संसद विशेष अधिवेशन : नरेंद्र मोदी नेमका कुठला धक्का देणार, अधिवेशनाबाबत इतकी गुप्तता का?

भारत सरकारनं संसदेचं पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनं बोलावलं आहे. हे अधिवेशन आजपासून (18 सप्टेंबर) 23 सप्टेंबरपर्यंत असेल. या विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेपासूनच चर्चेला तोंड फुटलं आहे. कारण या अधिवेशनात कुठले प्रस्ताव येणार, कुठली विधेयकं मांडली जाणार, याबाबत अत्यंत तुरळक माहितीच केंद्र सरकारकडून देण्यात आलीय.

त्याचवेळी, कुठल्याही सखोल माहितीशिवाय विशेष अधिवेशन बोलावल्यानं विरोधी पक्षांकडून टीका सुरू झाली होती.

मात्र, रविवारी (17 सप्टेंबर) केंद्र सरकारनं सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करून विशेष अधिवेशनाची माहिती विरोधी पक्षांना दिली.

दुसरीकडे, संसदेची नवी इमारत बांधून तयार असून, तिचं उद्घाटन झालं असलं तरी तिथे अद्याप कुठलंही अधिवेशन भरवण्यात आले नाहीय.

त्यामुळे या विशेष अधिवेशनाच्या निमित्तानं औपचारिकरित्या सर्व खासदार नव्या संसद इमारतीत प्रवेश करतील, अशीही चर्चा आहे. आणि या चर्चेला राष्ट्रवादीचे राज्यसभेतील खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर दुजोराच दिला आहे.

मात्र, या विशेष अधिवेशनाबाबत इतकी गुप्तता का पाळण्यात येतेय, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळातून आणि सर्वसामान्य लोकांकडून व्यक्त केला जातोय. याबाबत आम्ही ज्येष्ठ पत्रकारांची मतं जाणून घेतली आणि त्यांचं विश्लेषण समजून घेतलं.

विशेष अधिवेशनाबाबत इतकी गुप्तता का पाळण्यात येतेय?

ज्येष्ठ पत्रकार विजय नाईक यांच्या मते, “संसद ही कुणा एका पक्षाची नसते, तर संपूर्ण देशवासियांची असते. एखाद्या पक्षाला बहुमत असलं, तरी लोकप्रतिनिधी निवडून आलेल्या प्रत्येक पक्षाला संसदेत तितकाच अधिकार असायला हवा.

आजच्या घडीला 39-40 पक्ष लोकसभेत आहेत. मात्र, असं सारं असतानाही, विशेष अधिवेशनाबाबत पाळली गेलेली गुप्तता अनाकलनीय आहे. अशी गुप्तता पाळणं योग्य नाही.”

विजय नाईक पुढे म्हणतात की, “कुठलंही अधिवेशन असलं की, संसदेचा अजेंडा विरोधी पक्षांना विशिष्ट दिवसांपूर्वी सांगितला जातो आणि त्यानुसार पुढील कामकाज होतं. मात्र, या विशेष अधिवेशनाबाबत तसं दिसत नाही.

“एखाद्या प्रशासकाला धक्कातंत्राचा अवलंब करण्याची आवड असते. सध्याचं सरकार तसं आहे. त्यामुळे या अधिवेशनातूनही तसंच एखादं धक्कातंत्र देण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे सारं लोकशाही मूल्यांना धरून नाही.”

पारदर्शकता ही लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते, मात्र आता तेच होताना दिसत नसल्याची खंत विजय नाईक व्यक्त करतात.

तर लोकमतेच सहयोगी संपादक सुनील चावकेंच्या मते, “हे विशेष अधिवेशन आहे, त्यामुळे सरकारनं अजेंडा ठरवण्यात गैर नाही. नियमित अधिवेशन असल्यास सरकार अजेंड्याची पूर्वकल्पना देऊन, त्यानुसार कामकाज होतं.”

मात्र, त्याचवेळी सुनील चावके म्हणतात की, “अधिवेशनाबाबत अस्पष्टता ठेवण्यापेक्षा अजेंडा समोर ठेवला पाहिजे होता. मात्र, ऐनवेळी धक्कातंत्राचा अवलंब करणं हेच या सरकारचं उद्दिष्ट दिसतंय.”

“विशेष अधिवेशनात इतर कुठलेही मुद्दे आले तरी एखादी अशी गोष्ट नक्की असेल, ज्यातून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न असेल,” असं सुनील चावके म्हणतात.

दरम्यान, या अधिवेशनात जी-20 च्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अभिनंदनांचे प्रस्ताव मांडले जातील, असा अंदाज विजय नाईक व्यक्त करतात.

तर सुनील चावकेंच्या मते, गणेश चतुर्थीला नव्या संसद इमारतीत प्रवेशाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं.

आता आपण या विशेष अधिवेशनाबाबत आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून कुठली माहिती समोर आलीय आणि विरोधी पक्षांची याबाबत भूमिका काय आहे, हे जाणून घेऊ.

विशेष अधिवेशनाबाबत आतापर्यंत कुठली माहिती समोर आलीय?

लोकसभा आणि राज्यसभा प्रशासनाकडून आतापर्यंत पहिल्या दिवसाच्या कामकाजाचीच माहिती देण्यात आलीय.

राज्यसभेचे सचिव पी. सी. मोदी यांनी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, राज्यसभेत पहिल्या दिवशी नवनियुक्त खासदार दिनेश शर्मा यांचा शपथविधी आणि खासदार संजीव शर्मा यांना वाढदिवसानिमित्त सदिच्छा दिल्या जातील

त्यानंतर, सचिव आधीच्या (216 व्या) अधिवेशनात मंजूर झालेले विधेयकं पटलावर ठेवतील.

तसंच, या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ‘संविधान सभा’ भरवून भारतीय संसदेच्या गेल्या 75 वर्षाच्या प्रवासाचा आढावा घेतला जाईल. तसंच, अनुभव आणि आठवणींनाही उजाळा दिला जाईल.

याचप्रमाणे, लोकसभेचे सचिव उत्पल कुमार सिंग यांनीही पत्रक जारी करून लोकसभा सभागृहातील पहिल्या दिवशीच्या कामकाजाची माहिती दिली.

या पत्रकानुसार, सुनिल कुमार सिंग आणि गणेश सिंग हे विशेषाधिकार समितीचा अहवाल पटलावर ठेवतील.

त्यानंतर राज्यसभेतल्या कामकाजाप्रमाणेच ‘संविधान सभा’ भरवून भारतीय संसदेच्या गेल्या 75 वर्षांच्या प्रवासाचा आढावा घेतला जाईल आणि अनुभव, आठवणींना उजाळा दिला जाईल.

विशेष अधिवेशनात कोणत्या विधेयकांवर चर्चा होणार?

राज्यसभा बुलेटिननुसार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तीन विधेयकांवर चर्चा होईल, तर लोकसभेत दोन विधेयकांवर चर्चा होईल.

चर्चेला येणारी विधेयकं अशी आहेत –

पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023

मुख्य निवडणूक आयुक्त तसंच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, सेवा आणि कार्यकाळासंबंधी विधेयक 2023

निरसन आणि संशोधन विधेयक 2023

माध्यमं आणि नियतकालिकं नोंदणी विधेयक 2023

अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023

यातील निवडणूक आयुक्तांसंदर्भातील विधेयक गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मांडल्यास विरोधी पक्षांकडून विरोधाची शक्यता आहे.

आतापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतला विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायधीश असायचे. आता नव्या विधेयकात सरन्यायाधीशांना काढून त्यात कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला जाईल, असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे सरकारी गटातील बहुमत या निवडीत होत असल्यानं विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे.

तसंच, या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणासंदर्भातील विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर दिलेल्या माहितीनुसार, “महिला आरक्षणाचं विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.”

गणेश चतुर्थीला संसदेच्या नव्या इमारतीत प्रवेश

संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन 28 मे 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं होतं. पण संसदेचं पावसाळी अधिवेशन जुन्या इमारतीतच झालं होतं. नव्या इमारतीला बांधायला 970 कोटी रूपयांचा खर्च आला. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अंतर्गत ही इमारत बांधली आहे.

मात्र, संसदेच्या नव्या इमारतीत अद्याप अधिवेशन झालं नाही. विशेष अधिवेशनाच्या निमित्तानं मात्र नव्या संसदेत सर्व खासदार औपाचारिकरित्या प्रवेश करतील.

19 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीच्या दिवशी संसदेच्या नव्या इमारतीत प्रवेशाचा सोहळा होईल.

विशेष अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नवीन संसद इमारतीत ध्वजारोहण केलं.

दरम्यान, गणेशोत्सवाच्या काळातच केंद्र सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलावल्यानं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली होती.

विशेष अधिवेशनाच्या निमित्तानं सोनिया गांधींचं पत्र

विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपलं म्हणणं मांडलं होतं.

या पत्रात सोनिया गांधी म्हणाल्या की, “आपण 18 सप्टेंबर 2023 पासून संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र, कोणत्याही पक्षाशी सल्लामसलत न करता हे अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. आम्हाला अधिवेशनाच्या अजेंड्याची आम्हाला माहिती नाही. सरकारी कामांसाठी हे अधिवेशन बोलावण्यात आलं असलं तरी, आम्हालाही या अधिवेशनात आमचेही मुद्दे मांडायचे आहेत.”

असं म्हणत सोनिया गांधींनी काही मुद्दे पत्रात मांडले. ते मुद्दे खालीलप्रमाणे :

1) जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढलेले भाव, वाढती बेरोजगारी आमि लघु मध्यम उद्योगात असलेली विषमता.

2) शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत आणि इतर मागण्या केल्या होत्या. त्याबद्दल शेतकरी संघटनांना सरकारने आश्वासनं दिली होती.

3) अदानी ग्रुपबद्दल ज्या बाबी उघड झाल्या आहेत त्यांची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशी करावी.

4) मणिपूरच्या लोकांना अजूनही प्रचंड त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे आणि तिथे घटनात्मक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.

5) हरियाणा सारख्या राज्यामध्ये सामाजिक शांततेला तडा जात आहे.

6) भारत चीन सीमेवर चीनचं वारंवार होणारं आक्रमण आणि त्यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला निर्माण झालेला धोका.

7) जातीच्या आधारावर जनगणनेची नितांत गरज

8) पूर आणि दुष्काळामुळे काही राज्यात निर्माण झालेली आणीबाणीची परिस्थिती.

या पत्राचा उल्लेख करत काँग्रेसचे जेष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट केलं आहे.

त्यांनी म्हटलं, “सोनिया गांधीच्या पत्राचा दबाव आल्यामुळे मोदी सरकारने 5 दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय असेल ते घोषित केलं. पण या अजेंड्यात काही नवं नाहीय, यासाठी हिवाळी अधिवेशनापर्यंत थांबता येऊ शकतं होतं.”

त्यांनी पुढे लिहिलं, “मला खात्री आहे की काहीतरी लपवलं जातंय आणि नेहमीसारखं ते एकदम समोर आणलं जाईल. पडद्यामागे काहीतरी वेगळंच घडतंय.”

विशेष अधिवेशनाबद्दल काय अंदाज वर्तवले जात आहेत?

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशींनी या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करताना दोन्ही (जुन्या आणि नव्या) संसदेच्या इमारतींचा फोटो शेअर केला होता. तेव्हा माध्यमांनी म्हटलं होतं की, जुन्या इमारतीतून नव्या इमारतीत जाण्यासाठी हे अधिवेशन बोलावलं गेलं आहे.

पण सरकारने अधिकृतरित्या याबद्दल काहीही माहिती दिलेली नाही.

14 सप्टेंबरला वृत्तसंस्था एएनआयने एक फोटो शेअर केला. त्यात नव्या संसदेचे कर्मचारी नव्या गणवेशात दिसत आहेत. असं म्हटलं जातंय की आता नव्या संसदेतले कर्मचारी याच गणवेशात दिसतील.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकाने ‘एक देश एक निवडणूक’ यासंबंधी समिती स्थापन केली होती. ही समिती स्थापन केल्यानंतर माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार ‘एक देश एक निवडणूक’ याबद्दल विधेयक आणू शकतं.

यावर प्रल्हाद जोशींनी म्हटलं होतं की, “आता तर समिती बनवली आहे. त्यात इतकं घाबरण्यासारखं काय आहे. आता समितीची अहवाल येईल, मग ठरेल. अगदी उद्यापासूनच हे होईल असं आम्ही म्हणत नाहीये.”

1967 पर्यंत भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हायच्या. भारतातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 साली झाली होती.

काही माध्यमांनी असंही म्हटलं की सरकार समान नागरी कायद्यावर विधेयक आणू शकतं.

याशिवाय जी-20 परिषदेच्या वेळी राष्ट्रपतींकडून दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या निमंत्रणावर इंडिया ऐवजी भारत लिहिलेलं होतं. ते पाहून एक चर्चा अशीही सुरू झाली की विशेष अधिवेशनात देशाचं नाव फक्त भारत केलं जाईल.

अर्थात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याला नकार दिला आणि म्हटलं की, जी-20 च्या ब्रँडिंगमध्ये इंडियाही आहे आणि भारतही.

विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या आघाडीमुळे मोदी सरकारला आता ‘इंडिया’ नावामुळे भीती वाटते आणि त्यामुळेच नाव बदलण्याच्या चर्चांना पेव फुटलं.

दरम्यान, स्वातंत्र्याची 50 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1997 सालीही संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यातबोलावण्यात आलं होतं. तसंच, हेही अधिवेशन असेल की, याही पलिकडे यात काही होईल, हे अधिवेशनादरम्यानच समोर येईल.

Published By- Priya Dixit