ओला, उबर आणि रॅपिडो आज संपावर; केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना लिहले पत्र
ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित गिग कामगार शनिवारी देशव्यापी संपावर जातील. चालक सहा तास ऑफलाइन राहतील. या काळात, देशात ओला, उबर आणि रॅपिडो सेवा बंद राहतील.
आज, ७ फेब्रुवारी रोजी भारतातील प्रवाशांना त्यांच्या प्रवास योजनांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो, कारण अॅप-आधारित राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित चालकांनी ओला, उबर आणि रॅपिडो यांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपाला "ऑल इंडिया ब्रेकडाउन" असे नाव देण्यात आले आहे. किमान भाड्यात सरकारी हस्तक्षेप आणि व्यावसायिक प्रवासासाठी खाजगी वाहनांच्या वापरावरील कठोर नियमांच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप सहा तास चालेल.
तेलंगणा गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार संघटना (TGPWU) आणि इतर राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे हा संप पुकारला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना लिहिलेल्या पत्रात, युनियनने देशभरातील अॅप-आधारित वाहतूक कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. युनियनने म्हटले आहे की ओला, उबर, रॅपिडो, पोर्टर आणि ऑटो, कॅब आणि बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्या इतर अॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या रायडर्ससाठी सरकारकडून अनिवार्य केलेली भाडे व्यवस्था नाही, त्यामुळे कंपन्या त्यांचे भाडे स्वतः ठरवतात.
युनियनने म्हटले आहे की अॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्म स्वतःहून भाडे ठरवत आहे, जरी मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ आधीच लागू आहे. मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ असूनही, प्लॅटफॉर्म मनमानीपणे भाडे ठरवत आहे. "आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत किमान बेस फेअर अधिसूचित करा. व्यावसायिक प्रवासासाठी खाजगी वाहनांचा गैरवापर थांबवा," असे युनियनने म्हटले आहे. चालकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे
युनियनच्या मते, सरकारने अधिसूचित केलेल्या किमान भाड्याच्या अभावामुळे चालकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की व्यावसायिक वाहतुकीसाठी खाजगी वाहनांचा वापर केल्याने परवानाधारक चालकांमध्ये अन्याय्य स्पर्धा निर्माण झाली आहे जे त्यांच्या उपजीविकेसाठी अॅप-आधारित कामावर अवलंबून आहे.
युनियनच्या मुख्य मागण्या
युनियनने दोन मुख्य मागण्या मांडल्या आहे. पहिली म्हणजे ऑटो, कॅब, बाईक टॅक्सी आणि इतर अॅग्रीगेटर-आधारित सेवांसह अॅप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी किमान मूळ भाडे तात्काळ सूचित करावे. युनियनने म्हटले आहे की मान्यताप्राप्त ड्रायव्हर आणि कामगार संघटनांशी सल्लामसलत करून हे भाडे अंतिम केले जावे आणि मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२५ चे पालन करावे.
दुसरी मागणी अशी आहे की व्यावसायिक प्रवासी आणि माल वाहतुकीसाठी खाजगी, गैर-व्यावसायिक वाहनांच्या वापरावर कडक बंदी घालावी. युनियनच्या मते, ही पद्धत परवानाधारक चालकांना नुकसान पोहोचवते आणि या क्षेत्रातील उत्पन्नाचा दबाव आणखी वाढवते.
Edited By- Dhanashri Naik
