राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या तीन मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपच्या हातून काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांनी मंगळवारी म्हणजे आज (19 डिसेंबर) दिल्लीत विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक होत आहे. विरोधी पक्षांच्या या संघटनेची ही चौथी बैठक आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात विजय मिळवून भाजपची आता 28 पैकी 12 राज्यांमध्ये सरकार आहेत, तर इतर चार राज्यांमध्ये युतीची सरकारं आहेत.
तेलंगणामधील नुकत्याच झालेल्या विजयासह तीन राज्यांत काँग्रेसची सरकारं आहेत.
या बैठकीच्या एक दिवस आधी 78 विरोधी खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आलं होतं, त्यानंतर चालू अधिवेशनात निलंबित खासदारांची संख्या 141 झाली आहे.
संसदेच्या सुरक्षेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याची मागणी करत हे खासदार निदर्शनं करत होते.
संसदेच्या निवडणुका अवघ्या पाच महिन्यांवर आल्यानं सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष वाढत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या निलंबनाला संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला असल्याचं म्हटलं आहे.
भाजप नेते पियुष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, निलंबित खासदारांना त्यांच्या वागणुकीमुळे निलंबित करण्यात आलं आणि संसदेचं कामकाज नीट चालावं अशी त्यांची इच्छा नव्हती.
पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती म्हणतात, "ज्या प्रकारे परिस्थिती आहे, मला माहिती नाही की आपली लोकशाही, आपली धर्मनिरपेक्षता किती काळ सरकारच्या हल्ल्याला तोंड देऊ शकेल. भाजप पुन्हा जिंकला तर विरोधी पक्षच नसेल, संविधान कुठेच नसेल, लोकशाही सुद्धा नसेल."
भाजप असे आरोप फेटाळत आला आहे. मात्र, विरोधक सातत्याने सरकारवर सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करत आहेत. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवणं, महुआ मोईत्रा यांचं संसद सदस्यत्व रद्द करणं अशा निर्णयांची उदाहरणं विरोधी पक्ष देतात.
भाजपनं असे आरोप फेटाळून लावले असून सरकारी एजन्सी भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई करत असल्याचं म्हटलं आहे.
विरोधी इंडिया आघाडीची बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील सर्वांत लोकप्रिय नेते आहेत, ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील असा विश्वास भाजप व्यक्त करत आहे आणि विरोधकांसमोर आव्हान आहे की, भाजपला सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकण्यापासून कसं रोखता येईल.
काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय झा यांच्या मते, विरोधकांसाठी ही 'करो किंवा मरो' अशी स्थिती आहे.
ते सांगतात, "2024 च्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा पराभव झाला तर ते केवळ काँग्रेससाठीच नाही तर विरोधी पक्षातील प्रत्येकासाठी अस्तित्वाचं संकट आहे. नुकत्याच घडलेल्या घटना, ज्या प्रकारे महुआ मोईत्रा यांचं संसदेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं, विरोधकांना टार्गेट करण्यात आलं, विरोधी पक्ष हे राष्ट्रहितासाठी नाहीत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणि नरेटिव्ह सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे कारण (टीव्ही) चॅनेल्स त्यांच्यासोबत आहेत."
राजकीय विश्लेषक आणि स्वराज इंडियाशी संबंधित योगेंद्र यादव यांच्या मते, "विरोधकांची 2024 मध्ये निवडणूक लढवण्याची आशा या बैठकीच्या यशापयशावर अवलंबून आहे. ही बैठक यशस्वी झाली म्हणजे तेवढ्यावरच 2024 च्या निवडणुका जिंकल्या जातील असं नाहीत, मात्र ही आशा जिवंत ठेवण्यासाठी ही बैठक यशस्वी होणं गरजेचं आहे."
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे राहुल वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, जर विरोधी पक्ष पुढच्या निवडणुकीत पराभूत झाले तर ते खूपच कमकुवत होतील आणि सरकारला जबाबदार धरण्याची आणि त्यांच्यासमोर निवडणूक आव्हान उभं करण्याची त्यांची क्षमता कमी होईल.
पण या विचाराशी सहमत नसलेले विरोधी नेतेही आहेत.
जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष लल्लन सिंग विचारतात, "विरोधक कुठे कमजोर आहेत?"
ते सांगतात की, "निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंडिया आघाडी कुठेही लढत नव्हती. तिथे काँग्रेस पक्ष लढत होता. आशेचं कारण म्हणजे 2024 च्या निवडणुका आपण सर्वांनी मिळून लढायच्या आहेत."
भाजपने इंडिया आघाडी नाकारली आहे. त्यांच्या मते, "या देशातील जनतेने अनेक आघाड्या पाहिल्या आहेत, ज्या राजकीय स्वार्थापोटी निवडणुकीच्या वेळी विचारधारेत साम्य नसतानाही करण्यात आल्या."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतंच सांगितलं की, ही आघाडी न्यूज चॅनल्सच्या स्क्रिन्सवर वगळता देशात कुठेही दिसत नाही.
विधानसभा निवडणुकीमुळे 'इंडिया'ची बैठक लांबणीवर?
इंडिया आघाडी स्थापन होण्यापूर्वी वेगळवेगळी विचारसरणी असलेले पक्ष एकत्र कसे येतील, असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पण ही आघाडी झाली आणि ती वेगाने प्रगती करेल अशी आशा होती.
28 राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या इंडिया अलायन्सची पहिली बैठक जूनमध्ये पाटणा इथं झाली आणि दुसरी बैठक बेंगळुरू इथं झाली.
तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईत शेवटची तिसरी बैठक झाली आणि त्यानंतर आता या आघाडीची बैठक होत आहे.
या लेखासाठी काँग्रेस नेत्यांशी संपर्क होऊ शकला नसला तरी तिसर्‍या आणि चौथ्या बैठकीदरम्यान एवढा वेळ गेल्यान काँग्रेसला जबाबदार धरलं जात आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभेत चांगली कामगिरी केल्यानंतर आघाडीतील आपली स्थिती चांगली होईल, अशी काँग्रेसला आशा होती आणि त्यामुळेच आघाडीतील जागांबाबत समन्वयाबाबतची चर्चा ठप्प झाली होती.
आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांनी एका खाजगी वाहिनीवरील कार्यक्रमात सांगितलं की, " इंडिया आघाडीचा भाग म्हणून चारही राज्यांमध्ये निवडणुका लढवल्या गेल्या असत्या तर कदाचित परिस्थिती वेगळी असती."
समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान म्हणतात, " जर (मध्य प्रदेशात) त्यांची सपासोबत युती असती आणि अखिलेश यांनी काँग्रेस नेत्यांसोबत स्टेज शेअर केला असता, तिथे पाच-दहा संयुक्त सभा घेतल्या असत्या, तर निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी किंवा इंडिया आघाडीची स्थिती नक्कीच चांगली असती."
मध्य प्रदेशात काँग्रेसनं जागावाटपावरुन सपाकडे दुर्लक्ष केल्यानं आणि काँग्रेस नेते कमलनाथ यांच्या 'अखिलेश वखिलेश' या विधानामुळे आघाडीची चांगलीच अडचण झाली होती.
जावेद अली खान सांगतात, "तो प्रसंग आता विसरणेच बरे. जे काही झालं, ते झालं. आणि ज्यांच्यामुळे हे घडलं त्यांचं काय झालं ते सर्वांसमोर आहेच."
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे एक विधानही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं ज्यात त्यांनी इंडिया आघाडीतील संथ कारभारासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरलं.
संजय झा म्हणतात, "याला पूर्णपणे काँग्रेस जबाबदार आहे. मुंबईत 1 सप्टेंबरला बैठक झाली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर वाया गेला."
जसजसा वेळ निघून गेला, तसतसे पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल समोर आले, तो काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात होता.
जावेद अली खान म्हणतात, " भाजपशी लढणं किंवा पराभूत करणं हे एक मोठं काम आहे, जे इंडिया आघाडीनं स्वतःहून हाती घेतलं आहे. सर्व पक्षांमध्ये योग्य एकजूट राहिली आणि मोठा भाऊ आणि धाकटा भाऊ यांच्या आधारे निर्णय घेतले नाहीत, तर भाजपचा पराभव करण्याच्या स्थितीत आम्ही असू."
मात्र विरोधी पक्षनेते अनेक महिन्यांपासून या गोष्टी बोलत आहेत.
पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, हिमाचल आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर "आम्ही सर्वजण कुठेतरी बेफिकीर होतो की लोकांना सर्व समजलं आहे आणि येणारे दिवस सोपे असतील."
मात्र निवडणूक निकालांनी विरोधी आघाडीसमोरील आव्हानं वाढली.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे राहुल वर्मा यांच्या मते, "भारत जोडो यात्रा आणि कर्नाटकातील विजयामुळे काँग्रेसने जी हवा निर्माण केली होती, ती गमावली. तीन महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांचा पराभव झाला. हे ड्रॉईंग बोर्डवर सुरवातीपासून काम सुरू करण्यासारखं आहे."
विरोधी पक्ष असलेल्या जनता दल युनायटेड पक्षाचे नेते लल्लन सिंह यांना अजूनही आशा आहे.ते विचारतात, " वेळेचा अपव्यय काय असतो? अजून खूप वेळ आहे. आजही 15-20 दिवसात जागा जुळून आल्या तर काय हरकत आहे? "
बैठकीकडून अपेक्षा
विश्लेषक योगेंद्र यादव यांच्या मते, 19 डिसेंबरची बैठक यशस्वी होण्यासाठी तीन निकष आहेत- पहिला, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या बैठकीला यावं, जेणेकरून आघाडी अबाधित असल्याचा संदेश जाईल.
दुसरं, जागावाटपाचं वेळापत्रक आणि तिसरं, किमान समान कार्यक्रम किंवा त्याची काही रचना जेणेकरून लोकांना या आघाडीचं धोरण काय आहे, हे कळेल.
ते सांगतात, " इंडिया आघाडीचं खरं महत्त्व आकड्यांमध्ये नाही. इंडिया आघाडीच्या स्थापनेमुळे मानसिक आणि भावनिक पातळीवर प्रोत्साहन मिळतं. त्याची निर्मिती, सहभाग आणि पुढे जाताना दिसणं, यातूनच नेते आणि कार्यकर्त्यांना आत्मविश्वास वाढेल."
इंडिया आघाडीच्या सोशल मीडिया ग्रुपच्या सदस्या इल्तजा मुफ्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या ज्या ग्रुपच्या सदस्य आहे त्या ग्रुपचे सदस्य सतत बोलत असतात आणि त्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर सहकारी सदस्यांच्या संपर्कात असतात.
त्या सांगतात, "आम्ही टीएमसी, पीडीपी, शिवसेना यांसारख्या पक्षांसोबत आहोत. अशा स्थितीत सर्वांशी समन्वय साधणं सोपं नाही. कुठेतरी आमचे विचार विरोधाभासी आहेत पण देशाला वाचवायचं आहे हे आम्ही मान्य करतो."
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनी दाखवून दिलं आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आवाहन इतक प्रबळ असतं. मग त्या विधानसभा निवडणुका असल्या तरी.
या निवडणुकांमध्ये लाभार्थी मतदार, महिला मतदार, आदिवासी मतं आदींचाही भाजपच्या विजयात महत्त्वाचा वाटा असून जात सर्वेक्षणाच्या कार्डनेसुद्धा काँग्रेसला अपेक्षेप्रमाणं यश मिळालं नाही.
विश्लेषक मिलन वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, आघाडी एका समान व्यासपीठाबाबत सहमत होणं महत्त्वाचं आहे.
वैष्णव म्हणतात की, नरेंद्र मोदींच्या तुलनेत इंडिया आघाडीचा कोणताही चेहरा नसल्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली आहे. जागांवर आघाडीमध्ये एकमत नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
मंगळवारच्या (19 डिसेंबर) बैठकीत जागावाटपाबाबत काही ठोस गोष्टी समोर येतील, अशी अपेक्षा आहे.
जागावाटपाबाबत समाजवादी पक्षाचे जावेद अली खान म्हणतात, "महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि बिहारमध्ये इंडिया आघाडीच्या पक्षांची आधीच आघाडी आहे. ज्या ठिकाणी नवीन जागावाटप होणार आहे ते बंगाल, पंजाब, दिल्ली आणि यूपी आहेत. हे काम चार राज्यांत पूर्ण करायचं आहे. इथं काँग्रेसची परिस्थिती अशी नाही की खूप वाद होतील.
बंगालमध्ये काँग्रेसचा एकही आमदार नाही. यूपीमध्ये पक्षाचे दोन आमदार आहेत, तर दिल्लीत एकही आमदार नाही."
Published By- Priya Dixit
