भारतात समलिंगी व्यक्तींच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी 18 एप्रिलपासून सुरू होते आहे. लोकांच्या हितासाठी ही सुनावणी लाईव्ह स्ट्रीमही केली जाणार आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
एकीकडे अनेक समलिंगी जोडपी आणि LGBTQ+ समुदायासाठी काम करणारे कार्यकर्ते अशा विवाहांना मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा करतायत.
तर दुसरीकडे सरकार आणि धार्मिक नेत्यांचा समलिंगी विवाहांना विरोध केला आहे.
या सुनावणीतून काय अपेक्षित आहे? जगभरात समलिंगी विवाहाविषयी कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊयात.
भारतीय दंडविधानातील कलम 377 नुसार समलैंगिकता हा आधी गुन्हा ठरवला जायचा. पण सर्वोच्च न्यायालयानं 6 सप्टेंबर 2018 रोजी एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारा तो गुन्हेगारी दर्जा काढून घेतला.
न्यायाधीशांनी तो निर्णय देताना म्हटलं होतं की, “LGBT लोक आणि त्यांच्या कुटुंबांना सहन करावा लागलेला अपमान आणि बहिष्कार यासाठी इतिहासानं त्यांची माफी मागायला हवी.”
हा भारतात समलिंगी व्यक्तींच्या अधिकारांसाठीच्या लढाईतला महत्त्वाचा टप्पा ठरला. कारण त्यामुळे एकप्रकारे LGBTQ+ समुदायाचं अस्तित्व कायद्यानं स्वीकारलं.
पण कायद्यानं दर्जा मिळाला, तरी समलिंगी व्यक्तींचा मूलभूत अधिकारांसाठीचा लढा संपलेला नाही. त्यांना कुठल्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं, हे अंकिता खन्ना आणि कविता अरोरा यांची कहाणी ऐकल्यावर लक्षात येतं.
गुन्हेगारी दर्जा गेला, पण अधिकारांचं काय?
थेरपिस्ट असलेल्या अंकिता खन्ना आणि मानसोपचारतज्ज्ञ कविता अरोरा मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करतात. मानसिक समस्या आणि लर्निंग डिसेबलिटीचा सामना करणाऱ्या लहान मुलं आणि तरुणांसाठी त्या एक क्लिनिकही चालवतात.
गेली सतरा वर्ष अंकिता आणि कविता एकमेकींसोबत आहेत आणि दहा वर्ष त्या एकत्र राहातही आहेत. त्या सांगतात, “आमचं नातं त्या पातळीवर पोहोचलं होतं, जिथे आम्ही लग्नाचा विचार करू लागलो. प्रेमात असलेल्या बहुतांश जोडप्यांचं असंच स्वप्न असतं.”
समलिंगी लग्नाला कायदेशीर मान्यता नसल्यानं दोघींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
“प्रत्येकवेळी एखादं काम करून घेताना सरकारी व्यवस्थेशी आम्हाला झगडावं लागत होतं. बँकेत जॉइंट अकाऊंट काढणं, एकत्रित आरोग्य विमा काढणं, एखादं घर विकत घेणं किंवा मृत्यूपत्रं करणं अशा साध्या गोष्टींमध्येही अडचणी येतात.”
एकदा अंकिताच्या आईवर तातडीनं ऑपरेशन करावं लागलं, तेव्हा कविता त्यांच्यासोबत होत्या. पण कविताला हॉस्पिटलच्या कन्सेंट फॉर्मवर सही करू दिली गेली नाही, कारण त्या ना मुलगी होत्या ना सून. त्या अनुभवातून गेल्यावर 23 सप्टेंबर 2020 रोजी दोघींनी लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला पण तो नाकारला गेला.
त्यानंतर दोघी दिल्ली हायकोर्टात गेल्या. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी आणि त्यांचं लग्न नोंदवण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अंकिता आणि कविता यांच्यासारख्याच डझनभर जोडप्यांनी गेल्या काही वर्षांत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यतेची मागणी करत याचिका केल्या होत्या. त्यात तीन जोडपी एकत्रितपणे मुलांचा सांभाळ करत आहेत.
जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं या सगळ्या याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी करायचं ठरवलं.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा मुद्दा मूलभूतरित्या महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलं आणि यावर निर्णय देण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसवलं.
ते काय निर्णय देणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
समलिंगी विवाहाचा मुद्दा भारतात किती महत्त्वाचा?
2012 सालच्या सरकारी आकडेवारीनुसार भारतात 25 लाख जण LGBTQ समुदायातले आहेत.
पण जागतिक अंदाजानुसार हा आकडा लोकसंख्येच्या 10 टक्के म्हणजे सुमारे 13.5 कोटी एवढा मोठा असल्याची शक्यता जाणकार मांडतात.
गेल्या दोन दशकांत समलिंगी व्यक्तींचं अस्तित्व स्वीकारण्याकडे भारतीयांचा कल दिसला आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2020 सालच्या सर्व्हेनुसार 37 टक्के भारतीयांना असं वाटतं की देशात समलिंगी व्यक्तींना समाजात मान्यता मिळायला हवी.
पण म्हणून समलिंगी विवाहांना किंवा त्यांच्या इतर अधिकारांना मान्यता देण्याकडे मात्र बहुतांश लोकांचा कल दिसत नाही. आजही समलिंगी जोडप्यांवर हल्ला होण्याच्या घटना घडतात आणि कुटुंब तसंच मित्रांकडूनही अशा जोडप्यांना त्रास सहन करावा लागतो.
त्यामुळेच आता त्यांनी न्यायालयाची वाट धरली आहे. पण ही वाट सोपीही नाही.
सरकारचं म्हणणं काय आहे?
भारत सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला समलिंगी विवाहांसाठीच्या याचिका रद्द करण्याची विनंती केली आहे. सरकारी पक्षाचं म्हणणं आहे की, “लग्न हे केवळ हेट्रोसेक्शुअल म्हणजे विषमलिंगी स्त्री आणि पुरुषांत होऊ शकतं. पती-पत्नी आणि मुलं या भारतीय कुटुंबाच्या संकल्पनेशी समलिंगी व्यक्तींमधलं नातं किंवा लिव्ह इन रिलेशनशिपची तुलना होऊ शकत नाही.”
तसंच समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली, तर विवाहासंबंधातले अनेक कायदे, जसं की दत्तक नियम, घटस्फोट आणि वारसाहक्काविषयीचे कायदे अशा कायद्यांमध्ये बदल करावे लागतील, हा मुद्दाही सरकारी पक्षानं मांडला आहे.
सरकारचं म्हणणं आहे की “धार्मिक आणि सामाजिक मूल्यांवर आधारित देशाची संपूर्ण कायदेशीर धोरणं बदला, असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगता येणार नाही. यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी.”
कधी नाही ते या मुद्द्यावर हिंदू, मुस्लीम, जैन, शीख आणि ख्रिश्चन या भारतातल्या मुख्य धर्मांचे नेते एकत्र आले आहेत. त्यात बहुतेकांचं म्हणणं आहे की ‘“लग्नाचा उद्देश हा संतती जन्माला घालणं, कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवणं हा आहे, मनोरंजन हा नाही.”
मार्चमध्ये महिन्यात हायकोर्टाच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशांनी या विषयावर त्यांचं मत मांडलं होतं आणि एका खुल्या पत्रात लिहिलं होतं की “समलिंगी विवाहाचा मुलांवर, कुटुंबावर आणि समाजावर विध्वंसक परिणाम होईल.”
पण दुसरीकडे इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटी (IPS) नं घेतलेल्या भूमिकेनं याचिकाकर्त्यांना नवं बळ मिळालं आहे.
समलैंगिकता हा आजार नाही आणि LGBTQ+ समुदायातील लोकांना भेदभावाचा सामना करावा लागला तर त्यांच्यात मानसिक समस्या निर्माण होतील असं इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीचं म्हणणं आहे.
हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण 2018 साली याच संस्थेनं समलिंगींना पाठिंबा देणारी भूमिका घेतली आणि त्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालातही केला होता.
किती देशांत समलिंगी विवाहांना मान्यता आहे?
समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळावी, यासाठीची कायदेशीर लढाई किमान पन्नास वर्षं जुनी आहे.
अमेरिकेतल्या मिनेसोटामध्ये जेम्स मॅककॉनेल आणि जॅक बेकर या जोडप्याला 1971 साली कायदेशीर विवाहाची परवानगी मिळाली.
पण संपूर्ण अमेरिकेत समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळेपर्यंत 2008 साल उजाडलं.
1989 मध्ये डेन्मार्क समलिंगी जोडप्यांच्या लिव्ह इन नात्याला म्हणजे सिव्हिल युनियनला मान्यता देणारा पहिला देश बनला. तर 2000 साली नेदरलँड्स समलिंगी विवाहाला पूर्ण मान्यता देणारा पहिला देश बनला.
त्यानंतरच्या तेवीस वर्षांत जगभरातील 34 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली.
2019 साली तैवान (चायनीज तैपेई) समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा पहिला आशियाई देश बनला.
पण जगात अजूनही जवळपास 62 देशांत समलैंगिकता गुन्हा मानली जाते. यात आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील बहुतांश देशांचा समावेश आहे.
भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळवण्यासाठीची कायदेशीर लढाई अधिक गुंतागुंतीची आहे. पण तरीही आपल्याला यश मिळेल अशी आशा अंकिता आणि कविता यांना वाटते आहे.
अंकिता सांगतात, "आम्हाला ठावूक आहे की समानता आणि विविधता टिकवण्यासाठी राज्यघटनेची निर्मिती करण्यात आली होती. न्यायव्यवस्था आणि राज्यघटनेवर आमची अढळ श्रद्धा आहे."
कविता पुढे सांगतात, "विरोध होईल हे आम्हाला माहिती होतं. ही वाटचाल सहजसोपी नसेल हेही आम्हाला माहिती होतं. पण आम्ही या वाटेनं चालायचं ठरवलं. आम्ही याची सुरुवात केली होती आणि आता कुठवर जातो आहोत, ते कळेलच."
Published By - Priya Dixit
