One Nation, One Election Bill: मोदी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू करण्याच्या विधेयकांना मंजुरी दिली आणि सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्याचा मसुदा संसदेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
संसदीय समितीकडे पाठवल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या विधेयकांवर सर्वसमावेशक चर्चा करण्यास सरकार उत्सुक आहे. समितीच्या माध्यमातून सरकार विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांशीही सल्लामसलत करण्यास इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सप्टेंबरमध्ये, सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' योजना पुढे नेत टप्प्याटप्प्याने लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या.
उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले होते की, प्रस्तावित विधेयकांपैकी एकामध्ये, देय तारखेशी संबंधित उप-कलम (1) जोडून कलम 82A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ एकाच वेळी संपुष्टात आणण्यासंबंधी कलम 82A मध्ये उपकलम (2) समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
कलम 83 (2) मध्ये सुधारणा करून लोकसभेच्या कार्यकाळाशी संबंधित नवीन उपविभाग (3) आणि (4) समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यात विधानसभा विसर्जित करणे आणि 'एकाच वेळी निवडणुका' हा शब्द टाकण्यासाठी कलम 327 मध्ये दुरुस्ती करण्यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. या विधेयकाला किमान 50 टक्के राज्यांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही, असे या शिफारशीत नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या कोणत्याही हालचालीसाठी, राज्याच्या कामकाजाशी संबंधित असल्यामुळे किमान 50 टक्के राज्य विधानमंडळांची मंजुरी आवश्यक आहे.
तर, दुसरे विधेयक हे विधान सभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे एक सामान्य विधेयक असेल - पुद्दुचेरी, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, जेणेकरून या सभागृहांच्या अटी इतर विधानसभा आणि लोकसभेच्या अटींशी संरेखित करता येतील. पहिल्या घटनादुरुस्ती विधेयकात ते प्रस्तावित आहे.
ज्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे त्यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऍक्ट-1991, केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा-1963 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा-2019 यांचा समावेश आहे.
उच्चस्तरीय समितीने तीन कलमांमध्ये सुधारणा, विद्यमान कलमांमध्ये १२ नवीन उपविभागांचा समावेश आणि विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये बदल प्रस्तावित केले होते. एकूण सुधारणा आणि नवीन नोंदींची संख्या 18 आहे.
मार्चमध्ये सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी, समितीने 'एक देश, एक निवडणूक' प्रणाली दोन टप्प्यात लागू करण्याची शिफारस केली होती.
