X ला मोठा धक्का बसला, नियमांचे पालन करावे लागणार
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X हे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने X ला मोठा धक्का देत X कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79(3)(b) अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना माहिती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याचा अधिकार नाही असे घोषित करण्याची मागणी केली होती.
तसेच याचिकेत काही खाती आणि पोस्ट ब्लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशांना आव्हान देण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना भारतात काम करण्यासाठी देशाच्या कायद्यांचे पालन करावे लागेल.
कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत प्रक्रिया आणि आयटी नियमांचे पालन केल्यानंतरच हे करता येते. X ने केंद्र सरकारच्या सहयोग पोर्टलवर त्याचा समावेश करण्यासही आव्हान दिले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने X कॉर्पोरेशनची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करण्याच्या अधिकाराला आव्हान देण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की याचिकेत योग्यतेचा अभाव आहे आणि ती फेटाळण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की सोशल मीडियाचे नियमन करणे आवश्यक आहे, त्याचे नियमन आवश्यक आहे, विशेषतः महिलांवरील गुन्ह्यांसारख्या प्रकरणांमध्ये.
Edited By- Dhanashri Naik
