बॅंक खाते आणि पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने आता आधार कार्डसंबंधित महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमिनीचा सातबारादेखील आधार कार्डशी जोडणे करणे बंधनकारक करणार आहे. यासंदर्भात सर्व राज्यांना आदेश देण्यात आले असून, याची लवकरच अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. केंद्र सरकारने यासाठी 15 जून रोजी याबाबतची सूचना सर्व राज्यांना दिली आहे. यामध्ये 1950 पासून ते आतापर्यंत सर्व जमीनीची कागदपत्रे जमीन मालकाच्या आधार कार्डशी जोडण्याची सूचना केली आहे. विशेष म्हणजे, जे नागरीक आपल्या जमिनींचे रेकॉर्ड आपल्या आधार कार्डशी लिंक करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात बेहिशोबी मालमत्ता बाळगणे (प्रोहिबिशन) कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार आहे. सर्व राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
