पंतप्रधानांचे शालेय मित्र असगर अली यांना मोठा दिलासा: मोदींच्या भेटीनंतर भाजप आमदाराने सोडला जमिनीवरील ताबा
ठाणेमधील मीरा रोड येथील रहिवासी असलेल्या ८१ वर्षीय असगरअली वोहरा यांना जमिनीच्या वादात दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्यानंतर आठ दिवसांतच, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी वोहरा यांच्याशी संबंधित वादग्रस्त जमिनीचा ताबा सोडण्यास आणि बांधकामाची परवानगी (परवाना) परत करण्यास सहमती दर्शवली.
वोहरा यांनी ८ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन या जमिनीच्या वादात हस्तक्षेप करण्याची आणि सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या भेटीचे फोटोही समोर आले होते. वोहरा यांचा दावा आहे की, त्यांनी गुजरातच्या वडनगरमधील बी.एन. (BN) शाळेत पंतप्रधान मोदींसोबत शिक्षण घेतले होते.
वोहरा १५ वर्षांपासून सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत होते
वोहरा यांच्या म्हणण्यानुसार, ते गेल्या १५ वर्षांपासून विविध सरकारी विभागांकडे हा जमिनीचा मुद्दा मांडत होते. त्यांच्या नकळत बनावट कागदपत्रे तयार करून ती जमीन दोन कंपन्यांमध्ये विभागली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या कंपन्यांची नावे 'स्वयं बिल्डर्स' आणि 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन्स' अशी आहेत. या दोन्ही कंपन्यांचा संबंध नरेंद्र मेहता यांच्याशी असल्याचे वोहरा यांनी सांगितले होते. या प्रकरणाबाबत २०१५ मध्ये एफआयआर देखील दाखल करण्यात आला होता.
भेटीनंतर अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना बोलावले
वोहरा यांच्या मते, पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीनंतर या प्रकरणाची हालचाल सुरू झाली. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने १६ सप्टेंबर रोजी दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावले होते.
त्यापूर्वी, मंगळवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी मंत्रालयात एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला वोहरा, नरेंद्र मेहता, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधा बिनोद शर्मा आणि नगररचनाकार (टाउन प्लॅनर) पुरुषोत्तम शिंदे उपस्थित होते.
कंपनीची महापालिकेकडे बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची विनंती
बैठकीनंतर, 'सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड'ने या प्रकरणातून पूर्णपणे माघार घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. अधिकृत कागदपत्रांनुसार, कंपनीने मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना पत्र सादर करून त्या भूखंडाचे 'काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र' परत केले. कंपनीने सांगितले की, त्यांनी १३ जून २०१९ रोजी नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे हा भूखंड खरेदी केला होता आणि १७ एप्रिल २०२६ रोजी बांधकामाची परवानगी मिळवली होती. मात्र, जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यामुळे कंपनीने ती परवानगी परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी महानगरपालिकेकडे बांधकामाची परवानगी रद्द करण्याची आणि प्रकल्पासाठी भरलेले शुल्क परत करण्याची विनंती केली.
मेहता यांची पूर्वीची पोलीस तक्रार मागे घेण्याची तयारी
नरेंद्र मेहता यांनी पोलीस आयुक्तांना एक स्वतंत्र पत्र पाठवून, वोहरा आणि त्यांचे सहकारी अजय ढोका यांच्या विरोधात यापूर्वी दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्याचा आपला इरादा कळवला. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाल्याचे त्यांनी यात नमूद केले.
२०१५ मधील त्या तक्रारीत वोहरा आणि ढोका यांच्यावर अतिक्रमण आणि धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रार मागे घेण्याबाबतची पत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आली आहेत.
