सर्वोच्च न्यायालयाची पालघर लिंचिंग प्रकरणाबद्दल चौकशीबाबत केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस
महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे. साधुंच्या हत्या प्रकरणी सीबीआय किंवा एनआयएमार्फत ही चौकशी करण्यात यावी यासाठी याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारसह अन्य पक्षांना नोटीस बजावली आहे. सर्व पक्षांना जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात जबाब नोंदविण्यास सांगितले गेले आहे.
या प्रकरणाची सीबीआय किंवा एनआयए चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये घनश्याम उपाध्याय नावाच्या कुटुंबाने साधू आणि जुना आखाडा यांच्या नातेवाईकांसह एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे.
यापूर्वी १ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती, त्यात न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला यासंदर्भात चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणात आतापर्यंत१०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पालघरमधील जमावाने कल्पवृक्षगिरी (७०), सुशीलगिरी महाराज (३५) आणि त्यांच्या चालकासह तीन जणांची निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर सर्व लोक लगतच्या गावच्या झुडपात लपून बसले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्रातील उद्धव सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था मोडल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या लिंचिंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत असे म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर त्यांचा विश्वास नाही, कारण या प्रकरणात संशयाची सुई पोलिसांवर आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे चौकशी झाली पाहिजे.
