्याला मिळालेल्या अधिकारांचा आक्रमक वापर करु लागलं, तर ते राज्य सरकारांवर वरचढ ठरतं आणि संघर्ष वाढतो.

दुसरीकडे केंद्रात एकहाती बहुमत मिळवण्याची क्षमता ही केवळ राष्ट्रीय पक्षांमध्ये असते कारण त्यांच्याच तेवढा विस्तार असतो. अशा पक्षांच्या सरकारमध्ये आणि निर्णयप्रक्रियेत प्रादेशिक पक्षांचं महत्व कमी होतं. प्रादेशिक पक्ष हे त्या त्या राज्यांतले स्थानिक प्रश्न, भावना यांचं प्रतिनिधित्व करत असतात. पण एकहाती सत्तेमध्ये केवळ राष्ट्रीय पक्षांचीच सद्दी असते.

अशी सरकारं हे व्यक्तिकेंद्रित होण्याचा धोकाही बोलून दाखवला जातो. भारतात जरी अध्यक्षीय पद्धती नसली तरीही मंत्रिमंडळात सर्वात महत्वाचे अधिकार नेतृत्व करणा-या पंतप्रधानांकडे असतात आणि सत्ता तिथे केंद्रित झालेली असते. बहुमतात सत्तेचं हे केंद्रिकरण व्यक्तिकेंद्रित होऊ शकतं.

बहुपक्षीय आघाडी सरकार

अशी आघाडी सरकारं ही केंद्रातही होऊ गेली आहेत आणि राज्यांमधेही झालेली आहेत. या प्रकारच्या सरकारच्या समर्थनात आणि विरोधातही अनेक जण असतात.

जरी एका कोणाला बहुमत नाही त्यामुळे 'मजबूरी' म्हणून विविध पक्षांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या आघाडी सरकारची जमेची बाजू म्हणजे तिथं सत्तेचं विकेंद्रिकरण झालेलं असतं. जेवढे पक्ष सत्तेत सहभागी होतात त्यांना निर्णयप्रक्रियेत घेतल्यानं ते पक्ष ज्या प्रदेशांचं, समाजांचं, विचारधारांचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांचाही विचार होतो. सर्वसमावेशकता येते.

मुख्य म्हणजे एका कोणाला बहुमत नसल्यानं सगळे सहभागी पक्ष एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सत्तेवर अंकुश राहतो आणि एकांगी निर्णयांवर मर्यादा येते. प्रादेशिक पक्षांना या महत्व येतं आणि केवळ मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांची सद्दी नसते. अल्पमतात असणारेही संख्येच्या राजकारणात सत्तेत वाटेकरी बनतात.

"आघाडी सरकारं ही खरोखर लोकशाहीवादी असतीलच असं नाही, पण किमान त्यांच्या निर्णयामध्ये आणि धोरणांमध्ये ती सर्वसमावेशक असतात. ती शक्यता तेव्हाच असते जेव्हा राजकीय पक्षांना बहुसंख्यांचं आवश्यक पाठवळ नसतं आणि केवळ छोटे समाज, प्रदेश आणि वर्गांचा पाठिंबा असतो. त्या परिस्थितीत तुम्हाला अशी आघाडी हवी असते ज्यात सर्वांचं प्रतिनिधित्व असतं," असं राजकीय अभ्यासक डॉ सुहास पळशीकर 'द हिंदू'च्या एका चर्चासत्रात म्हणाले होते.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात 'आघाडी' सरकारचं नेतृत्व केलं आहे. त्यांनी दिल्लीतही 'यूपीए' सरकारमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री म्हणून दीर्घकाळ काम केलं आहे. त्यांच्या मते एका पक्षाचं किंवा आघाडीचं सरकार याला कायमस्वरुपी उत्तर नाही, पण आघाड्यांमध्ये सगळ्यांना विचारात घेतलं जातं.

"आघाडी सरकार असेल तर ताऊन सुलाखून निर्णय होतात. मोदींच्या काळात जसे तडकाफडकी निर्णय झाले, नोटबंदी किंवा जीएसटीसारखे, तसे निर्णय आघाडी असतांना होत नाही. पूर्ण विचार करुनच ते होतात. एकाच पक्षाचं सरकार असेल तर मात्र तो धोका असतो," चव्हाण म्हणतात.

पण दुसरीकडे अशा आघाडी सरकारांच्या ज्या पडत्या बाजू आहेत, त्यातले जे विरोधाभास आहेत तेही अनुभवातून वारंवार पुढे आले आहेत. आघाडी प्रकारच्या सरकारचे टीकाकार ते सतत पुढे करत असतात.

त्यातलं सर्वात पहिलं म्हणजे इथं सत्तेत सहभागी सगळ्यांचेच पाय एकमेकांमध्ये अडकलेले असल्यानं निर्णय होत नाहीत आणि अडवणूक होत राहते. नेतृत्व हे कायम सगळ्या मित्रपक्षांवर पाठिंब्यासाठी अवलंबून असल्यानं ते प्रभावी निर्णय घेऊ शकत नाही. सर्वसहमती होणं ही मोठी प्रक्रिया असल्यानं विलंब होत राहतो.

'आघाडीचा धर्म' पाळायचा असल्यानं सहभागी पक्षांचं ऐकावं लागतं, नाहीतर सवाल सत्तेचा असतो. यामध्ये दबावाचं राजकारण सतत होत राहिल्यानं निर्णयप्रक्रिया प्रभावी होऊ शकत नाही. याचाच परिणाम सत्ता टिकवण्यासाठी भ्रष्टाचारासारख्या अनुचित प्रकारांकडे दुर्लक्ष करण्यापर्यंत होतो. 'यूपीए-2' च्या काळात झालेल्या आरोपांचं उदाहरण यासाठी दिलं जातं.

छोटे पक्ष, त्यांची गरज असल्यानं, मोठ्या पक्षांना मनमानी करुन वेठीस धरतात असंही दिसतं. शिवाय ज्या सहभागी पक्षांच्या विचारधारा भिन्न असतात, कोणतीही समान भूमिका नसते, त्यांच्यात सातत्यानं संघर्ष होत राहतो. अशा सरकारांच्या काळात स्थैर्यावर परिणाम होतो. कधीही सरकार पडेल असा संशय असतो. त्याचा आर्थिक प्रगतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे 'किमान समान कार्यक्रम' हा आघाड्यांचा ठरवला जातो.

"आघाडी सरकारमध्येही सर्वांची सहमती होणं हे विषयावर अवलंवून असतं. काही लोकांचे पूर्वग्रह असतात. उदाहरणार्थ, 'महाविकास आघाडी'मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराबद्दल शिवसेना आग्रही होती. आम्ही मात्र नव्हतो. त्यामुळे काही विषय असे असतात ज्यांबद्दल पूर्वीपासूनच वेगळी मतं असतात. ती सोडून द्यावी लागतात. ती सोडून मग एकमत करावं लागतं. असं 'किमान समान कार्यक्रमा'त लिहिलंही जातं," असं पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात.

घोडामैदान जवळ आहे

भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांच्या मते मात्र बहुमतातलं स्थिर सरकार हेच देशासाठी आवश्यक आहे. त्यांचा उद्धव ठाकरे यांच्या 'पाशवी बहुमत' या संज्ञेलाच विरोध आहे. अस्थिर सरकार हे स्वार्थासाठी त्यांना हवं आहे, असा आरोप भांडारी करतात.

"पाशवी बहुमत ही कल्पना अतिशय चुकीची आहे. स्थिर सरकार असणं आवश्यक असतं. स्थिर सरकार असल्याशिवाय सरकार चांगल्या रितीनं काम करु शकत नाही. ते कोणत्याही पक्षाचं असावं वा भाजपाचं असावं. कॉंग्रेसचं होतं तेव्हा इंदिरा गांधींनी स्थिर सरकारच दिलं. राजीव गांधींचं सरकार स्थिर होतं म्हणून ते शाहबानो प्रकरणातला निर्णय घेऊ शकले. त्याशिवाय त्यांना तो निर्णय घेता आला असता का?" भांडारी विचारतात.

"'डगमगणारी खुर्ची म्हणणं' ही विकृती आहे. मी भक्कम पायावर उभं राहणारंच नाही असं म्हटल्यासारखं आहे. ही कुठली भावना आहे? तुम्हाला मजबूर सरकार का पाहिजे? कारण सौदेबाजी करता येते म्हणून. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचं असू दे, पण ते स्थिर आणि स्वत:च्या पायावर भक्कम उभं असलेलं पाहिजे," ते पुढे म्हणतात.

पण तरीही दुसऱ्या बाजूला हेही दिसतं की अशा आघाडी सरकारांच्या काळात असे निर्णय घेतले गेले आहेत ज्याचे दूरगामी परिणाम झाले आहेत. 'जनता पक्षा'च्या काळात मंडल कमिशनच निर्णय झाला आणि व्ही पी सिंगांच्या काळात तो अहवाल प्रत्यक्षात आला.

नरसिंह रावांच्या सरकारच्या काळात भारतात आर्थिक उदारीकरण झालं आणि अर्थव्यवस्था बदलली. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात अणुचाचण्या झाल्या.

मनमोहन सिंग यांच्या म्हणजे 'यूपीए'च्या काळात माहिती अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, भूसंपादनाचा कायदा असे कायदे झाले.

आघाडीचं नेतृत्व कणखर नसतं असा आक्षेप जरी घेतला गेला तरीही सरकारला पाठिंबा देणा-या डाव्या पक्षांचा विरोध असतांनाही मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेसोबत अणुकरार करुन दाखवला होता. विविध आघाडी सरकारांच्या काळात विकास दर हासुद्धा स्थिर राहिलेला अथवा वाढलेला पाहायला मिळाला.

सध्याच्या भाजपाच्या नेतृत्वातल्या 'एनडीए' सरकारअगोदर 'यूपीए'चं सलग दहा वर्षांचं आघाडी सरकार होतं. महाराष्ट्रातही 1995 सालचं भाजपा-शिवसेना युती सरकार आणि नंतर सलग १५ वर्षं कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार होतं.

राज्यात त्यानंतर आजपर्यंत आघाड्यांचीच सरकारं आहेत. त्यामुळे आघाडीचं असो वा एकपक्षीय, दोन्ही पक्षांच्या सरकारांबद्दल जे आक्षेप वा समर्थन आहे, ते पुन्हा एकदा तपासून बघणंही आवश्यक आहे.

सध्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. एक राष्ट्रीय पक्ष, भाजपा, तो तिस-यांदा बहुमतात येण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि 400 जागांचा विक्रम करण्याचा दावा त्यांच्या काही नेत्यांकडून केला जातो आहे.

दुसरीकडे बराच काळ एकहाती सत्ता राबवलेली कॉंग्रेस 'इंडिया' या आघाडीला बांधून बहुपक्षीय सरकार आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे या लढाईच्या एकपक्षीय बहुमताचं की आघाडीचं सरकार चांगलं, याचं उत्तर मिळणार आहे.

Published By- Priya Dixit